केंद्राच्या कोणत्या कायद्याच्या भीतीने शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे ?

केंद्रातील मोदी सरकारने तीन नवे कृषी कायदे केले आहेत ज्याविरुद्ध शेतकरी आता रस्त्यावर उतरले आहेत. या तीन कृषी कायद्यांबाबत देशातील शेतकऱ्यांमध्ये वेगवेगळी मते आहेत, ज्यावर देशातील बहुतांश शेतकरी संघटना हे कायदे शेतकरीविरोधी सांगत आहेत.

केंद्रातील मोदी सरकारच्या मते शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून त्यांचे हित जपण्याच्या उद्देशाने तीन नवीन कृषी कायदे (नवा कृषी कायदा) लागू केले आहेत. पण आता शेतकरी या तीन कायद्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेशसह देशभरातील शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांचा निषेध केला असून ते माघारी घेण्याच्या मागणीसाठी लाखो शेतकरी दिल्लीमध्ये दाखल झाले आहेत.

व्यापक आंदोलन लक्षात घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांना ३ डिसेंबरला चर्चेसाठी वेळ दिला होता , पण जोपर्यंत हे तिन्ही कायदे मागे घेतले जात नाहीत आणि एमएसपीला कायदेशीर मान्यता दिली जात नाही तोपर्यंत ते संघर्ष करत राहतील, असे शेतकऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.

शेतकरी आंदोलनाच्या भूमिकेत का ?

खरे तर केंद्रातील मोदी सरकारने संसदेच्या शेवटच्या अधिवेशनात शेतीशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले आहेत. हे तीन कायदे आहेत: शेतकरी व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभीकरण) विधेयक, 2020, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी- कृषी सेवा विधेयक, 2020 आणि जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, 2020 अशे हे कायदे आहेत.

आता या तीन कृषी कायद्यांबाबत देशातील शेतकऱ्यांमध्ये वेगवेगळी मते आहेत, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे आणि देशातील बहुतांश शेतकरी संघटना हे कायदे शेतकरीविरोधी सांगत आहेत.

त्यामुळे कर्जमाफीच्या मागणीसाठी शेतकरी आंदोलन करत असून सुमारे १ लाख शेतकरी दिल्लीला गेले आहेत. शेतकरी आंदोलनाला देशभरातील सुमारे ५०० संघटनांचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले जाते.

सरकारची भूमिका काय ?

सध्या सरकार हे कायदे मागे घेण्याचा विचार करत नाही. हे कायदे तयार केल्यास येत्या काळात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि शेतकऱ्यांचे जीवन बदलेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या तिन्ही कायद्यांचे कौतुक केले आहे आणि शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देणारा हा निर्णायक कायदा असल्याचे सांगितले आहे.

मात्र, काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी या कायद्याला काळे कायदे असे संबोधले आहे आणि शेतकऱ्यांचे शोषण असल्याचे सांगितले आहे. सरकारमधील सहकारी शिरोमणी अकाली दलाने त्याला विरोध केला आणि २२ वर्षांचे संबंध तोडले आणि एनडीएपासून वेगळे झाले. केंद्रात अकाली दलाचे खासदार आणि कॅबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर यांनीही या कायद्यांविरोधात मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.

शेतीचे तीन नवे कायदे काय आहेत?

या कायद्यानुसार सरकारने एक नवीन परिसंस्था निर्माण करण्याची तरतूद केली आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आपली पिके इच्छित ठिकाणी म्हणजेच मंडईत विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. तो आपल्या राज्यात आणि इतर राज्यांमध्ये जाऊन आपले पीक विकू शकतो. पीक विक्रीवर कोणताही कर लागणार नाही. शेतकरी ऑनलाइन विकू शकतात. या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांचा मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न आहे.

शेतकऱ्यांशी करार (सक्षमीकरण संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवा विधेयक 2020:- या कायद्यानुसार शेतकरी आता त्यांच्या सोयीसाठी मोठ्या कंपन्यांशी करार करू शकतात. म्हणजेच कृषी करारांवर राष्ट्रीय आराखडा प्रदान करण्यात आला आहे.

या कायद्यानुसार, शेतकरी कोणत्याही कृषी उत्पादने, कृषी सेवा, कृषी व्यवसाय कंपन्या, प्रोसेसर, घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेते आणि निर्यातदारयांच्या विक्रीशी सहज पणे जोडू शकतात. त्याचबरोबर या कायद्यात शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाचे बियाणे देणे, पीक आरोग्यावर देखरेख करणे, पतसुविधा आणि पीक विम्याची सुविधा यांचा समावेश आहे. या कायद्यानुसार पिकाचे नुकसान झाल्यास कंत्राटदाराला पूर्णपणे नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक 2020:- नव्या कायद्यात 1955 मध्ये जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. नव्या कायद्यात जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून धान्य, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटा काढून टाकण्याची तरतूद आहे. तसेच अशा अनेक तरतुदी आहेत ज्या शेतकऱ्यांसाठी अधिक चांगल्या ठरू शकतात.

शेतकऱ्यांना कशाची भीती वाटते?

शेतकरी या कायद्यांची अनेक प्रकारे भीती बाळगतात. शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी भीती म्हणजे एमएसपी प्रणाली रद्द केली जाईल. शेतकऱ्याने मंडईबाहेर आपले पीक विकायला सुरुवात केली तर मंडई व्यवस्था संपेल. शिवाय, करार किंवा करार करून शेतकरी आपल्या पिकांची किंमत निश्चित करू शकणार नाहीत.

देशातील छोटे शेतकरी कंत्राटी शेती करू शकले नाहीत तर त्यांचे काय होईल? वाद झाला तर मोठ्या कंपन्यांना त्या परिस्थितीत फायदा होईल. शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठी चिंता ही आहे की मोठ्या कंपन्या जीवनावश्यक वस्तू साठवून करतील, ज्यामुळे काळा बाजार आणि महागाई वाढेल. त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही.

शेतकऱ्यांच्या भीतीवर मात करताना अनेकदा सरकारने म्हटले आहे की, एमएसपी पूर्वीप्रमाणेच चालू राहील आणि मंडई चे समूळ उच्चाटन केले जाणार नाही. सप्टेंबर महिन्यात खुद्द पंतप्रधान म्हणाले की, शेतकऱ्यांना सरकारकडून एमएसपीचा लाभ दिला जाणार नाही, असा प्रचार केला जात आहे. शेतकऱ्यांकडून धान-गहू इत्यादी खरेदी केली जाणार नाही, असेही सांगितले जात आहे. हे अत्यंत खोटे आहे, चुकीचे आहे, शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे.

एमएसपी म्हणजे काय?

एमएसपी (किमान आधार किंमत) ही शेतकऱ्यांना मिळणारी किमान आधार किंमत आहे. बाजारात किंमत त्यापेक्षा कमी असली तरी. किंबहुना अनेकदा वेगवेगळ्या कारणांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य भाव मिळत नाही आणि शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली जातात. ही समस्या दूर करण्यासाठी १९५०-६० या दशकात सरकारने एक कायदा केला आणि काही पिकांवरील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला किमान भाव देण्याची तरतूद केली.

प्रत्येक पीक हंगामापूर्वी कृषी खर्च आणि बक्षिसे आयोगाच्या शिफारशीवर सरकार एमएसपीठरवते. कारण पिकाचे उत्पन्न चांगले असेल तर त्यांचे भाव कमी होतात आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. अशा प्रकारे सरकार शेतकऱ्यांचे पीक ठराविक एमएसपीवर विकत घेते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत नाही.