१५२८ ते आजपर्यंत : गेल्या पाच शतकात अयोध्येमध्ये नक्की काय काय घडले ?

गेली अनेक दशके वादग्रस्त म्हणून गाजत असलेल्या अयोध्या मंदिराचा मुद्दा आता समाप्त झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज आयोध्येमध्ये राम मंदिराचे भूमिपूजन होत आहे. पण अयोध्या प्रकरणाला एक मोठा इतिहास आहे, जवळपास पाच शतकाचां.

तर गेल्या पाच शतकात नक्की काय काय घडले ? काळाचे चाक कसे फिरले. ते आज जाणून घेवूया

१५२८ : असं मानल जाते, अयोध्या प्रकरणाची सुरुवात १५२८ साली झाली. तेव्हा मुगल सम्राट बाबर याने अयोध्येत एका ठिकाणी मशीद बांधली. ज्या जागी मशीद बांधली त्या जागी रामाचे जन्मस्थान आहे. असे हिंदू समाजाकडून सांगण्यात आले. सम्राट बाबरने ती मशीद बांधली म्हणून ती बाबरी मशीद म्हणून ओळखली गेली.

१८५३ : १८५३साली देशात ब्रिटीश शासन असताना पहिल्यांदा मशिदीच्या जागेजवळ जातीय दंगल घडली.

१८५९ : जातीय दंगल झाल्यानंतर ब्रिटिशांनी दोन्ही दाव्याचा मध्यममार्ग म्हणून त्या जागेचे दोन भाग केले. मुस्लिम समाजाला आतील भागात आणि हिंदू समाजाला बाहेरील भागात प्रार्थना करण्यास परवानगी दिली.

१९४९ : स्वातंत्र्यानंतर दोनच वर्षात हा वाद पुन्हा पेटला. त्याचे कारण म्हणजे मशिदीत भगवान रामाच्या मूर्ती सापडल्या. पण त्या मूर्ती काही हिंदूंनीच तिथे ठेवल्याचा दावा केला गेला. परिणामी दोन्ही पक्षांनी आपला दावा कोर्टात दाखल केला. पण सरकारने त्या जागेला वादग्रस्त घोषित केले आणि त्यास कुलूप लावले.

१९८४ : काही काळ शांततेत गेल्यानंतर हिंदू समाजाकडून रामाचे जन्मस्थान “स्वतंत्र” करण्यासाठी आणि तेथे राम मंदिर बांधण्यासाठी मोहीम छेडण्यात आली. विश्व हिंदू परिषदेच्या नेतृत्वात त्यासाठी समितीही स्थापन करण्यात आली. पुढे याच मोहिमेचे नेतृत्व भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केले.

१९८६ : जिल्हा न्यायालयाकडून १९८६ साली मशिदीचे कुलूप उघडून हिंदूंना पूजा करण्याची परवानगी दिली गेली. पण मुस्लिम समाजाकडून या निर्णयाचा विरोध करत बाबरी मशीद संघर्ष समिती स्थापन केली.

१९८९ : याच काळात विश्व हिंदू परिषदेकडून राम मंदिर बांधण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु केले गेले. विहिपकडून राम मंदिराचा पाया घातला.

१९९० : विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी बाबरी मशिदीचे काही नुकसान केले. पण तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी हा वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला. पण तो यशस्वी झाला नाही.

१९९२: विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ६ डिसेंबरला बाबरी मशिदी पाडली. 6 डिसेंबर 1992 रोजी हिंदू संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी वादग्रस्त रचना पाडली.याचा परिणाम म्हणून, देशभरात हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यात जातीय दंगल उसळली, ज्यामध्ये 2000 हून अधिक लोक मरण पावले.

१९९८ : भारतीय जनता पक्षाने पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात युती सरकार स्थापन केले.

२००१: बाबरी मशीद पाडण्याच्या वर्धापन दिनानिमित्त तणाव निर्माण झाला आणि विश्व हिंदू परिषदेने विवादित ठिकाणी राम मंदिर बांधण्याचा संकल्प पुन्हा सांगितला.

जानेवारी २००२: पंतप्रधान वाजपेयी यांनी अयोध्या वाद सोडविण्यासाठी अयोध्या समितीची स्थापना केली. हिंदू आणि मुस्लिम नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंग यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

फेब्रुवारी २००२: भारतीय जनता पक्षाने राम मंदिर बांधण्याच्या मुद्दयाला उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट करण्यास नकार दिला. विश्व हिंदू परिषदेने राम मंदिर बांधण्याचे काम १ मार्चपासून सुरू करण्याची घोषणा केली. शेकडो हिंदू कार्यकर्ते अयोध्येत जमले. गोध्रामध्ये ज्या गाडीवर हिंदू कार्यकर्ते अयोध्याहून परत येत होते त्या हल्ल्यात 58 कामगार ठार झाले.

मार्च २००२: सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात असं म्हटलं की अयोध्यामध्ये यथास्थिती कायम ठेवली जाईल आणि सरकारच्या ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवर कोणालाही शिलापूजन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. कोर्टाच्या निर्णयाचे पालन केले जाईल, असे केंद्र सरकारने सांगितले.

मार्च २००२: विश्व हिंदू परिषद आणि केंद्र सरकार यांच्यात करार झाला की विहिंपचे नेते मंदिर परिसराबाहेर सरकारला दगड देतील. राम जन्मभूमी न्यासाचे अध्यक्ष महंत परमहंस रामचंद्र दास आणि विहिंपचे कार्याध्यक्ष अशोक सिंघल यांच्या नेतृत्वात सुमारे आठशे कार्यकर्त्यांनी रिंगणातील सरकारी अधिकाऱ्यास दगड सुपूर्द केला.

जून २००२: विश्व हिंदू परिषदेने मंदिर बांधण्यासाठी विवादित जमीन हस्तांतरित करण्याची मागणी केली.

जानेवारी 200३: रेडिओ लाटांच्या माध्यमातून विवादित रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद संकुलातील पुरातन इमारतीचे अवशेष पुरले आहेत किंवा नाही याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला गेला.

मार्च २००३: केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विनंती केली की विवादित ठिकाणी उपासना करणाऱ्यांना उपासना करण्यास परवानगी द्यावी.

एप्रिल २००३: अलाहाबाद हायकोर्टाच्या सूचनेवरून पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने वादग्रस्त जागेचे उत्खनन सुरू केले.

मे २००३: अयोध्येत १९९२ च्या बाबरी मशीद विध्वंसप्रकरणी सीबीआयने उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह आठ जणांविरूद्ध पूरक आरोपपत्र दाखल केले.

जून २००३:कांची खंडपीठाचे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती यांनी मध्यस्थी केली आणि जुलैपर्यंत अयोध्या प्रकरणाचा निपटारा होईल अशी आशा व्यक्त केली. पण तसे काही झाले नाही.उच्च न्यायालयाने अडवाणींना फौजदारी खटला चालविण्यास परवानगी दिली नाही

ऑगस्ट २००३:राम मंदिर बांधण्यासाठी विशेष विधेयक आणावे, अशी विनंती विहिंपच, भाजप नेते आणि उपपंतप्रधानांनी केली.

एप्रिल 200४: अडवाणींनी अयोध्येत तात्पुरते राम मंदिरात पूजा केली आणि म्हणाले की मंदिर नक्कीच बनवले जाईल.

जुलै २००४: शिवसेना पक्षप्रमुख बाळ ठाकरे यांनी अयोध्येत वादग्रस्त ठिकाणी मंगल पांडे यांच्या नावावर राष्ट्रीय स्मारक तयार करण्याची सूचना केली.

जानेवारी २००५: लालकृष्ण अडवाणी यांना बाबरी मशीद पाडण्याच्या आरोपातील भूमिकेसाठी अयोध्येत कोर्टाला बोलावले होते.

जुलै २००५: पाच सशस्त्र अतिरेक्यांनी वादग्रस्त जागेवर हल्ला केला ज्यामध्ये बाह्य सुरक्षा मंडळाजवळ पाच अतिरेक्यांसह सहा जण ठार, त्यात हल्लेखोर ठार झाले होते .

जुलै २००५ : लालकृष्ण अडवाणी बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात 1992 मध्ये रायबरेली येथील न्यायालयात हजर झाले. लालकृष्ण अडवाणी यांच्यावर कोर्टाने आरोप निश्चित केले.

ऑगस्ट २००५ : फैजाबाद कोर्टाने अयोध्याच्या वादग्रस्त जागेजवळ हल्ल्यात सामील झालेल्या चार लोकांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवले.

एप्रिल २००६ : कॉंग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने लिबर्हान कमिशनसमोर लिखित निवेदनात बाबरी मशीद पाडणे हा सुनियोजित कट रचलेला होता आणि त्यात भाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आणि शिवसेना यांच्यात एकरूपता असल्याचा आरोप केला गेला.

जुलै २००६: अयोध्येत वादग्रस्त ठिकाणी तात्पुरते राम मंदिराच्या संरक्षणासाठी सरकारने बुलेटप्रूफ काच संलग्नक प्रस्तावित केले. या प्रस्तावाला मुस्लिम समुदायाने विरोध दर्शविला आणि म्हटले होते की ही स्थिती कायम राखण्याच्या निर्देश देण्यात आलेल्या कोर्टाच्या आदेशाविरूद्ध आहे.

मार्च २००७: कॉंग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी निवडणूक दौरादरम्यान सांगितले की, नेहरू-गांधी कुटुंबातील एखादा सदस्य पंतप्रधान असता तर बाबरी मशीद पडली नसती. त्यांच्या या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली.

जून २००७: बाबरी मशीद पाडण्याच्या चौकशीसाठी स्थापन झालेल्या लिबरहान कमिशनने १७ वर्षानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना आपला अहवाल सादर केला.

जुलै २००७ : अयोध्या वादाशी संबंधित 23 महत्त्वाच्या फाइल्स सचिवालयातून गायब झाल्याचे उत्तर प्रदेश सरकारने प्रतिज्ञापत्रात कबूल केले.

नोव्हेंबर 200९: लिबरहान कमिशनचा अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला. कमिशनने अटलबिहारी वाजपेयी आणि माध्यमांना दोष देत नरसिंह राव यांना क्लीन चिट दिली.

मे २०१०: लालकृष्ण अडवाणी आणि अन्य नेत्यांविरूद्ध बाबरी विध्वंस प्रकरणात फौजदारी खटल्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

जुलै 2010: रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावरील सुनावणी पूर्ण झाली.

सप्टेंबर 2010: अयोध्या वादावर कोर्टाने 24 सप्टेंबर रोजी निकाल जाहीर केला.

सप्टेंबर 2010: उच्च न्यायालयाने हा निर्णय पुढे ढकलण्याचा निर्णय नाकारला