स्वच्छ भारत मिशन २.० ची गरज

“झाडू हातात घेऊन फोटो काढून सोशल मीडियात टाकण्यापेक्षा सरकारी नोकरदारांना उत्तरदायी बनवण्याची गरज”

स्वच्छ भारत मोहिम ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वात यशस्वी आणि असामान्य उपक्रमांपैकी एक आहे असे म्हणले तरी चुकीचे ठरणार नाही. देशातील लोकांच्या मनात स्वच्छते विषयी जागरुकता व शिस्त निर्माण करणे हा या मोहिमेचा मुख्य हेतू. अभियानाचे महत्व समजल्यावर याला अनेक बॉलीवुड सेलिब्रिटी आणि विपक्षातील नेत्यांनी देखील मोठ्या संख्येने पाठिंबा दिला.

“देशातील गाव खेडी हागणदारी मुक्त करण्याचा संकल्प”

ऑक्टोबर २, २०१९ पूर्वी भारत देश हागणदारी मुक्त करण्याचा संकल्प हा देखील या अभियानाच्या हेतूंपैकी एक महत्वाचा भाग आहे. यासाठीच, ग्रामीण भागातील लोक उघडय़ावर शौचास बसू नयेत म्हणून लाखो शौचालय बांधण्यात आली.

मोहिमेचे दीर्घकालीन किंवा अल्पकालीन यश व यशाचे लेखापरीक्षण करताना वापरले जाणारे मापदंड हा एक चर्चेचा विषय आहे. तथापि, मोदींवर टीका करणाऱ्यानी देखील मान्य केले की स्वच्छ भारत अभियानाने देशामध्ये स्वच्छते विषयी जागरुकता निर्माण केली.

“शहरात मात्र फोटो-ऑप्स सोडून स्वच्छ भारत २.० ची गरज”

महात्मा गांधी यांचे सचिव म्हणून प्रसिद्धी मिळवलेले ‘व्ही कल्याणम’ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मागीलवर्षी स्वच्छ भारत मोहिमे संदर्भात एक पत्र लिहिले होते. यामार्फत त्यांनी मोदींचे कौतुक केले व स्वच्छ भारत मोहिमेचे पुढील काळातील यश हे पंतप्रधानांच्या सर्व सरकारी यंत्रणेतून काम करवून घेण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून राहील असे मत व्यक्त केले.

त्यांचे मत योग्यच वाटते. आज देशात जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, तसेच इतर स्थानिक संस्था आहेत. यांना दर महिना नागरिकांकडून कर आणि शुल्काच्या स्वरूपात कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. त्याचबरोबर राज्य आणि केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या योजना राबवायला निधी देखील दिला जातो.

स्थानिक प्राधिकरणांना खाजगी रेटिंग एजन्सीज तसेच केंद्र व राज्य शहरी विकास मंत्रालयाद्वारे त्यांच्या कामगिरीसाठी वार्षिक रेटिंग दिले जाते. शहरी विकास मंत्रालयाच्या अहवालानुसार भारतातील अनेक महानगरपालिका त्यांच्या संसाधनांचा प्रभावीपणे वापर करतात आणि या संस्था मूलभूत जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात आत्मनिर्भर आहेत.

हजारो सफाई कर्मचारी (स्वीपर) रोज सकाळी रस्त्यावरुन कचरा गोळा करण्यासाठी नेमले जातात. बहुतेकसे कर्मचारी सकाळच्या पाळीत काम करतात. नेमून दिलेला परिसर नियमितपणे स्वच्छ करणे त्यांचे काम असते. काही लोक खूप मन लावून दिलेली जबाबदारी पार पडतात, तर या उलट निवडक आळशी स्वीपर स्वतः काम करण्या ऐवजी बेकायदेशीरपणे स्वतःचे काम करायला हाताखाली दोन माणसे नेमतात.

ग्रामीण भागातील काही नागरी संस्थांकडे सफाई कामगारांची आणि निधीची कमतरता आहे. त्यामुळे, अशा क्षेत्रातील नागरिकांना सफाई कामात प्रशासनाची मदत करण्याचा आग्रह करणे तर्कशुद्ध ठरते. त्याबदल्यात, सरकारने त्याना मालमत्ता करात सवलत देण्याचा विचार करावा.

तथापि, मोठ्या शहरांमध्ये (टियर १, २), खास करून टॉप-रेटेड महानगरपालिकांच्या हद्दीत स्वच्छतेच्या कामासाठी पुरेशा प्रमाणात लोक आहेत. काही शहरात रस्ते-विभाजक देखील स्वच्छ करण्यासाठी वेगळे पथक आहे. केंद्र व राज्य शहरी विकास मंत्रालयाद्वारे या महानगरपालिकांच्या कारभाराला उत्कृष्ट असा दर्जा दिला गेला आहे. मग असे असताना, ४ प्रकारचे वेगवेगळे मालमत्ता कर भरूनही, नागरिकांना हातात झाडू घेऊन रस्ते, पादचारी मार्ग साफ करण्याची वेळ का यावी?

सध्या शहराचे महापौर असो, लोकसभा खासदार असो, आमदार किंवा मग महानगरपालिकेचे आयुक्त, सर्वचजण अस्वच्छ रस्ते, पादचारी मार्ग पाहून त्यासाठी नागरिक जबाबदार आहेत असे म्हणून मोकळा होतो. कचितच, तुकाराम मुंढे सारखा एखादा अधिकारी प्रशासनाची चूक कबूल करतो व कामचुकार अधिकाऱ्यांना कामाला लावतो.

अनुशासन आणि स्वच्छतेचा आदर नसलेल्या काही मोजक्या व्यक्तींच्या कृत्यामुळे, प्रशाकीय अधिकारी तसेच राजकारणी सर्वच भारतीय बेशिस्त पणे वागतात असे दर्शवितात. ही मंडळी एक वस्तुस्थिती लपवतात की नागरिकांकडून गोळा करीत असलेल्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या बदल्यात शहर स्वच्छ ठेवणे ही नगरपालिका, पंचायत आणि नागरी संस्थांची प्राथमिक जबाबदारी आहे.

“करदात्यांच्या पैश्यांची होते भ्रष्टाचारामुळे राख”  

शहरातील नागरिक स्थानिक संस्थांना अनेक प्रकारचे कर भरण्याव्यतिरिक्त सरकारला पर्यावरण सेस भरतात. या शिवाय, कचऱ्याची विल्हेवाट लावायला अतिरिक्त शुल्क म्हणून रू.१०० प्रति महिना (प्रति घर) आकारला जातो. सार्वजनिक ठिकाणी शौचालय वापरण्यासाठी देखील लोकांकडून प्रत्येक वापरासाठी रू. ५-१० आकारले जातात.

कचरा संकलनासाठी पालिकेने नेमलेल्या लोकांनाच नागरिकांनी पैसे देऊन कचरा द्यावा यासाठी पुण्यासारख्या अनेक शहरातून कचरा पेट्या काढून टाकण्यात आल्या आहेत. यात मोठा भ्रष्टाचार होतो.

रस्त्यातील खड्डे, कचरा, तुटलेले रस्ते-विभाजक, ओपन ड्रेनेज कव्हर्स, इत्यादी गोष्टींचे फोटो काढून प्राधिकरणांना ट्विट द्वारे किंवा अॅप्सद्वारे पाठवण्यास सांगितले जाते. आता जर देशभक्तीच्या नावाखाली सामान्य माणसाला स्वतःचे काम सांभाळून ही सगळी कामे बारा महिने करायची असतील तर मग या कामासाठी नेमलेल्या वॉर्ड लेव्हलच्या अधिकाऱ्यांचे, इंजीनियर्स व नगरसेवकांचे काय काम?

अर्थातच, रस्त्यावर कचरा टाकणे हा कायद्याने गुन्हा आहे, तसे केल्यास लोकांकडून दंड वसूल करावाच. परंतु याचा दुसरा भाग म्हणजे काम न करणारे सफाई कर्मचारी, वार्ड अधिकारी यांच्यावर देखील कडक कारवाई करण्यात यावी.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड सारख्या श्रीमंत महानगरपालिकांच्या विरोधात सीवेज वॉटर ट्रीटमेंट व कचऱ्या संदर्भात उच्च न्यायालयत अनेक केसेस सुरु आहेत. आश्चर्यचकित करणारा मुद्दा असा की मुंबई, पुणे, सारख्या मोठ्या शहरात महानगरपालिकेचा स्वतःचा एक पण प्लास्टिक रीसायकलिंग प्लांट नाही. उच्च न्यायालयात महानगरपालिकांचे वकील निर्लज्जपणे सांगतात की कर्मचारी कचरा न वेचताच डम्पिंग साईट्स कडे ट्रक भरून पाठवतात. हास्यास्पद बाब म्हणजे यातील काही महानगरपालिकांकडून (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) एनजीटीने शहरातील सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बंद असल्यामुळे लाखो रुपये दंड वसूल केला, चेतावणी देखील दिली. त्याच वेळी नागरी विकास मंत्रालयाने त्या महानगरपालिकेंना कारभाराबद्दल सर्वोच्च रेटिंग दिले.

एवढे पैसे सरकारला देऊनही, या सर्वोच्च रेटिंग वाल्या शहरांतील रहिवाशांना त्यांच्या शहरात स्वच्छता न राखल्याबाबत दोष दिला जातो. देशप्रेमाच्या नावाखाली स्वतःचे काम सोडून कोणी रोज रस्ते झाडत असेल तर मग कशाला महानगरपालिका आणि मालमत्ता कर? आता स्वतःच्या यंत्रणेतील बेजबाबदारपणा झाकणे सोडून मोदी सरकारने स्वच्छ भारत २.० लाँच करावे आणि साफसफाईसाठी नेमलेल्या लोकांकडूनच नीट काम करून घ्यावे. गरज पडल्यास, नवीन सफाई कामगार भरती करावेत.

“सरकारी नोकरदारांना उत्तरदायी बनवण्याची गरज”

हाँगकाँग स्थित ‘पोलिटिकल अँड इकॉनॉमिक रिस्क कन्सल्टन्सी’ यांच्या विस्तृत संशोधनात असे आढळले की भारतीय नोकरशाह आशिया खंडातील सर्वात भ्रष्ट आहेत. ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल २०१७ च्या भ्रष्टाचाराबाबत अहवालात भारताला आशियातील सर्वात भ्रष्ट देश म्हणून चिन्हांकित केले गेले.

मोदी सरकारच्या काळात देखील सरकारी यंत्रणेत होत असलेल्या भ्रष्टाचारात काहीही बदलले नाही. देशात वस्तू-सेवा कर, अर्थात जीएसटी आणल्यावर गोंधळ कमी होईल असे म्हणले जात होते. परंतु जीएसटीच्या अंमलबजावणीत देखील भ्रष्टाचार आढळून अनेक शहरात चक्क भ्रष्टाचाराच्या आरोपात जीएसटी कमिशनरना अटक झाली होती. यावरून सरकारी यंत्रणा किती प्रामाणिक लोकांनी भरली आहे याचा अंदाज येतो.

भारत १९४७ साली स्वतंत्र झाला, ब्रिटीश निघून गेले. परंतु बहुतेक सरकारी अधिकारी अजूनही स्वतः ब्रिटीश राणीसाठी काम करत असल्याचे भासवतात, जनतेला गुलाम असल्यासारखे स्वतःच्या इशाऱ्यावर फिरवतात. देश अजून देखील ब्रिटिशकालीन कायद्यांवर चालतो याचे त्याना भान आहे. भारतामध्ये अकार्यक्षम व भ्रष्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करणे अत्यंत कठीण आहे. अशा कर्मचा-यांना फक्त एका विभागाकडून दुस-या विभागात हस्तांतरित केले जाऊ शकते, आणि तेही दीर्घ चौकशी केल्यानंतर.

आज नागरिकांना स्वतःची कामे सांभाळून फावल्या वेळेत रस्त्यात झाडू मारायची वेळ येते ती या पगार खाऊन कामचुकारपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळेच. तज्ञांच्या मते, सरकारी कर्मचाऱ्यांना उत्तरदायी बनवण्यासाठी संविधानाच्या भाग १४ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक झाले आहे. ती झाल्यास, खासगी कंपन्यांप्रमाणेच,महानगरपालिकांमध्ये असलेल्या आळशी कर्मचार्यांना कामावरून काढून टाकता येईल. लोकांच्या हितासाठी, नगरसेवक तसेच महापौरांना महानगरपालिकेतील कामचुकार, भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार देण्याबाबत विचार करायला हवा.

हीच योग्य वेळ आहे, सरकारने देशातील प्रत्येक समस्येसाठी नागरिकांना दोष देणे थांबवून महिना लाखो रुपये पगार घेणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिलेल्या कामांची जबाबदारी पार पाडण्यास भाग पाडावे. अशानेच सुरवात होईल “स्वच्छ भारत २.०” आणि पूर्ण होईल स्वच्छ भारतचे स्वप्न.

लेखक: नित्तेंन गोखले (पत्रकार)