शहरी नक्षली चळवळीतीला कडीपत्ता

१९७४ चा काळ असावा. तेव्हा दलित पॅन्थर फ़ॉर्मात आलेली संघटना होती. बाबासाहेबांच्या निर्वाणानंतर एकूणच आंबेडकरी चळवळीला ग्रहण लागलेले होते. त्यांच्या हयातीमध्ये त्यांच्या कल्पनेतला रिपब्लिकन पक्ष स्थापन होऊ शकला नव्हता आणि त्यांच्या राजकीय वारस व निकटच्या अनुयायांनी आपापल्या राजकीय स्वार्थासाठी त्या कल्पनेतला पक्ष निर्माणही होऊ दिला नाही. कारण त्यांना बाबासाहेबांचा वारसा हवा असला, तरी त्यातले कष्ट नको होते. त्यामुळेच पुढे रिपब्लिकन पक्ष स्थापन झाला, तेव्हा कॉग्रेसला देशव्यापी पर्याय बनवण्याची मूळ संकल्पनाच अस्त्ताला गेलेली होती. मग जी काही आंबेडकरी चळवळ होती, तिला प्राथमिक स्वरूपात पक्षात रुपांतरीत करण्यात आले. तेव्हा संयुक्त महाराष्ट्र समिती म्हणून विविध विरोधी पक्ष कॉग्रेस विरोधात एकवटलेले होते आणि त्यातला प्रभावी गट शेड्युल कास्ट फ़ेडरेशन हा होता. त्यालाही त्या समितीच्या राजकारणाचा लाभ मिळाला आणि अर्धा डझनपेक्षा अधिक खासदार लोकसभेत पोहोचले होते. मात्र पुढे त्याचाच रिपब्लिकन पक्ष झाला आणि त्यात नेतॄत्वाची सुंदोपसुंदी सुरू झाली. घाटी कोकणीपासून विविध गटबाजी डोके वर काढत गेली आणि संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आल्याने विविध घटक पक्षांतही भांडणे लागलेली होती. त्याचा सगळ्यात मोठा फ़टका आंबेडकरी चळवळीला बसला. कारण राज्यात सत्ता कॉग्रेसच्या हाती गेलेली होती आणि मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांना आपल्या पक्षाची पाळेमुळे खोलवर रुजवायची होती. त्यांनी विरोधातले उमदे तरूण नेते कॉग्रेसमध्ये खेचण्याचे डावपेच खेळले आणि एकामागून एक रिपब्लिकन नेते त्या आमिषाला बळी पडत गेलेले होते. त्यातून जे नैराश्य आंबेडकरी चळवळीला येत गेले, त्याचा उडालेला भडका म्हणजे दलित पॅन्थर होती. पण त्यात एकही प्रस्थापित रिपब्लिकन नेता नव्हता, की राजकीय संघटना चालविण्याचा अनुभव कोणाच्या गाठीशी नव्हता.

त्याच काळात एकूणच राजकीय जीवनात मोठी उलथापालथ चालू होती. संयुक्त महाराष्ट्र समिती विस्कळीत झाली तरी त्या हेतूने मराठी अस्मितेसाठी एकवटलेला मराठी तरूण कुठल्या पक्षाला बांधील नव्हता. त्याने एकत्र आलेल्या विविध पक्षांच्या समितीसाठी आंदोलनात आपल्याला झोकून दिलेले असले, तरी त्यापैकी कुठल्याही पक्षाशी त्या मराठी तरूणाची वैचारिक बांधिलकी नव्हती. परिणामी समिती फ़ुटल्याने तो तरूण विचलीत झालेला होता. आमदार व नगरसेवक आपापल्या विचारांची बांधिलकी स्विकारून समितीला ठोकर मारून मोकळे झालेले असताना, तोच तरूण मराठी अस्मितेचा झेंडा व नेता शोधत होते. ती गरज ओळखलेले बाळासाहेब ठाकरे ‘मार्मिक’ या आपल्या साप्ताहिकातून पुढे सरसावले आणि त्यांनी त्या तरूणाईला आवाज दिला. त्यातूनच पुढे शिवसेना उदयास आली. ती नुसती एक राजकीय सामाजिक संघटना नव्हती. तर समितीमुळे वैफ़ल्यग्रस्त झालेल्या मराठी माणसाचा तो हुंकार होता. त्याने मुंबईसारख्या महानगरात व देशाच्या आर्थिक राजधानीत मोठी राजकीय उलथापालथ घडवली होती. तोपर्यंत मुंबईत कॉग्रेस विरुद्ध समाजवादी, कम्युनिस्ट वा रिपब्लिकन असे जे राजकारण विभागलेले होते, त्याला शिवसेनेने फ़ाटा दिला. काही वर्षातच मुंबई व आसपासच्या परिसरात कॉग्रेस विरोधातील लोक व मते शिवसेनेच्या बाजूला झुकत गेली. मात्र सेनेच्या रुपाने मराठी अस्मितेला जोपासू बघणारा मतदार व जनता, शिवसेनेला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देताना दिसत नव्हती. शिवसेना राजकीय आखाड्यात उतरली तरी तिच्या राजकारणाला मतदाराची मान्यता मिळत नव्हती. हे घडले त्यानंतर अल्पावधीतच दलित पॅन्थरचा अवतार झालेला आहे. म्हणूनच या दोन चळवळींना त्या काळातल्या खर्‍याखुर्‍या मुंबईतल्या युवक संघटना म्हणता येतील. त्या राजकीय वैफ़ल्यातून उदयास आलेल्या होत्या.

डाव्या पक्षांनी मतदाराला निराश केल्याची प्रतिक्रीया शिवसेनेच्या रुपाने प्रकटली होती. त्यात सगळ्या समाज घटकातला मराठी तरूण होता. पण याच दरम्यान काही खेड्यापाड्यात दलित अत्याचाराच्या घटना घडल्या आणि त्याविषयी रिपब्लिकन वा कॉग्रेसमध्ये जाऊन बसलेले पुर्वाश्रमीचे आंबेडकरी नेते मूग गिळून गप्प बसल्याची संतप्त प्रतिक्रीया त्याही समाजात उमटू लागली. त्यातले काही तरूण एव्हाना लेखक कवी म्हणून समोर येत होते आणि अशाच तरूणांनी पुढाकार घेउन आंबेडकरी समाजाला आवाहन करण्याचा चंग बांधला. त्याचेच रुपांतर दलित पॅन्थरमध्ये झाले. त्याला पाचसहा वर्षे गेली. पण पार्श्वभूमी नैराश्याची व वैफ़ल्याचीच होती. त्यातली मोठी घटना गवईबंधूंचे डोळे काढणे व पुण्यानजीक बावडा गावात कॉग्रेस मंत्र्याच्याच भावाने संपुर्ण दलित वस्तीला बहिष्कारात ढकलण्या़चे होते. मुंबईतल्या दलितवस्त्या आतल्या आत धुमसत होत्या. पण त्यांचा आवाज व्हायला कोणी रिपब्लिकन नेता राजी नव्हता. साहजिकच जो आवाज उठवील, त्याच्या मागे हा दलित तरूण एकत्र येत गेला. ज्यांनी आवाज उठवला ते नेते झाले. किंबहूना त्या धुमसणार्‍या तरुणानेच त्यांना नेता बनवून टाकले. वस्त्यांमध्ये पॅन्थरच्या शाखा होऊ लागल्या, तसतसा दबदबा वाढत गेला आणि बावड्याला जाऊन अशा तरूणांनी धिंगाणा घातला. तेव्हा पॅन्थर या नावाचा धाक निर्माण झाला. राजकीय नेत्यांना व सत्तेसह प्रशासनाला या नव्या आंबेडकरी चळवळीची दखल घेण्यावाचून पर्याय राहिला नाही. मात्र जो अभिशाप रिपब्लिकन पक्षाला लागला होता, त्यातून पॅन्थरची सुटका होऊ शकली नाही. नेत्यांच्या अहंकाराने याही कोवळ्या संघटनेला बाधा केली आणि दोनचार वर्षातच पॅन्थरची शकले उडाली. मात्र तो तो योगायोग नव्हता. त्यामागे राजकीय कारस्थान होते आणि त्या बरहुकूमच पॅन्थरचे तुकडे पाडले गेले होते.

नामदेव ढसाळ आणि ज, वि. पवार हे तसे मुळचे पॅन्थर संस्थापक. त्यांच्या पुढाकाराने ही संघटना जन्माला आलेली होती. नंतर साधना साप्ताहिकाचा स्वातंत्र्याचा रौप्यमहोत्सवी अंक निघाला त्यातल्या राजा ढालेच्या ‘काळा स्वातंत्र्यदिन’ या वादग्रस्त लेखाने त्याचा गाजावाजा झाला. त्याच्यावर खटला भरला जाण्याची भाषा झाली, तेव्हा रिपब्लिकन नेते गप्प बसले आणि पॅन्थर एकमुखाने राजा ढालेच्या समर्थनाला पुढे आली. हे त्या चळवळीचे महत्वाचे वळण होते. कारण राजा पॅन्थरचा संस्थापक नव्हता की त्यामध्ये आरंभापासून सहभागी नव्हता. साधनेच्या निमीत्ताने तो पॅन्थरच्या जवळ आला आणि एकट्या नामदेवच्या खांद्यावरचा भार कमी झाला. राजा ढाले हा मुळातच सुबुद्ध आणि विचारवंत अभ्यासक. त्यामुळे पॅन्थरच्या प्रचाराला व भूमिकेला धार येत गेली. पण त्यातूनच नेतेपद पचवण्यातली बाधाही पुढे आली. त्या काळात लोकप्रिय इंदिराजी विरोधात राजकारण पेटलेले होते आणि विरोधकांनी त्यात पॅन्थरलाही ओढले. प्रामुख्याने कम्युनिस्ट नेत्यांनी नामदेवला हाताशी धरलेले होते आणि लालभाईंशी जवळीक नको, असा राजाचा आग्रह होता. बाबासाहेब कम्युनिस्ट विचारसरणीचे कट्टर विरोधक असल्याचा राजाचा दावा होता आणि नामदेवला समजूतदारपणाने काम करता आले नाही. त्यातून त्या दोघातली दरी रुंदावत गेली. कॉग्रेस व कम्युनिस्टांनी त्याला खतपाणी घालायचे काम केले. दोन वर्षापुर्वी नेता झालेले हे दोन तरूण आपली जबाबदारी विसरून एकमेकांवर हेत्वारोप करत इतके पुढे गेले, की तिथून माघार शक्य नव्हती. एका कामगार मोर्चात नामदेवने आपण हाडाचे कम्युनिस्ट आहोत असे विधान केले आणि राजा ढालेंनी त्याचे भांडवल केले. पण दोघांनाही आपला नवखा तरूण अनुयायी त्यातून विचलीत होतो आहे, याचेही भान राखता आले नव्हते. परिणामी दोन वर्षातच पॅन्थरची शकले झाली. नामदेव एका बाजूला आणि राजासह अन्य नेते दुसर्‍या बाजूला, अशी विभागणी होऊन गेली. 

त्यातून हाती काय लागले हे इतिहासच सांगतो. पण चळवळ मोडीत निघाल्यासारखी बारगळत गेली. त्या तपशीलात जाण्याची आज गरज नाही. मुद्दा इतकाच आहे, की दलित चळवळीला तेव्हा कम्युनिस्ट विचारसरणीचे वावडे होते. किंबहूना त्यामुळेच नव्या उमेदीने उभी राहिलेली एक रसरसती आंबेडकरी संघटना, बघता बघता मोडून गेली. म्हणजे रिपब्लिकन पक्षाचे जसे गल्लीबोळात नेते पदाधिकारी होते, तसेच पॅन्थरचे पदाधिकारी प्रत्येक भागात होते, शाखाही होत्या. पण त्या दुभंगल्या होत्या व त्यातला आशय संपलेला होता. जणू त्या चळवळीला विचारधारेला फ़ुटलेला नवा धुमारा पुन्हा सुप्तावस्थेत गेला. बाबासाहेबांच्या हयातीतली एक तरूण पिढी रिपब्लिकन पक्ष उभारणीच्या भांडणात गारद झालेली होती. पॅन्थरच्या सुंदोपसुंदीत त्यातली दुसरी पिढी सुप्तावस्थेत गेली. पण त्याचे कारण आपण कम्युनिस्ट चळवळीशी जवऴ़चे आहोत किंवा नाही, यातला गोंधळ होता. आज जेव्हा प्रकाश आंबेडकर माओवादी वा नक्षली समर्थन करायला पुढे येतात, तेव्हा त्याच कालखंडातील घडामोडींची आठवण येते. आपला अनुयायी वा पाठीराखा कार्यकर्ता असल्या वैचारीक मतभेद व मिमांसेसाठी परिपक्व नसेल, तर नेत्यांच्या नुसत्या बडबडीने चळवळीचे किती मोठे नुकसान होऊन जाते, त्याचा तो इतिहास आहे. पॅन्थर व रिपब्लिकन पक्ष स्थापना व फ़ाटाफ़ुटीच्या तो इतिहास घडत होता, तेव्हा प्रकाश आंबेडकरांचा राजकीय क्षितीजावर उदय झालेला नव्हता. तेव्हाची पॅन्थर टिकली असती वा रिपब्लिकन नेत्यांमध्ये भाऊबंदकी माजली नसती, तर तीच आंबेडकरी चळवळ आज कुठल्या कुठे सर्वसमावेशक पक्ष म्हणून किती मोठा पल्ला गाठून गेली असती? त्याचा नुसता अंदाज करता येऊ शकेल. जे कांशीराम वा मायावतींनी उत्तरप्रदेश या देशातील सर्वात मोठ्या राज्यात करून दाखवले, ते महाराष्ट्रात घडणे अशक्य होते काय? आजच्या आंबेडकरी तरूणांनी ह्याचा अगत्याने विचार केला पाहिजे.

तर पॅन्थर अशी १९७४ च्या सुमारास दुभंगली. त्यातल्या नामदेव ढसाळला कम्युनिस्टांनी आपल्या जाळ्यात ओढले होते. राजा-नामदेव यांच्यातली दरी अधिकाधिक रुंद होण्यासाठी प्रयासही व्यवस्थित झाले. नामदेव क्रांतीकारक कवि होता. पण कविता आणि व्यवहार यात मोठा फ़रक असतो. राजकारण अतिशय निष्ठूर व्यवहार असतो. तिथे नामदेवची गफ़लत झाली आणि त्याचा गट दुबळा होत गेला. त्या आरंभीच्या काळात बांद्रा येथे नामदेवने कम्युन पद्धतीने कम्युनिस्ट विचारांचे धडे घेण्यासाठी चालविलेल्या शिबीरात मी एकदा गेलेलाही होतो. पण त्याचा फ़ार उपयोग झाला नाही. नामदेव त्यात एकाकी पडत गेला आणि जितक्या संख्येने त्याच्याकडे अनुयायी ओढले जातील अशी अपेक्षा होती, ती सफ़ल झाली नाही. मग कम्युनिस्टांनीही नामदेवकडे पाठ फ़िरवली. मात्र दरम्यान सुनील दिघे नावाचा कम्युनिस्ट विचारवंत तिथे हजर झाला होता. त्याचे नाव अगत्याने इतक्यासाठी सांगायचे, की महाराष्ट्रात ज्यांना सर्वप्रथम नक्षलवादी म्हणून शिक्का मारला गेला, त्या दोन नावातले एक नाव सुनील दिघेचे होते. नामदेव लालक्रांतीच्या कल्पनेने तेव्हा इतका भारावलेला होता, की त्याने आपल्या गटाचे उपाध्यक्षपद सुनीलाला दिलेले होते. त्या काळामध्ये विदर्भ नागपूरला कुठेतरी मग या पॅन्थर नेत्यांवर हल्ले झाले होते आणि त्यात पायाचे हाड मोडलेला सुनील दिघे दिर्घकाळ प्लास्टरमध्ये होता. आज दलित आंबेडकरी चळवळीत नक्षलवाद्यांचा प्रवेश असल्या बातम्या वाचल्या, मग प्लास्टरमधल्या सुनीलची आठवण येते आणि तो हल्लाही आठवतो. आंबेडकरी व नक्षली या दोन समांतर चळवळीतला तो पहिलावहिला संपर्क असावा. पण संयुक्त महाराष्ट्र समिती फ़ुटल्यापासून आंबेडकरी चळवळीला गिळंकृत करण्याचे जे अनेक प्रयास झाले, त्यातला तो एक प्रयास होता आणि आजही ती प्रक्रीया थांबलेली नाही. शक्य होईल ते राजकीय वैचारिक गट बाबासाहेबांच्या अनुयायांना आपल्या गोटात ओढायला धडपडतच असतात.

निवडणूकांचे राजकारण स्विकारलेल्या मुळच्या कम्युनिस्ट पक्ष व संघटनांनी संसदीय लोकशाहीला मान्यता दिल्यावर अपेक्षित बदल तितक्या वेगाने झाले नाहीत. त्यामुळे देशातल्या काही कड्व्या कम्युनिस्टांनी १९६७ नंतर वेगळी चुल मांडली. कारण बंगालमध्ये मार्क्सवादी पक्षाचे ज्योती बसू उपमुख्यमंत्री झाले तरी वर्गशत्रुंना नेस्तनाबुत करण्याचा मनसुबा यशस्वी होऊ शकलेला नव्हता. अशा वैफ़ल्यग्रस्तांनी भूमीगत होऊन सशस्त्र उठावाचे माओतत्व अंगिकारले आणि त्यातला पहिला उठाव नक्षलबाडी या बंगालच्या गावात झाला, तिथून या माओवादी हिंसक उठावाला नक्षलवादी असे नाव पडले. हे लोक कडवे पोथीनिष्ठ असतात आणि त्यांना संविधान, संसद कायदा वगैरे मंजूर नाही. पण आरंभीच्या त्या उठावाला इंदिराजींनी अक्षरश: चिरडून काढले. मानवाधिकाराचा तेव्हा लवलेश नसल्याने त्यात त्या यशस्वी झाल्या. त्यातून असे लोक एक धडा शिकले. जो कायदा व संविधान झुगारायचे आहे, तितकी ताकद येण्यापर्यंत त्याच कायदा व हक्कांचा आधार घेऊन चळवळ पुढे रेटायची. त्यासाठी दोन पातळीवर काम करायचे. एका गटाने भूमीगतव राहून सशस्त्र लढा द्यायचा आणि दुसर्‍याने उजळमाथ्याने समाजात राहून कायदेशीर मार्गाचा आडोसा घेत भूमीगतांना साहित्य व रसद पुरवायची. सहाजिकच १९८० नंतरच्या काळात त्यांनी आपला चेहरा बदलून विचारवंत, प्राध्यापक, लेखक मानवाधिकार कार्यकर्ते अशा विविध मुखवटे व बुरखे पांघरून समाजात प्रतिष्ठीत होत नक्षली हिंसाचाराचे उदात्तीकरण आरंभले. आज त्याला शहरी नक्षलवाद असे नाव दिले गेले आहे. कधीकाळी आंबेडकरी चळवळीला गिळंकृत करू बघणार्‍यांनी आता उदारमतवादी मुर्खांना सहजगत्या खाऊन पचवलेही आहे. कालपरवा भीमा कोरेगाव चौकशीनंतर अशा उजळमाथ्याने वावरत असलेल्यांची धरपकड झाल्यानंतरचे बौद्धिक युक्तीवाद त्याच पचनानंतरचे ढेकर आहेत. 

विद्यापीठे, वर्तमानपत्रे व माध्यमे, साहित्यिक कलाक्षेत्र अशा क्षेत्रात आता त्यांनी यशस्वी घुसखोरी केलेली असून, समाजातल्या कुठल्याही वैफ़ल्यग्रस्तांना हाताशी घेऊन आपला अजेंडा पुढे रेटण्याचे कौशल्य प्राप्त केलेले आहे. त्यात एका बाजूला आंबेडकरवादी वा दलित आदिवासी नैराश्याचा लाभ उठवला जात असतोच. पण दुसरीकडे राजकीय नैराश्यालाही हाताशी धरले जात असते. आपल्या दहा वर्षाच्या कारकिर्दीत माओवाद आणि शहरी नक्षलवाद हा देशाला सर्वात मोठा धोका असल्याचा ओरडा करणारे चिदंबरम व मनमोहन सिंग आज कुठल्या बाजूला उभे आहेत? भाजपा सगळ्या निवडणूका जिकतो, म्हणून वैफ़ल्यग्रस्त झालेले कॉग्रेसवाले व पुरोगामी पक्ष तात्काळ नक्षली समर्थनाला उगाच उभे राहिलेले नाहीत. आता जंगल भागात भूमीगत राहुन काम अशक्य असल्याने व तिथून लढवय्ये व संघटनात्मक पाठबळ मिळत नसल्याने मागल्या काही वर्षात नक्षली नेतृत्वाने राजकीय क्षेत्रातील वैफ़ल्याचा लाभ उठवण्याचे यशस्वी काम केलेले आहे. तिथेच हे लोक थांबलेले नाहीत. मुस्लिम समाजातील नैराश्याचा व त्यातून जिहादी घातपाताच्या आहारी गेलेल्यांशीही सुसुत्र होण्याचा मार्ग चोखाळण्यात आला आहे. त्यासाठी लागणारा पैसा ख्रिश्चन मिशनरी वा परकीय जिहादींकडूनही घ्यायला नक्षलींनी मागेपुढे बघितलेले नाही. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या व त्यांचे हितसंबंध संभाळण्यातून सशस्त्र युद्धाला लागणारा पैसाही जमवला जात असतो. पण नुसता पैसा व शस्त्रे पुरेशी नसतात. लढणारे सैनिक वा शहीद व्हायला जोशात येणारेही लोक आवश्यक असतात. ते नागरी पांढरपेशातून मिळत नाहीत वा येत नाहीत. त्यासाठी गरीब मागास पिडीत वंचितातून येणार्‍यांची गरज भासते. ते आंबेडकरी चळवळीतून सहज उपलब्ध होतात. म्हणून अलिकडल्या कालखंडात आंबेडकरी संघटना, संस्था, गटतट यांना प्रयत्नपुर्वक लक्ष्य करण्यात आलेले आहे.

छातीवर गोळ्या झेलून मरायला किंवा पोलिसांच्या लाथाबुक्के खायला अशी सामान्य घरातली मुले लागतात. त्यांच्या डोक्यात उदात्ततेच्या कल्पना रुजवल्या की आईबापांनी कष्टाने शिकवून हातातोंडाशी आणलेली मुले सहज शहीद व्हायला पुढे सरसावतात. त्यांना घराची वा आप्तस्वकीयांची फ़िकीर नसते. आपण समाजासाठी बलिदान करीत आहोत, याची नशा इतकी प्रखर असते, की आपली बळीचे बकरे म्हणून निवड झालीय हे त्यांच्या सुबुद्ध मेंदूत शिरतही नाही. त्यापेक्षा त्यांना आपल्या दाराशी आलेले वा आपल्यासोबत माती चिखलात येऊन बसणारे उच्चभ्रू उच्चशिक्षित नेत्यांचे आकर्षण अधिक असते. अशापैकी कोणी नुसती पाठीवर थाप मारली वा गुणगान केले, तरी ते जीवावर उदार होऊन पुढे सरसावतात. एखाद्या फ़डतुस कविता वा चटकदार लेख भाषणाचे कौतुक त्यांना भारावून टाकणारे असते. बाकी तिथे ‘सणासुदीला’ आलेले शहरी उच्चभ्रू मंडळी माघारी आपल्या सुखवस्तु जीवनात परत जातात आणि शब्दांचे फ़ुलोरे निर्माण करून अशा हौतात्म्याची भजने गातात. त्यामुळे अशा तळागाळातल्या वर्गातून अधिकच संख्येने तरूण त्यांच्याकडे आकर्षित होत असतात. अनेक पिढ्या अपमानित राहिलेले, सत्तेच्या पायदळी तुडवले गेलेले जे समाज आहेत, ते चतकोर प्रतिष्ठा व कौतुकाचे अधिक भुकेलेले असतात. ते अशा लोकांच्या लौकर गळाला लागतात. मग ते आपल्याच वर्ग घटकातून पोलिस भरती झालेल्यांचे मुडदे हसतखेळत पाडायला क्षणभर मागेपुढे बघत नाहीत. त्यातून मोठ्या संख्येने आदिवासी बाहेर पडत गेल्याने आता नव्याने भरती करायची आहे. ती शहरी बकाल वस्त्या व खेड्यापाड्यात वसलेल्या दलित वस्त्यातूनच होऊ शकते. त्यासाठी ही शहरी भरती केंद्रे उभारण्यात आलेली आहेत. त्याला शहरी नक्षलवाद म्हणून संबोधन मिळालेले आहे. त्यांच्या भावनांच्या भुकेवर आधुनिक नक्षलींची पोळी भाजली जात असते.

भीमा कोरेगाव परिषद वा एल्गार परिषद त्यातलाच प्रकार होता. कित्येक वर्षापासून भीमा कोरेगाव स्मारकाचा सोहळा चालत आलेला आहे. पण तिकडे ही मंडळी कधी फ़िरकली नव्हती. पण यावर्षी त्यांनी नेमका दिवस निवडून आदल्या दिवशी पुण्यात भव्य सोहळा योजला आणि स्मारकदिनाच्या गर्दीत घुसून आपल्या योजनेला कार्यान्वित केले. त्यातून दंगल करायची आणि समाजातील सवर्ण व दलित असा संघर्ष पेटवून, मग हळुहळू विस्कळीत झालेल्या आंबेडकरवादी कार्यकर्त्यांना आपल्याशी जोडून घ्यायचे असा बेत होता. पण पोलिसांनी त्याचा बारकाईने शोध घेऊन यातल्या सुत्रधारांपर्यंत मुसंडी मारल्याने सगळा बेत उधळला गेला. थेट दिल्लीत बसून सुत्रे हलवणार्‍या म्होरक्यांनाच बेड्या ठोकण्याची कारवाई सुरू झाल्यावर अवसान गळालेले आहे. त्या अटकेची कारवाई होण्यापुर्वीच त्यांचे बोलविते धनी बिळातून बाहेर पडले आणि थेट सुप्रिम कोर्टाला साकडे घालण्यात आले. दोन वर्षापुर्वी शीतल साठे व तिचा जोडीदार अशाच आरोपाखाली तुरूंगात खितपत पडलेले होते, त्यांच्यासाठी यापैकी एकानेही धावपळ केलेली नव्हती. हायकोर्टात वा अन्य कुठल्या कोर्टात जाऊन मानवाधिकाराच्या खंडनाचा दावा मांडलेला नव्हता. आज जितके पुरावे भिंगातून बघितले जात आहेत, त्याच्या तुलनेत शीतल साठेच्या विरोधात काय पुरावे होते? पण गर्भार अवस्थेत तिला गजाआड पडावे लागलेले होते. मात्र सुधा भारद्वाज किंवा वरवरा राव इत्यादींसाठी किती आटापिटा झाला ना? कारण ते सरंजामदार आहेत आणि शीतल साठे रयत असते. तिच्यासारखे लाख मेले तरी बेहत्तर, पण सुधा भारद्वाजला धक्का लागता कामा नये. हा शहरी नक्षलवाद आहे, ल्टीयन्स दिल्ली वा बंगलोर मुंबईच्या उच्चभ्रू नामवंताच्या अलिशान प्रशस्त घरातला ‘शोभेचा कॅक्टस’ यापेक्षा त्यांना जास्त मोल नसते. दलित, आदिवासी, तळागाळातले वंचित हे अशा शहरी नक्षली राजकारणात चव स्वाद येण्यासाठी फ़ोडणीत बिनतक्रार होरपळणारी कडीपत्त्याची पाने असतात. प्रत्यक्ष पंगत बसते, तेव्हा त्यांना ताटातही स्थान नसते. बाकीच्या पक्वान्नांचे गुणगान होते आणि कडीपत्ता अनाथ ताटाबाहेर पडलेला असतो.

भाऊ तोरसेकर – लेखक जेष्ठ पत्रकार आहेत.

सादर लेख पारंबी दिवाळी अंक २०१८ मध्ये यापूर्वी प्रकाशित आहे