मंदी नक्की का ?

डॉ. अभय टिळक

देशोदेशींच्या बाजारपेठांची व्यापाराच्या माध्यमातून परस्परांत गुंफण होणे, हा ‘जागतिकीकरण’ या संकल्पनेचा व्यवहारातील अर्थ. जागतिकिकरणाच्या या प्रक्रियेद्वारे जवळ आलेल्या जगात आपण सगळेच आज जगतो आहोत. साहजिकच, जगाच्या एखाद्या काना-कोपऱ्यातील देशाच्या अर्थकारणात घडून येणाऱ्या बदलांचे पडसाद जगभरातील जवळपास सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात उमटावेत, हे स्वाभाविक ठरते. त्यांमुळे, भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सध्या जाणवत असलेल्या मलूल वातावरणास देशांतर्गत तसेच वैश्विक स्तरावर सक्रिय असणारे विविध घटक कारणीभूत ठरत आहेत, ही बाब आपण सगळ्यांनीच प्रथम नीट समजावून घ्यावयास हवी. जागतिक स्तरावरील आर्थिक पर्यावरण आज कमालीचे अनिश्चित बनलेले आहे. अमेरिकेची वाढती तूट, ती भरू न काढण्यासाठी अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प नेमकी कोणती उपाययोजना करतात त्यांबद्दलची उत्सुकता, त्या उपाययोजनेचे संभाव्य परिणाम, युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्यास सिद्ध होत असलेला ब्रिटन, युरोपीय समुदायाचे त्या नंतरचे रूप-स्वरूप, चीन आणि अमेरिका यांच्या दरम्यानच्या व्यापारी युद्धाचे भवितव्य, आखातातील अस्थिरता, त्या अस्थिरतेपायी कच्च्या खनिज तेलाच्या बाजारपेठेमध्ये तेलाच्या भावांत संभवणारे बदल… अशा अनेकानेक आघाड्यावर सध्या अनिश्चितता नांदते आहे. बरोबर 11 वर्षांपूर्वी, म्हणजे, 2008 सालातील 15 सप्टेंबर रोजी लेहमन ब्रदर्स या अमेरिकेतील एका शक्तिशाली वित्तीय संस्थेने जाहीर केलेल्या दिवाळखोरीनंतर रुळावरून घसरलेली जागतिक अर्थव्यवस्था या साऱ्या अनिश्चिततेपायी आजही पूर्ववत सावरलेली नाही. 

ज्या वेळी एकंदरच अनिश्चितता एवढ्या घाऊक प्रमाणावर आजूबाजूला असते त्या वेळी कोणताही उद्योग अथवा आर्थिक घटक मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वगैरे करण्याची जोखीम उचलण्यास नाखूष असतो. साहजिकच, आर्थिक-औद्योगिक आघाडीवरील मलूलावस्था हटण्याच्या शक्यता असा माहौल असेल तर अधिकच क्षीण बनतात. आजघडीला भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये घडते आहे ते नेमके हेच. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सध्या जी सर्वक्षेत्रीय नरमाई जाणवते आहे तिला जागतिक स्तरावरील ही नाउमेदी जितकी कारणभूत आहे तितकीच देशी अर्थकारणातील बहुस्तरीय कुंठितताही जबाबदार आहेच. देशी अथवा वैश्विक अशा कोणत्याच आघाडीवर उत्साह वाढवणारे अर्थचित्र नांदत नसेल तर अर्थकारणातील प्रत्येक घटक ताक फुंकून पिण्याचाच पवित्रा स्वीकारत राहतो. परिणामी, अर्थव्यवस्थेचे पुनरुत्थान अधिकच बिकट बनत राहते. आजघडीला भारतीय अर्थकारणामध्ये बलवत्तर ठरते आहे ती नेमकी हीच मानसिकता. अर्थात, ही मानसिक भूमिका एका रात्रीमध्ये तयार झालेली नाही. ही मनोभूमिका बराच काळ क्रमाने मूळ धरत आलेली आहे.

आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाचा 1991 साली मोठ्या हिरिरीने अंगीकार केल्यानंतरच्या गेल्या सुमारे पाव शतकादरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये जे बदल साकारत आले त्यांचा एकत्रित परिणाम आता दिसतो आहे, असे म्हणण्याखेरीज गत्यंतर नाही. विशेषत: 2001-02 ते 2007-08 या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रवेशलेली भरघोस आर्थिक विकासाची प्रक्रिया पुरेशी सर्वसमावेशक न बनल्याचा फटका आज बसतो आहे. 2001-02 ते 2008-09 या संपूर्ण कालावधीदरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्था सरासरी सात ते साडेसात टक्के दराने दरवर्षी आगेकूच करत होती, हे वास्तव कोणीच नाकारणार नाही. परंतु, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील ती ‘ग्रोथ’ ही वस्तुत: ‘जॉबलेस ग्रोथ’ होती, या कटू वास्तवाची पुरेशी दखल ना त्या वेळी घेतली गेली ना आज ती तशी घेतली जाताना दिसते आहे. अर्थव्यवस्थेतील दमदार वाढ सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी ती वाढ अथवा तो विकास अर्थव्यवस्थेच्या विविध स्तरांत व क्षेत्रांत झिरपावा यासाठी अर्थव्यवस्थेतील ‘चॅनेल्स’ बळकट बनवावी लागतात अथवा सक्षम असावी लागतात. ती ‘चॅनेल्स’ सक्षम बनवण्याबाबत आजवर आपल्याला आलेल्या अपयशाची फळे सध्याच्या मंदीसदृश वातावरणाच्या रूपाने आपण भोगतो आहोत. चांगल्या गुणवत्तेचा व उत्पादक स्वरूपाचा रोजगार, पायाभूत सेवासुविधांचे जाळे आणि सिंचनासह शेतीपूरक अन्य सुविधांचे ग्रामीण भागात जाळे ही ती तीन ‘चॅनेल्स’ होत. ही बळकट करण्याबाबत येत्या काळात आपण किती निर्धारपूर्वक व किती वेगाने पावले उचलतो त्यांवर येत्या काळातील भारतीय अर्थव्यवस्थेचे रंगरूप अवलंबून राहील. अर्थात, यातील कोणतीही गोष्ट लगोलग होणारी नाही. 

रोजगारनिर्मितीच्या प्रश्नाचा सांधा एकीकडून जोडलेला आहे तो आपल्या देशातील उच्च शिक्षणाच्या अंतरंगाशी. तर, दुसरीकडून त्या समस्येची नाळ जोडली गेलेली आहे ती शिक्षित तरुणाईच्या उंचावलेल्या अपेक्षांशी. आपल्या देशातील उच्च शिक्षणाचे विद्यमान विश्व आणि अत्यंत वेगाने बदलत असणा­या उत्पादनतंत्रापायी श्रमांच्या बाजारपेठेत बदलत असणारी प्रशिक्षित मनुष्यबळविषयक मागणी यांच्याती सांधा कमकुवत बनण्याने ‘स्ट्रक्चरल’ बेरोजगारीची आपल्या देशातील समस्या जटिल बनलेली आहे. ज्या प्रकारच्या कौशल्यांना उद्योगव्यवसायांकडून मागणी आहे.

त्या कौशल्यांची पायाभरणी सध्याच्या उच्च शिक्षणव्यवस्थेद्वारा होत नाही आणि प्रचलित उच्च शिक्षणव्यवस्था जे शिक्षण व क्षमता उमेदवारांच्या ठायी निर्माण करते त्या क्षमतांना श्रमांच्या बाजारपेठेत मागणी नाही, असा हा विचित्र तिढा होय. या गुंत्यापायी जी बेरोजगारी निपजते तिचे अर्थशास्त्रामध्ये ‘स्ट्रक्चरल’ बेरोजगारी असे वर्णन करण्यात येते. उच्च शिक्षण प्रदान करणारी विद्यापीठीय शिक्षण व्यवस्था आणि अर्थउद्योगाच्या विश्वातील घटक यांच्यादरम्यान घनिष्ठ संवाद व देवाणघेवाण निर्माण करणे, हा या प्रकारच्या बेरोजगारीवरील एक महत्त्वाचा उपाय ठरतो. आर्थिक-औद्योगिक पुनर्रचनेच्या पर्वामधून 1980च्या दशकामध्ये पुढे सरकलेल्या जर्मनी, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया, ब्रिटन, इटली यांसारख्या युरोपीय देशांनी याच कार्यपद्धतीचा अवलंब करू न त्यांच्या त्यांच्या अर्थव्यवस्थेतील होतकरूंची रोजगारक्षमता टिकवली-वाढवली होती. शासनसंस्था, उच्च तसेच तंत्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षण पुरविणा­या संस्था आणि अर्थउद्योगातील चेंबर ऑफ कॉमर्ससारखी व्यासपीठे अशा तीन घटकांनी संयुक्तरीत्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आखून-राबवून चांगल्या दर्जाचा, उत्पादक रोजगार पुरेशा प्रमाणावर निर्माण करण्यासाठी नेटाने प्रयत्न करू न आर्थिक विकासाची प्रक्रिया सर्वसमावेशक बनविण्यासाठी पावले उचलली. आपापल्या उत्पादनक्षेत्रामधील तंत्रज्ञान भविष्यात कशा प्रकारे बदलणार आहे त्याचा मागोवा घेत उद्योगसंस्थांनी त्यांना आवश्यक असणा­या प्रशिक्षणविषयक गरजांचा तपशील तयार करायचा, तंत्रशिक्षण तसेच व्यावसायिक शिक्षण पुरविणा­या शिक्षण संस्थांनी त्यानुसार अभ्यासक्रम तयार करावयाचे आणि असे प्रशिक्षण कार्यक्रम आखून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक तिथे कायदेविषयक तसेच वित्तीय साहाय्य शासनसंस्थेने पुरवायचे अशा पद्धतीने युरोपीय देशांनी त्यांच्या त्यांच्या मनुष्यबळाची रोजगारक्षमता बुलंद राखली. या दिशेने आपल्या देशातही प्रयत्न झाल्यास ‘जॉबलेस ग्रोथ’च्या समस्येवर उतारा निघण्याच्या दिशा येत्या काळात उजळतील.

सिंचनासह ग्रामीण भागातील दळणवळण, पिकांची काढणीपश्चात वाहतूक, साठवणूक व प्रक्रिया यांसारख्या पायाभूत सुविधा विस्तारण्यासाठी आवश्यक असणारी गुंतवणूक शासनसंस्थेने हाती घेतल्यास शेतीसह एकंदरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता सरासरीने उंचावणे शक्य बनेल. ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मिती ही आजही शेतीची एकंदर उत्पादकता आणि शेतमालावर प्रक्रिया करणा­या उद्योगांची स्थापना व वाढ या दोन बाबींवर अवलंबून राहते. सिंचनाचा टक्का वाढल्याने लागवडीखालील ठोकळ क्षेत्र वाढून शेतमजुरीच्या संधी विस्तारतात. तर, शेतमालावर प्रक्रिया करणा­या उद्योगांच्या स्थापनेद्वारे ग्रामीण भागात बिगरशेती रोजगारसंधींचे जाळे निर्माण होते. त्यासाठी ग्रामीण भागातील रस्तेबांधणी, वीजनिर्मिती, औद्योगिक तंत्रशिक्षण सुविधांचा विस्तार, ब्रॉडबॅन्ड सुविधेचा पुरवठा, दर्जेदार शिक्षण यांसारख्या बाबींसाठी भांडवली खर्चाची तरतूद शासनसंस्थेने पुरेशा प्रमाणावर करणे अगत्याचे ठरते. अशा तीनही आघाड्यावर येत्या काळात सातत्याने प्रयत्न केले गेले तरच आर्थिक विकासाची प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक बनवणारी ‘चॅनेल्स’ सक्षम बनू शकतील. त्यांद्वारे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळून क्रयशक्तीची झिरपण व्यापक स्तरावर घडून येणे शक्य बनेल. कारण, मंदावलेली क्रयशक्तीवाढ हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये आज जाणवणा­या मंदीसदृश वातावरणाला कारणभूत ठरणारा मुख्य घटक आहे. क्रयशक्ती आणि तिच्यातील वाढ सुदृढ बनत नाही तोवर मागणी उचल घेणार नाही. मागणी वाढत नाही तोवर नवीन गुंतवणूक होणार नाही आणि गुंतवणुकीचे चक्र गतिमान बनल्याखेरीज अर्थकारणाला ऊर्जितावस्थाही येणार नाही. 

या चित्राचीच दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. रोजगारनिर्मिती ही गुंतवणुकीवर जितकी अवलंबून आहे तितकीच ती आपल्या मानसिकतेवरही निर्भर आहे. आम्ही नोकरी अथवा रोजगार द्यायला तयार आहोत परंतु पडेल ते काम करण्यास तयार असणारे होतकरू उमेदवारच भेटत नाहीत, अशी उद्योगव्यवसायांची आज सर्वत्र तक्रार दिसते. अमूक इतका पगार अथवा ‘पॅकेज’ मिळाले तरच मी ती नोकरी अथवा ते काम स्वीकारेन, असा धोशा धरू न इथून पुढच्या काळात चालणार नाही. किंबहुना, मिळेल ते काम करण्याची मनोवृत्ती जोपासली तर येत्या काळात नोकरी मिळाली नाही एक वेळ तरी कामाचा तुटवडा पडणार नाही. त्यासाठी आपली मानसिकता मात्र बदलावी लागेल. एकच एक काम अथवा नोकरी आयुष्यभर करत राहण्याचे दिवस आता संपले. सतत नवनवीन कामे करत राहण्याची सवय आपल्या सगळ्यांनाचा अंगी बाणवावी लागेल. त्यासाठी नवनवीन कौशल्ये, कला, क्षमता, अभ्यासक्रम शिकत राहण्याखेरीज पर्याय नाही. त्यांमुळे, इथून पुढच्या काळात नवनवीन कौशल्ये, क्षमता आत्मसात करण्याची सवय जडवून घेण्याखेरीज पर्यायच नाही. मी एकच एक काम एका वेळी करेन, असाही धोशा चालणार नाही. ‘मल्टिस्किलिंग’ आणि ‘मल्टिटास्किंग’ हे येत्या काळातील परवलीचे शब्द शाबीत होतील. ही वृत्ती जाणीवपूर्वक जोपासली तरच अर्थकारणातील चढउतारांना तोंड देत आपण समर्थपणे तरू न जाऊ शकू. मंदीसदृश माहौलाला सामोरे जाण्याचा राजमार्ग हाच होय.

• डॉ. अभय टिळक ( लेखक अर्थशास्त्राचे ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत )