भारतातील सर्वात चर्चित चारा घोटाळा समोर कसा आला ?

जेव्हा याचा सखोल तपास झाला तेव्हा लक्षात आले कि ज्या कॉन्ट्रॅक्टर कडून चारा घेतल्याचे लिहिले आहे. तो कॉन्ट्रॅक्टर अस्तित्वातच नाही, ज्या गाडीतून जनावरांची ने-आण करण्यात आली. त्या गाड्याचे नंबर दुचाकी, चारचाकी, रिक्षा रुग्णवाहीचे होते. या संपूर्ण माहिती मुळे एक मोठा घोटाळा समोर येणार होता. या केवळ एका विभागातून ३७ करोड रुपयांचा खर्च दाखवण्यात आलेला होता, ज्याचे बिल खोटे होते.

हा अहवाल कमिशनर एस राघवन यांना पाठवण्यात आला. इतरही ठिकाणचे अहवाल त्यांच्या कडे यायला सुरुवात झाली. त्यावेळी त्यांच्या लक्षात आले कि अनेक ठिकाणच्या विभागात असा प्रकार सुरु होता मोठ्या प्रमाणात रक्कम काढली गेली होती. त्याचे बिल खोटे होते. राघवन यांनीं या प्रकरणी बिहार पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे १०० हुन अधिक पशु पालन विभागातील विविध अधीकारी, ठेकेदार, सप्लायर यांची विचारपूर करण्यात आली.

त्यावेळी बिहारमध्ये पशुपालन विभागासाठी कुठलेही बजेट नव्हते.

असे असूनही इतकी अधिक रक्कम खर्च होऊनही मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी प्रश्न उपस्थित का नाही केला ? असा सवाल केला जावू लागला. तेव्हा लालू प्रसादने एक तीन सदस्यांची कमिटी बनवली व याचा तपास करण्यात सांगितले. परंतु विशेष म्हणजे जेव्हा या घोटाळ्याचा तपास सीबीआयला सोपवण्यात आला. त्यावेळी या कमिटीमधील दोन सदस्य या घोटाळ्यात सहभागी असल्याचे समोर आले. त्यामुळे लालू प्रसाद यात अजून अडकत गेले.

विरोधकांनी या घोटाळ्याचा तपास सीबीआय कडे दिला जावा. यासाठी दबाव टाकायचा प्रयत्न केला. परंतु लालू प्रसाद यादव यांनी ऐकले नाही. त्यामुळे विरोधकांनी पटना हायकोर्टात अपील केली आणि या प्रकरणी सीबीआयकडे तपास देण्यात आला. लालू सरकारने सुप्रीम कोर्टाकडे या निर्णयाचा विचार करण्यासाठी अपील केली. परंतु सुप्रीम कोर्टाने देखील लालूंची पीएलआय मान्य केली नाही. त्यानंतर सीबीआयने या प्रकरणी तपास सुरु केला.

त्यानंतर लालू प्रसाद यादव यांनीं मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला जनता दल हा पक्ष सोडला आणि दष्ट्रीय जनता दल हा स्वतःचा पक्ष बनवला या पक्षाला काँग्रेस आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाने समर्थन दिले त्यामुळे त्यांची पुन्हा सत्ता आली व लालूंनी आपल्या पत्नीला मुख्यमंत्री बनवले.

या घोटाळ्यात बिहारचे पूर्व मुख्य मंत्री जगन्नाथ मिश्रा, केंद्रीय मंत्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा तसेच तीन आयएएस अधिकाऱ्यांसह इतर अनेकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. ३० जुलै १९९७ रोजी सीबीआयने लालू प्रसाद यादव यांना अटक केली. त्यानंतर चारा घोटाळ्याशी संबंधित विविध प्रकरणांमुळे लालूला अनेकदा अटक होत होती. ते जामिनावर बाहेर येत होते.

अखेर २०१३ पर्यंत या प्रकरणी विविध घोटाळ्यांचा निर्णय यायला सुरुवात झाली. तो पर्यंत काही आरोपी मृत्यू पावले होते. काहींनी आपला गुन्हा मान्य केला होता तर काही सीबीआयचे साक्षीदार बनले होते. अशा प्रकारे विविध प्रकरणी लालू प्रसाद यादव यांना ५/७/४ अशा वेगवेगळ्या वर्षांची शिक्षा देण्यात आली. लालू प्रसाद यादव यांना अटक झाली. सीबीआयने हा घोटाळा ९५० करोडचा असल्याचे सांगितले व अशा रीतीने भारतातील सर्वात चर्चित घोटाळ्याचा अंत अश्या प्रकारे झाला. असे म्हणता येईल.