निर्वासितांचे संकट – एक वाढती जागतिक समस्या

रेफ्युजी म्हटलं की काहींना जे पी दत्ता दिग्दर्शित- अभिषेक बच्चन- करिना कपूरचा रेफ्युजी चित्रपट आठवेल. पण त्यापलीकडे रेफ्युजी म्हणजे शरणार्थी किंवा निर्वासितांचा प्रश्न गंभीर आहे. गेल्या ४-५ वर्षात निर्वासितांचा प्रश्न फार गंभीर व उग्र होत चालला आहे. पाकिस्तानातील अहमदिया, हिंदू, बांगलादेशातील हिंदू, चकमा बौद्ध, श्रीलंकेतील तमीळ, अफगणिस्तानातील शीख, म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमान व तिबेटी हे निर्वासित म्हणून भारतात राहत आहेत. पण जोपर्यंत एखादा प्रश्न पाश्चात्यांना भेडसावत नाही तोपर्यंत तो जागतिक व गंभीर ठरत नाही असा जणू एक अलिखित नियम आहे. गेल्या ४- ५ वर्षात इसिसचा उदय, अरब क्रांती व नागरी युद्ध ह्यामुळे प्रामुख्याने सिरिया व इराक मधून निर्वासितांचे लोंढे युरोपमध्ये दाखल होऊ लागले आणि निर्वासितांचा प्रश्न जागतिक झाला.

उदारमतवादी युरोप

युरोप तसे निर्वासितांना आश्रय देण्याच्या बाबतीत खूपच उदार आहे. इतके की त्यांच्या उदारपणाचा सद्गुण आता सद्गुण- विकृती ठरत आहे. ह्या उदारपणाला महायुद्धाची पार्श्वभूमी आहे. पहिले महायुद्ध १९१४ ते १९१८ आणि लगेच २१ वर्षांनी १९३९ ते १९४५ दुसरे महायुद्ध युरोपात झाले. दोन्ही मिळून अंदाजे १० वर्षे हे महायुद्ध युरोपच्या युद्धभूमीवर लढले गेले, त्यामुळे दोन्ही महायुद्धात युरोपियनांनी प्रचंड संहार अनुभवला. त्यात हिटलरच्या होलोकॉस्टच्या ज्यू- वंशविच्छेदामुळे भयावह नरसंहार, हत्याकांड युरोपने अनुभवले. परिणामी आता युद्ध नको अशी मानसिकता तयार झाली. धर्म, वंश, भाषा, संस्कृती ह्यावरून आता संघर्ष नको म्हणून शांततेसाठी मानवता, उदारमतवाद व बहुसांस्कृतिकतेचा पुरस्कार करण्यात आला. तस पाहिल तर हे धोरण अतिशय योग्य आहे. पण कुठलेही धोरण आखून त्याचा अवलंब करताना सावधनता, जागरूकता राखणे आवश्यक असते व इथेच युरोपियन बेसावध राहिले. युरोपचा प्रवास अतिसंहाराकडून अतिउदारतेकडे झाला तसाच प्रवास हिंसा व साम्राज्यवादाच्या विकृतीकडून निवडक (Selective) मानवतेच्या सदगुण- विकृतीकडे झाला. कारण पाकिस्तान, बांगलादेश मधील हिंदूंच्या वंशविच्छेदाकडे युरोपीय महासंघ क्वचितच व्यक्त झालाय. गोध्रातील दंगलीवर व्यक्त व्हायचे पण त्याआधी झालेल्या कारसेवकांच्या हत्याकांडाकडे मात्र दुर्लक्ष करायचे ह्यालाच निवडक मानवता म्हणतात.

युरोपच्या निर्वासितांसाठी पायघड्या

निर्वासितांचे लोंढे सामावून घेण्यासाठी जर्मनीने आपल्या देशाची दार खुली करून निर्वासितांसाठी अक्षरशः पायघड्या घातल्या हे तसे सर्वपरिचित आहे. त्यासह स्कँडिनेव्हिया हा डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलंड व आईसलँड ह्या देशांचा बनलेला प्रदेशही Refugee friendly म्हणून ओळखला जातो.

डेन्मार्कमध्ये निर्वासितांची अर्जप्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांना शरणार्थी केंद्रात रहावे लागत असे, त्यांचा अर्जाचा निकाल लागेपर्यंत काही विशिष्ठ अटींची परिपूर्ती केल्यास त्यांना काम करण्याची अनुमती असे. इमिग्रेशन सेवेमार्फत त्यांना कपडे व वैयक्तिक स्वच्छतेसाठी रोख पैसे दिले जायचे. त्यासोबत आरोग्य सुविधा, सामाजिक सेवा व मुलांच्या शिक्षणाचीही सोय केली जात असे. स्वीडनमध्ये बहुतांश सिरियन निर्वासितांना ताबडतोब नागरिकत्व दिले जात असे. पूर्ण निर्वासित दर्जा मिळणाऱ्यांना कायम निवास अनुज्ञाही मिळत असे व दुय्यम नागरिकत्व मिळालेल्यांना तात्पुरता निवास परवाना मिळत असे. शरणार्थी निवास व्यवस्था व आवश्यकता भासल्यास शाळा, क्रीडा हॉल व थिम पार्कचा उपयोग त्यांच्या निवासासाठी करण्यात येत असे. मोफत आरोग्य सुविधा, आर्थिक निकड असल्यास अर्जानुसार बॅंकेत पैसे भरले जात असत, अन्न व मूलभूत गरजांसाठी रोख पैसे दिले जात होते, त्यांचा अर्ज स्विकारला गेल्यास त्यांना स्थानिक भाषा शिकण्याचे वर्ग, नोकरी शोधण्यास सहाय्य व महिन्याचा भत्ता पुरवल्या जाणाऱ्या दोन वर्षाच्या एकीकरण कार्यक्रमात दाखल होता येत असे. ^१

इराकी निर्वासितांचे लोंढे सर्वप्रथम फिनलंडमध्ये आले. अर्जदारांचा निर्णय येईपर्यंत शरणार्थींना सर्वाधिक भत्ता देणारा देश म्हणून फिनलंडची ओळख आहे. फिनलंड निर्वासितांना आरोग्यसेवा व वाहतूकव्यवस्था यासारख्या सुविधा, त्यांच्या विशेष गरजांसाठी पूरक भत्ता देत होती. त्यांच्या अर्जाच्या प्रत्येक टप्प्यावर रोख पैसे देण्यात येत असत. अर्ज केल्यावर ३-६ महिन्यांनंतर काम करण्याचा अधिकारही मिळत असे. मान्यता मिळाल्यास निर्वासितांना राज्याकडून तीन वर्षासाठी घरासाठी वित्तपुरवठा, कल्याणकारी योजना, शिक्षण, लहान मुलांसाठी हितकारक योजना, भाषेचे वर्ग, नोकरी मिळण्यासाठी सहाय्य अशा सुविधा पुरवल्या जात. एकट्या प्रौढांना ३१६ युरो दरमहा व जोडीदाराला व प्रौढ बालकांना २६७ युरो रोख अनुदान दिले जात होते. अन्न विकत घ्यावे लागते पण अन्न पुरवल्यास रोख अनुदान ९३ किंवा ७६ युरो दरमहा मिळते. स्वदेशात परत जाण्यासाठी अर्ज करून १००० युरोपर्यंत सहाय्य दिले जाते. नॉर्वे युरोपीय महासंघाचे सदस्य राज्य नाही पण नॉर्वेने युरोप डब्लीन निर्वासित शासन नियमन करारावर स्वाक्षरी केली आहे. नॉर्वेत कपडे व शौचालय यासारख्या मूलभूत गरजांसाठी रोख पैसे दिले जातात. निर्वासित तात्पुरत्या कामासाठी अनुज्ञेसाठी अर्ज करू शकतात तसेच अर्ज करून अनुमती मिळाल्यास तीन वर्षांसाठी निवास परवाना (की ज्याचे नंतर नूतनीकरण करता येऊ शकते.) मिळतो, पाच वर्षांपर्यंत निवासासाठी राज्यसरकार पैसे देते तसेच दोन वर्षांपर्यंत (ह्याचाही कालावधी वाढवता येऊ शकतो) निवास व अन्नाच्या खर्चाची तरतूद करण्यात येते.^२

परिणाम

कोणीही युरोपच्या सीमेवर येऊन ‘आश्रय’ हा शब्द उच्चारताच त्याला सीमापार करण्याचा अधिकार प्राप्त होऊन तो युरोपमध्ये येत असे. स्वच्छ, सुंदर, संपन्न, सुख, समृद्ध व सोयी- सुविधांनी युक्त असा युरोप सहाजिकच ह्या निर्वासितांना आपल्या मूळच्या देशापेक्षा राहण्यास सुरक्षित वाटत असे, वर सरकार त्यांना आरोग्य व मूलभूत गरजा मोफत देत असे. जोडीला सहानुभूती मिळत होतीच. युरोपात ह्या निर्वासितांमुळे स्वस्त कामगारांची उपलब्धता झाल्यामुळे व्यावसायिकांनीही सरकारला जोरदार समर्थन व पाठिंबा दिला. पण हळूहळू गेल्या ४-५ वर्षात निर्वासितांच्या वाढत्या संख्येमुळे युरोपातील लहान आकाराच्या राष्ट्रांच्या जनसंख्येवर (Demography) परिणाम दिसू लागला आहे. स्थानिक लोकांमधील बेरोजगारीचे सावट, एकूणच युरोपीय महासंघाची ढासळती अर्थव्यवस्था, कर्जाचा बोजा, निर्वासितांच्या वेशात दहशतवादी देशात घुसण्याचा धोका, युरोपमध्ये वाढणारे दहशतवादी हल्ले, धार्मिक कट्टरतावाद, निर्वासितांचा पृथकपणा या व अशा विविध कारणांमुळे हे लोंढे आता युरोपला डोईजड होऊ लागलेत. युरोप त्यांच्या तथाकथित अतिउदार निर्वासित धोरणाचा पुर्नविचार करण्याच्या निर्णयापर्यंत आलेली आहे. म्हणजे आता डोळे उघडल्यावर आधी निर्वासितांचे स्वागत करण्यासाठी उघडलेले दरवाजे बंद करावे का ह्या विचारात आहे. निर्वासितांना स्थानिकांकडून विरोध होण्यास सुरुवात झाली असून निर्वासित-विरोधी धोरणाचा पुरस्कार करणाऱ्या राजकीय पक्षांना पाठिंबा वाढत आहे.

उजव्या व राष्ट्रवादी राजकीय पक्षांचा उदय

गेल्या निवडणुकीत एंजेला मर्केल पुन्हा निवडून आलेल्या असल्या तरी त्यांची मतसंख्या खूप कमी झाली आहे, त्यामुळे आधी निर्वासितांचे स्वागत करण्यात आघाडीवर असणाऱ्या जर्मनीच्या एंजेला मर्केलना जनमताच्या दबावापुढे काही निर्वासितांची परत पाठवणी करावी लागली. जर्मन गृहमंत्री होर्स्ट सिहोफर “Migration Master Plan” विधेयक आणत आहेत, त्यातील सर्व मुद्दे कळले नसले तरी ह्या विधेयका- अन्वये जर्मनी निर्वासितांना सीमापार करून त्यांना जर्मनीत प्रवेश नाकारणार आहे असे म्हंटले जात आहे.^३ ऑस्ट्रिया व फ्रांसमध्ये निर्वासितविरोधी व उजव्या राष्ट्रवादी पक्षाने प्रस्थापितांना घाम फोडला होता. इंग्लंडच्या ब्रेक्झिटला काही अंशी हेच कारण होते.

Danish People’s Party (DPP) डेन्मार्क मधील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष असून तो उजव्या विचारसरणीचा व निर्वासितविरोधी म्हणून ओळखला जातो. Danish People’s Party च्या पाठिंब्यावर लिबरल (Venstre) पक्ष सत्तेवर आहे. डॅनिश खासदार व इमिग्रेशन प्रवक्ता मार्कूस नूथने स्पष्टच सांगितले की, ज्यांना डेन्मार्कने आश्रय दिला आहे, मग ते डेन्मार्कमध्ये नोकरी करत असोत किंवा ते डेन्मार्कमध्ये एकरूप झालेले असोत त्यांना त्यांच्या मूळ देशात सुरक्षितता प्रस्थापित झाल्यावर परत जावेच लागेल. तसेच पुढेही असेही म्हणाले की, एकंदरीत निर्वासित हे डेन्मार्कला आर्थिक ओझे झाले आहेत.^४ जून २०१६ पासून रोख भत्ते ४५% कमी करून लेबनॉन (जिथून सर्वाधिक निर्वासित डेन्मार्कमध्ये येतात) मध्ये जाहिरात केली आहे की भत्ते, सुविधांमध्ये कपाते केलेली असून अर्ज फेटाळलेल्यांना त्वरित परत पाठवण्यात येत आहे त्यामुळे निर्वासितांनी डेन्मार्कमध्ये येऊ नये. आधी निर्वासितांवर सोयी- सुविधांचा वर्षाव करणारा डेन्मार्क देश आता आपला हात आखडता घेऊन डेन्मार्क निर्वासितांसाठी आरामदायी नाही अशाप्रकारच्या जाहिराती देऊन निर्वासितांवर बंधन आणत आहे. २०१० आधी ज्या पक्षाला एकही जागा जिंकता आली नव्हती त्या निर्वासित- विरोधी Sweden Democrats पक्षाला २०१६ ला २०% मत मिळाली. स्वीडनच्या गृहमंत्र्यांनी २०१६ मध्ये मागील नकार लक्षात घेऊन ६० ते ८० हजार निर्वासितांचे अर्ज फेटाळले जातील असे सांगून विविध एजन्सींना त्यांच्या हद्दपारीसाठी आराखडा तयार करण्यात सांगितले आहे. आता स्वीडनने डेन्मार्कसोबतच्या सीमा नियंत्रित ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. फिनलंडही आता कडक भूमिका घेताना दिसत आहे, म्हणून मूळ देशांशी निर्वासितांच्या परत पाठवणीविषयी द्विपक्षीय करार करण्याचा विचार करत आहे. अर्ज फेटाळलेल्या निर्वासितांना कुठल्याही प्रकारे निवासाची अनुमती किंवा स्वागतयोजनेचा लाभ मिळणार नाही असा नियम करणार आहे. नवीन नियम करून ते लागू करण्यासाठी फिनीश सरकारने नवीन शेकडो अधिकाऱ्यांची भरती केली आहे. फिनीश अध्यक्ष सौली निनीस्तोंनी फेब्रुवारी २०१६ ला संसदेमध्ये १९५१ जिनिव्हा निर्वासित करार कालबाह्य झाला आहे असे स्पष्टपणे सांगितले. ….सध्याचे युरोपमध्ये होणारे स्थलांतर युरोपियन मूल्यांना धोकादायक आहे. युरोप, फिनलंड व पाश्चिमात्यांची विचार करण्याची पद्धत व आपली मूल्ये सर्वांनाच ह्यामुळे आव्हान निर्माण होत आहे असेही सौली म्हणाले.^५

नॉर्वेने अवैध निर्वासित अर्जदारांना हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जानेवारी २०१६ मध्ये नॉर्वेने मध्यपूर्वेतील अंदाजे ५५०० निर्वासितांना रशियामध्ये हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला. निर्वासित-विरोधी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या साल्वी लिस्थॉगची २०१६ डिसेंबरमध्ये इमिग्रेशन मंत्री म्हणून नवीन नियुक्ती केली होती. तसेच एक विधेयक आणले ज्याअन्वये वैध ओळखपत्र नसलेल्या व रशियामधून ट्रान्झिट विसावर आलेल्यांना आश्रय नाकारणे. प्रौढ शरणार्थींना (वयवर्ष ५५ ते ६७) नॉर्वेजियन भाषा व सामाजिक पद्धती शिकणे अनिवार्य करणे, अर्जदाराने चार वर्ष नोकरी किंवा शाळेत गेल्यावरच कुटूंबियांना बोलवण्याची मुभा, तात्पुरत्या निवास परवान्याचे कायमच्या निवास परवान्यात रुपांतर होणार नाही, मूलभूत गरजा पुरवण्यासाठी रोख पैशांऐवजी वाऊचर देणे जेणेकरून निर्वासित ते पैसे देशाबाहेर पाठवणार नाहीत अशी बंधन आणली आहेत.^६

हंगेरी व इटलीमध्ये निर्वासित-विरोधी धोरणाचा पुरस्कार करणारे उजवे व प्रखर राष्ट्रवादी पक्ष सत्तेवर आले आहेत. त्यात हंगेरीमध्ये निर्वासित-विरोधी योजलेले उपाय अभ्यसनीय आहेत.

हंगेरीचे निर्वासितविरोधी विधेयक

नुकतच २० जून २०१८ ला हंगेरी संसदेने निर्वासितविरोधी ”स्टॉप सोरॉस बिल” विधेयक १६० विरुद्ध १८ मतांनी संमत केले. ह्या विधेयकानुसार निर्वासितांना कायदेशीर व आर्थिक सहाय्य करणे हा गुन्हा घोषित करण्यात आला आहे. याद्वारे निर्वासितांना राजकीय आश्रय मिळवून देणाऱ्यांना कारावास आणि अशा प्रकारचे काम करणाऱ्या संस्थावर २५% प्रचंड कर आणि बंदी घालण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मानवतावादी संघटना विस्थापितांना हंगेरीत येण्यासाठी उत्तेजन देते त्यामुळे हंगेरीला हा लोंढा रोखण्यासाठी सुरक्षाउपाय योजावे लागतात, ज्यामुळे हंगेरीच्या अर्थसंकल्पावर खूप ताण पडतो की ज्याचा हंगेरियन जनतेवर अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. त्यामुळेच हंगेरीवरील हा आर्थिक भार हलका करण्यासाठी ह्या विधेयकद्वारे अशा संस्था-संघटनांवर अधिक कर लावला आहे. (नंतर हा २५% कर विधेयकातून काढून टाकण्यात आला आहे.) हंगेरीच्या सरकारने तर ‘’हे निर्वासित हंगेरीची ख्रिश्चन ओळख व राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका निर्माण करत आहेत’’ असे स्पष्टच सांगितले. (The Washington Post, 30 May 2018) जिथे निर्वासितांचा छळ होत नाहीये अशा दुसऱ्या देशातून निर्वासित हंगेरीमध्ये आल्यास त्यांना आश्रय नाकारला जाईल, त्यामुळे बऱ्याच विविध देशातून प्रवास करून युरोपमध्ये आलेल्यांना ह्या विधेयकान्वये हंगेरीत आश्रय देण्यात येणार नाही.

जॉर्ज सोरॉस हा ८७ वर्षीय हंगेरियन-अमेरिकन अब्जाधीश गुंतवणुकदार, राजकारणी व दानशूर, Open Society Foundation चा संस्थापक मुक्त सरकार व निर्वासितांना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून वागणूक ह्याचा पुरस्कर्ता आहे. ह्यात अयोग्य असे काहीच नाही पण हंगेरीमध्ये त्यांनी मुस्लिम विस्थापितांसाठी आक्रमक मोहीम चालवली आहे. यामागे स्वस्त कामगारांचा आर्थिक उपयोग करून घेणे हाच एकमेव उद्देश आहे असे हंगेरीयन जनतेचे म्हणणे आहे. ज्योंगी होरगास्झ ही ६४ वर्षीय महिला म्हणते की ”सोरॉस हा युरोपच्या इस्लामीकरणामागील मास्टरमाइंड आहे.” (17 March 2018, The Washington Post) आज हंगेरीचे उदाहरण उद्या संपूर्ण युरोपने आचरणात आणल्यास आश्चर्य वाटायला नको, कारण पुरेशी सावधानता न बाळगता निर्वासितांचे स्वीकारलेले लोंढे हळूहळू युरोपला डोईजड होऊ लागलेत असे तेथील एकंदरीत जनमतावरून दिसून येत आहे.

भारत

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५१ (क) सोबत वाचल्या जाणाऱ्या अनुच्छेद १४ व अनुच्छेद २१ अन्वये भारतातील रोहिंग्या शरणार्थींची हद्दपारी रोखली जावी व ह्या शरणार्थींना भारतात मान्यता मिळण्यासाठी पाऊल उचलावीत यासाठी केंद्र सरकारला मार्गदर्शन करावे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२ च्या अंतर्गत मोहम्मद सलिमुल्लाह व मोहम्मद शकिर ह्या दोन UNHCR अंतर्गत नोंदणीकृत रोहिंग्या स्थलांतरितांनी केंद्र सरकारच्या रोहिंग्यां मुस्लिमांना भारतातून हद्दपार करण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. फली नरिमन, कपिल सिब्बल, अश्वानी कुमार, कोलिन गोंसाल्विस व प्रशांत भूषण ह्यांनी सर्वप्रथम ह्या रोहिंग्यांच्यावतीने याचिका दाखल केली होती.^७

आश्रय घेणाऱ्याचा त्याच्या देशात वंश, धर्म, राष्ट्रीयत्व, एखाद्या विशिष्ठ सामाजिक संघटनेचा सदस्य किंवा राजकीय मत ह्या आधारावर जर छळ होत असेल तर आंतराराष्ट्रीय निर्बंधाच्या नॉन रिफॉलमेन्ट तत्वानुसार कुठलाही देशास ह्या आश्रय घेणाऱ्यास परत त्याच्या देशात पाठवण्यापासून प्रतिबंध आहे. त्यामुळे रोहिंग्या समर्थक असे म्हणतात की, १९५१ ची निर्वासितविषयक सनद जरी भारतास लागू होत नसली तरी नॉन रिफॉलमेन्ट तत्व भारतास लागू होते. त्यामुळे भारत ह्या नॉन रिफॉलमेन्ट तत्वानुसार रोहिंग्यांना हद्दपार करू शकत नाही, कारण रोहिंग्या पुन्हा म्यानमारमध्ये गेल्यास तेथे त्यांचा छळ होईल. तसेच रोहिंग्या समर्थक असा युक्तिवाद करतात की नॉन रिफॉलमेन्ट तत्व प्रचलित आंतरराष्ट्रीय निर्बंधाचा भाग आहे की ज्याचे अनुसरण करणे भारतास बंधनकारक आहे. राज्यघटनेचे अनुच्छेद ५१ (क) आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचा आदर करण्यास प्रोत्साहित करते व नॉन रिफॉलमेन्ट तत्व हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ चाच एक भाग समजावे. केंद्राचा रोहिंग्यांना हद्दपार करणारा निर्णय अनुच्छेद २१ ने दिलेल्या जीवनाच्या हमीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतो. ह्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील विधिज्ञ प्रतीक राय ऑर्गनाझर साप्ताहिकातील लेखात म्हणतात, ”पण येथे एक महत्वाचा मुद्दा रोहिंग्या समर्थक दुर्लक्षित करतात तो हा की, नॉन रिफॉलमेन्ट तत्व हे म्युनसिपल म्हणजे देशाच्या निर्बंधाच्या विसंगत नाही हे याचिकाकर्त्याला सिद्ध कराव लागत. सर्वोच्च न्यायालयाने हे पुन्हा पुन्हा सांगितल आहे की प्रचलित आंतरराष्ट्रीय निर्बंध व करार नियम देशातील निर्बंधाच्या विसंगत नसतील तरच केवळ ते निर्बंध (म्हणजे जे देशाच्या निर्बंधाशी सुसंगत असतील तेच) देशाच्या निर्बंधात समाविष्ट आहेत असे समजण्यात येईल”….”न्यूरेनबर्गच्या श्री.हॅन्स मुल्लर विरुद्ध प्रेसिडेंसी जेल, अधिक्षक, कोलकाता (तेव्हाचे कलकत्ता) व इतर (१९५५ AIR ३६७) ह्या खटल्यात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्बंधावर आधारित सर्वोच्च न्यायालयाने श्री. लुईस द रॉद व इतर विरुद्ध युनिअन ऑफ इंडिया व इतर (१९९१ AIR १८८६) ह्या खटल्यात असे सांगितले की,”the fundamental right of the foreigner is confined to Article 21 for life and liberty and does not include the right to reside and settle in this country, as mentioned in Article 19 (1) (e), which is applicable only to the citizens of this country”. सर्वोच्च न्यायालय पुढे असे म्हणते की, “the power of the government to expel foreigners is absolute and unlimited and there is no provision in the Constitution fettering this discretion”. (म्हणजे अनुच्छेद २१ मध्ये केवळ विदेशींचे जीवन आणि स्वातंत्र्य इतकेच मूलभूत अधिकार मर्यादित केलेले आहेत व त्यात देशात वास्तव्य आणि स्थायिक होण्याचा अधिकार अंर्तभूत नाही. अनुच्छेद १९ (१) (इ) मधील तो अधिकार केवळ देशाच्या नागरिकांना आहे. तसेच विदेशींना हद्दपार करण्याचे सरकारला संपूर्ण व अमर्यादित अधिकार आहेत आणि राज्यघटनेमध्ये ह्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद नाही.)….तसेच ”जरी १९५१ च्या निर्वासितविषयक सनदेवर भारताने स्वाक्षरी केली तरी त्यातील नॉन रिफॉलमेन्ट तत्वाला ‘राष्ट्रीय सुरक्षेचे अतिमहत्वाचे विचार किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा लोकसंख्येला संरक्षित करण्यासाठी’ अथवा ‘राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा समुदायाला गंभीर धोक्यापासून संरक्षित करण्यासाठी’ हा अपवाद आहे. त्यामुळे जर नॉन रिफॉलमेन्ट तत्व देशाच्या निर्बंधात समाविष्ट केले तर त्यात अपवादसुद्धा समाविष्ट करावेच लागतील. परिणामतः अनुच्छेद ५१ (क) सोबत वाचल्या जाणाऱ्या अनुच्छेद २१ च्या अंतर्गत रोहिंग्या शरणार्थींना हद्दपार करण्याच्या विरोधातील अधिकार ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ ह्यासारख्या अपवादाने मर्यादित केले जातील. त्यामुळे भारतात रोहिंग्यांनी वास्तव्य केल्यास ते राष्ट्रीय सुरक्षेला धोकादायक आहे असे सरकारला वाटल्यास Foreigners Act, १९४६ अंतर्गत सरकार रोहिंग्यांना हद्दपार करू शकते.”^८

उपाय

निर्वासितांनी धार्मिक व सांस्कृतिक कट्टरतावाद सोडून आश्रय घेतलेल्या देशातील नागरिकांमध्ये दूधात साखर विरघळते तसे मिळून मिसळून राहायला हवे. त्या त्या देशाच्या मूल्यांचा आदर करून त्या त्या देशाच्या कायद्याचे पालन करावे. महासत्तांच्या स्पर्धेत इतर देशांची होणारी गळचेपी व अंतर्गत हस्तक्षेप थांबायला हवा. तसेच दोषी देशात होणाऱ्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाकडे वेळीच लक्ष देऊन त्यावर आंतरराष्ट्रीय दबाव आणणे आवश्यक आहे. गरिब देश व श्रीमंत देश ही दरी नष्ट होऊन सर्व देश आर्थिकदृष्ट्या एकाच पातळीवर येणे जरी सध्या शक्य नसले तरी गरिब देश व श्रीमंत देश ही दरी कमी करून सर्व देशांनी एकमेकांना आदराची वागणूक द्यायला हवी. जगातील निर्वासितांच्या प्रश्नावर त्यांना इतर देशांनी सामावून घेणे हा कायमस्वरुपी उपाय ठरू शकत नाही, त्यासाठी निर्वासितांच्या मूळ देशात शांतता व समृद्धी निर्माण होणे आवश्यक आहे. तसेच अखंड सावधान राहून राष्ट्राच्या व नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

लेखक: अक्षय जोग

सदर लेख यापूर्वी पारंबी दिवाळी अंक २०१८ मध्ये पूर्व प्रकाशित आहे