जातीयवादी सरकार हटवणे, हीच आमची प्राथमिकता !

दिल्लीत पंतप्रधान कार्यालयात केलंल काम आणि आता काँग्रेसच्या जनसंघर्ष यात्रेच्या दरम्यान गावागावात सुरू असलेला प्रवास, या सगळ्या बदलाशी कसं जुळवून घेता आलं ? 2014 च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष नक्की कमी कुठे पडला ? राष्ट्रवादीला हाताळण्यासाठीच बाबांची महाराष्ट्रात रवानगी झाली होती का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आणि दिल्लीत औद्योगिक क्षेत्रात काम केल्यानंतर राजीव गांधीच्या आग्रहाखातर राजकारणात… आणि दिल्लीच्या राजकारणात अनेक वर्ष कार्यरत राहिल्यानंतर अचानकपणे महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदी निवड… असा खुप मोठा राजकीय अनुभवांचा कॅनव्हास उलगडत जाणारी मा. पृथ्वीराज चव्हाण यांची विशेष मुलाखत

____________________________________________________________________

Ø बाबा तुम्ही वयाची सत्तरी पार केली, तरी या वयात अजूनही सतत दौरे, कार्यकर्त्यांच्या गाठीभेटी, कार्यक्रम चालूच आहेत. यातून तुम्ही कुठलीही उसंत घेत नाही तर हा एवढा उत्साह नक्की कुठून येतो ?

उत्साहाचा प्रश्नच नाही, एकदा तुम्ही राजकीय जीवनात प्रवेश घेतला की मग स्वतःचा वेळ, स्वतःच खाजगी आयुष्य त्यागावं लागतं. तसं मी राजकारणात उशिरा आलो. १९९१ साली पहिल्यांदा मी थेट निवडणुकींच्या राजकारणात आलो. आई वडील दोघेही राजकारणात होते. दोघेही खासदार होते. मी राजकारणात भाग घेतला नव्हता. इंजिनिअर झाल्यावर काहीतरी छोटा उद्योग सुरु करावा असा विचार होता. राजीव गांधी यांच्याशी संपर्क आला तेव्हा मी मराठी भाषेच संगणकीकरण करण्याचे तंत्रज्ञान  विकसित करत होतो. राजीव गांधीशी परिचय झाला, तो इंजिनीअर म्हणून. आईचा मुलगा म्हणून माझा परिचय वेगळा होता, आणि त्यानंतर १९९१ साली त्यांनी मला लोकसभेसाठी निवडल. त्यामागची त्यांची भूमिका होती. त्यांना एक टीम तयार करायची होती, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच भान, तंत्रज्ञानातील पार्श्वभूमी, कंप्युटरस्नेही अशी टीम हवी होती. मग त्यात मला राजकीय बॅकग्राउंड असल्यामुळे मी लोकसभेला निवडून येईन अशी खात्री असल्यामुळे त्यांनी मला थेट लोकसभेच तिकीट दिले.

निवडणुकींच्या राजकारणात येवून विधानसभा लोकसभेमध्ये जावं अशी प्रत्येकाची इच्छा असते पण निवडून येणं फार सोपं नसतं. मला राजकीय बॅकग्राउंड होती त्यामुळे राजीवजींना जी टीम हवी ती ते निवडत होते त्यात पी. चिदंबरम, कुमार मंगलम अशी टेक्निकल बॅकग्राउंड असलेली आंतरराष्ट्रीय अनुभव असलेली माणसे तयार करत होते. त्यात मी फिट बसतोय अस त्यांना वाटलं. घरात राजकारण, मी ते जवळून पाहिलं होतं. भारतातच इंजिनीअर झालो, परदेशातून उच्च डिग्री घेतली. राजकारणाबाबत माझ्या मनात संभ्रम होता. तसं माझ्या आई वडिलांनी मला पूर्णपणे स्वातंत्र्य दिले. पण वडिलांच्या निधनानंतर आईला मदत करण्याकरिता निवडणुकींच्या कामकाजात भाग घेत होतो. निवडणुकींच्या व्यवस्थापनाचही काम करत होतो. पण मी स्वतः थेट राजकारणात आलो नव्हतो.

जेव्हा राजीव गांधीचा आणि माझा परिचय झाला. तेव्हा मी मराठीभाषेच्या संगणकीकरणाचे काम करत होतो. त्यांना लक्षात आले होते की संगणक जोपर्यंत मराठीत येत नाहीत तोपर्यंत त्याचा प्रसार होणार नाही. त्यावेळी मी निर्णय घेतला, मी चांगला इंजिनीअर आहे, परदेशात राहू शकलो असतो. इथ काम करू शकतो? पण हा रस्ता निवडला तर पूर्णवेळ राजकारणात गेलं पाहिजे. मतदारांना शब्द दिला की आतापर्यंत मी थेट राजकारणात नव्हतो. युवक कॉंग्रेस, जिल्हा कॉंग्रेस, पालिका… पण एकदा आलो की मी पूर्णवेळ राजकारणात आलो. आणि तो शब्द मी पाळला आहे. राजकारणातून मला स्वतःला खूप काही अनुभव मिळाले आहे. मी तीनदा लोकसभेला निवडून आलो. दोनदा मला राज्यसभेच सदस्य केलं गेलं. जवळपास एकोणीस वर्ष मी दिल्लीत संसदेत होतो, मला पक्षाने संधी दिली. मी केंद्रात सहा वर्ष मंत्री होतो. नंतर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून आलो. आता मला काही पद मिळेल न मिळेल त्याची काही अपेक्षा नाही. समाजाने मला खूप काही दिलं, त्यामुळे मी सुद्धा समाजाचं काही देणं लागतो. आताचा माझा प्रयत्न आहे तो म्हणजे महाराष्ट्रात जे जातीवादी सरकार आहे ते घालवले पाहिजे.

Ø बाबा, तुम्ही आधी इंजिनीअर होता त्यानंतर आता सामाजिक पातळीवर काम करत आहात तर तुम्हाला या  टेक्निकल बॅकग्राउंडचा कितपत फायदा झाला ?

फारच फायदा झाला आहे. एकदा आपण सार्वजनिक जीवनात यायचा निर्णय घेतला की या पार्श्वभूमीचा खूप उपयोग होतो. तंत्रज्ञानातील पार्श्वभूमी असल्यावर सखोल अभ्यास करायची सवय लागते आणि तार्किक विचाराची सवय लागते. दिल्लीचे राजकारण पाहिलं, जवळपास ७०-८० टक्के विषय इंजिनीअरिंगशी निगडीत आहेत. फक्त अर्थशास्त्र, कायदा, राज्यघटना हे वेगळे विषय आहेत सोबत आरोग्य, शेती असे काही विषय सोडले तर बाकी सगळे विषय तंत्रज्ञानाशी निगडीत आहेत. त्यात रेल्वे, सरंक्षण, नागरी वाहतूक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अणू, अंतराळ असे सगळे इंजिनीअरींगशी निगडीत विषय आहेत.

Ø सध्या राष्ट्रीय पातळीवर मोदी सरकार विरोधात लढण्यासाठी विरोधी पक्षांची एकत्रित आघाडी उभी करण्याचे प्रयंत्न चालू आहेत. पण महाराष्ट्रात मागच्या काही दिवसात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची हल्लाबोल यात्रा झाली. आता कॉंग्रेसची जनसंघर्ष यात्रा चालू आहे. हे एकत्रित का नाही केले ?

तो प्रयोग आम्ही आधी केला होता. शेतकरी कर्जमाफीच्या वेळी आम्ही एकत्र संघर्ष यात्रा काढली. नागपूरमधील महारॅली एकत्र काढली. पण तसं पाहिलं तर दोन्ही पक्षांची कॉंग्रेस हीच मूळ  विचारधारा आहे. फक्त १९९९ साली कॉंग्रेस पक्ष फुटला आणि शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष काढला. त्याची कारणे काहीहीअसतील. पण त्यामुळे कॉंग्रेस पक्ष विभागला गेला. तरीही स्वतंत्र अस्तित्व ठेवून आम्हाला भाजपाचा विरोध करावा लागला. गेल्या निवडणुकीत शरद पवार यांनी ऐनवेळी आघाडी तोडली त्यामुळे आमचं नुकसान झालं. आमचं सरकार गेलं. जर आघाडी तुटली नसती तर कदाचित आमचं सरकार राहिलं असतं. तसंही भाजपा सेनेची आघाडी तुटली होती. त्यामुळे आम्ही एकत्रित लढलो असतो तर आमचं सरकार नक्कीच आलंअसतं.

Ø सरकार विरोधी लाटेचा फटका बसला नसता का ..?

नाही, नसता बसला. कारण आम्ही वेगळे झालो तरी आम्हाला दोघांना ३५.२ टक्के मते आहेत. भाजपला २७.८ टक्के मते आहेत. आमची जास्त मते आहेत. त्यामुळे शरद पवारांनी सरकार का पाडलं ? राष्ट्रपती राजवट का आणली? 

Ø याच अनुषंगाने आहे म्हणून, बाबा त्यावेळी अशाही काही बातम्या होत्या कि राष्ट्रवादीला अडचणीत आणण्यासाठी तुम्हीच सिंचन घोटाळा बाहेर काढला ?

नाही, बिलकुल नाही. हे सगळं गैरसमजातून झालं. मी एकतर राज्य सहकारी बँकेच संचालक मंडळ बरखास्त केल. आजही केल असत, त्या बँकेला ११०० कोटी तोटा झाला. तरी जे चालवत होते त्यांच्यावर काही कारवाई केली नाही. फक्त सरकारी प्रशासक नेमून बँक चालवली. आता त्याचा पुरावा म्हणजे  ज्या  बँकेला ११०० कोटी तोटा झाला होता त्या बँकेवर मी दोन प्रशासक नेमले. त्यांनी तीन वर्षात बँकेला ७०० कोटीचा फायदा करून दिला. शेवटी हा सरकारी पैसा आहे. त्यांना समज झाला कि, मी त्यांच्या वैयक्तिक विरोधात काही केलं. त्यांनी तसं समजायचं काही कारण नव्हतं. त्यातही मी काही सिंचन घोटाळा नाही काढला. पण मुख्यमंत्री असताना माझ्या समोर काही गोष्टी आल्या. उदा. गोसीखुर्द प्रकल्प. नागपूर-भंडारा येथे गोसीखुर्द नावाचा प्रकल्प आहे. त्याची १९८६ साली राजीव गांधी यांनी पायाभरणी केली. दादा मुख्यमंत्री होते. नागपूर-भंडारा जिल्ह्याकरता अतिशय महत्वाचा प्रकल्प आहे. त्यावेळी त्याची किमंत ३८६ कोटी होती. पाच वर्षात तो पूर्ण व्हायला पाहिजे होता. पण काही चुकीच्या धोरणामुळे तो पूर्णत्वास गेला नाही. भरपूर प्रकल्प सुरु करायचे पण प्रकल्पांना पैसे द्यायचे नाहीत. मग ते रेंगाळत राहायचे. २८ वर्षानंतर त्याची किंमत १६ हजार कोटी झाली आहे. मला या गोष्टी समजल्यानंतर मी म्हटलं नक्की चाललंय तरी काय याचं? अशी सरकारी खाती चालतात का? याच्यामध्ये भ्रष्टाचार झालाय, घोटाळा झालाय असं मी कधीच म्हटलं नाही. मी सिंचन खात्याने जे काय चाललंय त्याची मला माहिती द्या. श्वेतपत्रिका तयार करा. श्वेतपत्रिका हि चौकशी नसते. चौकशी करायची असती तर मी ACB कडे दिले असते किंवा आयोग नेमला असता. त्यांना फक्त श्वेतपत्रिका करायला सांगीतलं होतं. पण यातली माहिती बाहेर आल्यावर विरोधी पक्षांनी आरोप केले. केसेस झाल्या. स्वतः आर. आर. पाटील यांनी ACB चौकशी ची परवानगी दिली. पण यात काहीतरी मुलभूत चूक होती. आपण जनतेचे विश्वस्त म्हणून काम करतो आहे. ३८६ कोटी रुपयांचा प्रकल्प १६ हजार कोटी रुपयांकडे गेला आणि अजूनही पूर्ण झाला नाही. मला धक्का बसला. हा सगळा भ्रष्टाचार आहे अस नाही. १०० प्रकल्प सुरु केले. पैसे दहाच प्रकल्पाचे होते. तरीही सुरु शंभर केले. आमदार खुश झाले. पण त्यातही तुम्ही काय केलं नसेल तर कशाला घाबरता. मग त्यावर काही मुलभूत विचार आपल्याला करावा लागेल. सरकार अस चालवायचं का ?

Ø तुम्ही आता म्हणालात सहकारी बँकेवर प्रशासक नेमल्यामुळे बँक ७०० कोटी फायद्यात आली. मग संचालक मंडळ चालवत असताना चुका होत्या असं म्हणता येईल का ?

त्याच्यावर आता वेगळी चौकशी चालू आहे. मी बोललो ते आवडलं नाही. श्वेतपत्रिके मध्ये त्याचे पुरावे येतील. बँक हा राजकीय ताकदीचा भाग होता.  लोकांना कर्ज द्यायचे, आमच्या बाजूने नाही आले तर आम्ही कर्ज परत घेवू अशी भूमिका असे. त्यात सगळ्या सहकारात जो भ्रष्टाचार चालला होता. तो आपण पोटाशी घातला. माझा मूळ उद्देश होता  कि सहकार चळवळ हि महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. ती मजबूत राहिली पाहिजे. ती खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धा करण्याच्या लायक राहिली पाहिजे. विशेषतः उदारीकरणाच्या नंतर, १९९१च्या उदारीकरणाच्या वादळात सहकरी चळवळ टिकेल का ? खाजगी क्षेत्रांना तोंड देवू शकेल का ?

पण ती कधी तोंड देवू शकेल. चांगलं प्रशासन दिलं, भ्रष्टाचार व्यवस्था जर उपटून टाकली तर, एखाद्या माणसाला शिक्षा देवून चालणार नाही, चाललं असतं पण ते दुर्दैवाने झालं नाही. जे सहकार चळवळ चालवत होते. त्यांनी हा आपलाच माणूस आहे. याला सोडा. परत अस करू नको. असं म्हणून त्याला पोटाशी घातलं.

Ø बाबा, याच्या जवळचाच प्रश्न आहे म्हणून आताचं सरकार देखील सहकारात दुरूस्ती करू पहातंय, मग तुम्ही याचा विरोध का करता?

कारण दोन्हीत फार फरक आहे. सहकारी चळवळ महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. सहकार चळवळीतून प्रचंड मोठं ग्रामीण नेतृत्व उदयास आलं आहे. हा महत्वाचा भाग आहे आणि महाराष्ट्र व इतर राज्यातला हा फरक आहे. म्हणून या चळवळीला जोपासलं पाहिजे आणि निरोगी केलं पाहिजे. सुदृढ केलं पाहिजे. त्यात काही दोष असतील तर उपचार केला पाहिजे. ते झालं नाही. त्यात मोठ्या प्रमाणात चुकीच्या प्रवृत्ती आल्या. पण आता हे सरकार त्या गोष्ठी वापरून दबावतंत्र अवलंबतेय. हे सरकार सहकार चळवळ मोडीत काढतय. कारण तसा सहकारी चळवळ हा कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांचा आत्मा आहे. पक्षाच्या ताकदीचं मूळ आहे. त्यामुळे सहकार चळवळ मोडीत काढली की कॉंग्रेस राष्ट्रवादी दुबळी होईल असा त्यांचा दुष्ट विचार आहे.

Ø म्हणजे हे सरकार सहकार चळवळीत सुधारणा नाही तर मोडून काढण्याचा प्रयत्न करतंय असं तुमचं म्हणणं आहे का?

त्यांना वाटतंय सहकारात जर आपलं चालत असेल तर ठिक आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्याकडे असेल तर वाईट, म्हणून ते दबाव आणतायेत. माझ्या मतदारसंघातील एका सहकारी कारखान्याच्या अध्यक्षाला चार महिने तुरुंगात टाकलं. काही खरं असेल नसेल पण तुरुंगात टाकायची काय गरज ? तुम्ही त्याच्यावर खटला चालवा. दोषी असेल तर शिक्षा द्या. आता भुजबळांना दोन वर्ष तुरुंगात ठेवलं. कशा करिता ? चार्जशीट करा, केस चालवा. त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी द्या.

Ø सध्या शिवसेना सरकार मध्ये सहभागी असूनसुद्धा विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत आहे, भाजपविरोधात महाआघाडी करताना शिवसेनेला सोबत घेण्याचे किती शक्यता आहे ?

अजिबात नाही ! कारण शिवसेना मुळात जातीवादी पक्ष आहे. त्यांचे आमचे मुलभूत विचार कधी जुळणार नाही. आम्ही जातीवर आणि धर्मावर आधारित राजकारण करत नाही आमचा संविधानावर विश्वास आहे. आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि कॉंग्रेसने देशाला घटना दिली आहे, ती घटना या देशाच्या ताकदीचा मूळ स्त्रोत आहे. कारण हाच देश, हेच लोक होते तरी स्वातंत्र्यापुर्वी पारतंत्र्यात का होते. या देशात अचानक हि ताकद कशी आली. हि ताकद घटनेत आहे. घटनेने सगळ्यांना समान अधिकार देवून सर्वाना या प्रक्रियेत सामावून घेतलं. पूर्वीच्या व्यवस्थेत ते होत नव्हते.

Ø मागच्या काही दिवसात महाराष्ट्रातील वातावरण खूपच जातीयवादी होताना दिसून येते आहे. प्रत्येक जातीच्या संघटना आंदोलने, मोर्चे करतायेत. मग हे वातावरण गढूळ होण्यामागची नक्की कारणे काय?

खरंतर हा प्रश्न फार गंभीर आहे. त्याचं कारण जातीचा वापर लोक मतपेढीचं राजकारण म्हणून करतात. या जातीचा आपल्याला निवडणुकीत पाठिंबा असेल तर आपण निवडणुकीत निवडून येवू. किंवा या जातीचा उमेदवार असेल तर लोक मतदान करतील. लोकशाहीची जी मूळ तत्वे आहेत, राजकीय विचार पाहिजे, आर्थिक विचार पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक विचारावर राजकीय पक्ष संघटीत झाला पाहिजे.  पण ते न  होता आपण पुन्हा मध्ययुगीन राजकारणाकडे चाललो आहोत. झुंडशाहीकडे चाललो आहोत. ते धोकादायक आहे. त्याचं मुख्य कारण आपल्या शिक्षण पद्धतीमध्ये आहे. घटना, लोकशाही, मानवाधिकार या मुल्यांची जी शिकवण द्यायला पाहिजे. ते दिलं जात नाही. आपल्या शिक्षण पद्धतीमध्ये सामाजिकशास्त्रे शिकवली पाहिजेत. आर्किटेक्ट व्हा, डॉक्टर व्हा पण यात मुलभूत सामाजिक शास्त्रे शिकवली जात नाहीत. त्यामुळे नागरिकत्वाची जी तत्वे आहेत ती लोकांना माहिती नाहीत. राजकीय पक्षात  अंतर्गत लोकशाही कमी आहे. बरेच पक्ष तर प्रायवेट लिमिटेड कंपनी आहेत. त्यामुळे लोकशाही बळकट करायला वेळ लागेल.

Ø कॉंग्रेस पक्षावरती एक आरोप कायम केला जातो की कॉंग्रेसने दलित व मुस्लीम मतांचं राजकारण केलं आहे ?

हा आरोपच खोटा आहे. राज्याचा कोणताच धर्म नसतो. घटनेने प्रत्येकाला आपलं धर्म मानायचा, पूजा-अर्चा करायचा अधिकार दिला आहे. आरएसएसचं असं म्हणणं आहे कि हे हिंदुराष्ट्र आहे. त्याला आमचा विरोध आहे. आमच्या धर्मनिरपेक्ष भूमिकेला काही लोक हिंदूविरोधी समजतात. मग हिंदुविरोधी म्हटल्यावर मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करतो असा संदर्भ जोडला जातो. धर्मनिरपेक्ष असणे म्हणजे अल्पसंख्याकांच तुष्टीकरण नाही किंवा ते हिंदुविरोधीही नाही. तर हा सनातनवादी राजकारण्यांनी त्यांच्या सोयीसाठी पसरवलेला गैरसमज आहे.

Ø मग कुठेतरी कॉंग्रेस हे पोहचवण्यात कमी पडतेय का, की धर्मनिरपेक्षता हिंदुविरोधी नाही ? कारणकॉंग्रेस हिंदू विरोधी आहे हे लोकांपर्यंत विरोधी पक्ष चांगल्या पद्धतीने पोचवत आहे ?

एकतर आम्हाला ते स्पष्टपणे खोडून काढता आलं पाहिजे किंवा जे धर्माच्या संदर्भात प्रश्न येतात तिथे आम्हाला ठोस धर्मनिरपेक्ष भूमिका घेता आली पाहिजे. मग आवडो अगर न आवडो. तेवढी वैचारिक स्पष्टता पाहिजे. त्यात हिंदू तुष्टीकरण असेल किंवा अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण असेल. एकमेकावर आरोप होतो. आमच्यावर जो आरोप होतो तो फक्त मतांच्या राजकारणाकरता होतो. कारण हिंदू मोठ्या प्रमाणात आहेत. आणि कॉंग्रेस पक्षाला आपण हिंदूविरोधी किंवा मुस्लीमधार्जिणी म्हटलं की आपल्याला मत मिळतील. पण ते चांगलं नाही. पण माझं स्पष्ट मत आहे या देशाला महाशक्ती किंवा ताकदवान देश व्हायचं असेल तर धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा जपली पाहिजे. नाहीतर आपण पुन्हा मध्ययुगीन काळाकडे जावू. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जे होत, ते सगळं पुन्हा येईल म्हणून आम्हाला भीती वाटते. आज महागठबंधन होत आहे. त्याच कारणच हे आहे हे सरकार जर पुन्हा निवडून आलं तर या देशात लोकशाही नाही, निवडणूक नाही, संविधान रहाणार नाही.

Ø जर महागठबंधन झालं तर इतर पक्ष राहुल गांधी यांचे नेतृत्व मान्य करतील ?

महागठबंधनच्या बाबतीत आमची स्पष्ठता आहे, भाजपाला पराभूत करणे हि आमची पहिली भूमिका आहे, पर्यायी सरकार मध्ये कोणत्या पक्षाची किती माणसे निवडून येतील यावर ते नेतृत्व ठरेल.

Ø याला जोडूनच प्रश्न आहे म्हणून, सध्या मोदींना पराभूत करणे हा तुमचा मुख्य अजेंडा आहे. पण त्यानंतर विरोधी पक्ष देशाला एक स्थिर सरकार देवू शकतील ?

२००४ मध्ये आमचं आघाडी सरकार होतं, २००९ मध्ये आमचं आघाडी सरकार होतं. तसं पाहिलं तर कॉंग्रेसला आघाडी सरकार चालवायचा अनुभव आहे. आंम्ही महाराष्ट्रात तर पंधरा वर्ष आघाडी सरकार चालवलं. त्यामुळे स्थिर सरकार देता येईल त्यात काही अवघड गोष्ट नाही.

Ø सध्या डावे आणि कॉंग्रेस यांच्यातली रेष स्पष्ट दिसत नाही म्हणून  कॉंग्रेस डावीकडे झुकली आहे असा आरोप होत असतो त्यात कितपत तथ्य आहे ?

डावीकडे उजवीकडे असं काही नाही. आमची जी व्यापक विचारधारा आहे.  अर्थशास्त्रात ज्याला ‘ट्रीकल डाऊन” (झीरप सिद्धांत) म्हणतात. त्यावर आमचा विश्वास नाही. नरसिंहराव त्याला बायपास म्हणायचे. इंदिरा गांधी यांच्या वेळी गरिबी हटवण्यासाठी प्रयत्न केले गेले, तर सोनिया गांधी यांच्या वेळी नरेगा सारखी योजना, अन्नसुरक्षा कायदा असेल त्याने थेट गरीबीवर हल्ला केला. ती आमची राजकीय विचारधारा आहे. अर्थशास्त्रातीय विचारधारा आहे. त्याला कम्युनिस्ट वगैरे म्हणन्याच काही कारण नाही. त्यासोबत मानवाधिकार आणि धर्मनिरपेक्ष हि आमची मूळ तत्वे आहेत.

Ø सध्या विरोधी पक्ष किंवा कॉंग्रेस म्हणतेय कि मोदींची जादू आता ओसरली आहे. तरी  मग आज  ज्या निवडणूका होत आहेत  ज्यात सांगली असेल जळगाव असेल मग या ठिकाणी भाजपाची सत्ता आली.  मग काँग्रेस आपली प्रतिमा लोकांपर्यंत पोहोचण्यात कमी पडत आहे का?

2014 च्या निवडणुकीमध्ये आमचा एवढा दारुण पराभव झाला आणि तो अनपेक्षित होता. आम्ही त्या निवडणुकीत कमी पडलो. त्यानंतर असं वातावरण निर्माण झाल कि आता १५-२० वर्षे भाजप हटणार नाही. आम्ही विरोधी पक्षात काम केलं नव्हत. आम्हांला विरोधी पक्ष म्हणून काम सुरु करायलाच वर्षे दोन वर्ष लागली. पण आता चार वर्षात लोकांचा सरकारबद्दल भ्रमनिरास झाला आहे. ज्या मुद्द्यावर भाजप सत्तेत आली. त्यातील काही पूर्ण होताना दिसत नाही. समाजातील प्रत्येक घटक नाराज आहे. शेती असेल, युवक असतील, महिलांवरील अत्याचार, दलितांवरील अत्याचार प्रत्येक घटक हा सरकारवर नाराज आहे. सर्व अर्थव्यवस्थेच वाटोळ झाल आहे.

Ø मग हे मतपेटीतून का परावर्तित होत नाहीये

कारण भाजप सरकार पैशांचा खूप मोठा वापर करते आहे. त्यासोबत महाराष्ट्रात सरकारने नियम बदलले. थेट सरपंच पदाची निवडणूक केली. त्याचा त्यांना फायदा व्हायला लागला आहे.

आणखी एक म्हणजे मुख्यमंत्र्याकडे एवढी खाते आहेत. मग मुख्यमंत्री तुम्हाला एवढे पैसे देतील तेवढी विकास कामे देतील असा खोटा प्रचार देखील केला. कल्याण डोंबिवली मध्ये त्यांनी जाहीर केलं कि सहा हजार कोटी देतो. म्हणजे भाजपचा नगराध्यक्ष झाला कि थेट पैसे मिळतील, असा प्रचार करून त्यांनी निवडणुका जिंकल्या. यात आम्ही नक्कीच कमी पडलो आहे. शेतीमधला डिस्ट्रेस प्रचंड मोठा आहे. 

Ø बाबा तुम्ही म्हणालात कि हा इलेक्टोरल टॅक्टिकचा भाग आहे आणि मध्यंतरी कॉंग्रेसने EVM मशीन बद्दल प्रचंड गदारोळ केला होता नेमकं काय आहे.

आम्ही थेट आरोप केला आहे आणि आम्ही सांगितलं आहे, EVM काढून टाका आणि पेपर वोटिंग घ्या.

Ø असं म्हटलं जातं कि पेपर बॅलेट मध्ये गैरव्यवहार करण जास्त सोपं आहे.

नाही अस नाही. एकंदरीत आम्हांला भाजपच्या विश्वासार्हतेवर शंका वाटते.

Ø मग कॉंग्रेस हे कोर्टात सिद्ध का करत नाही.

त्यासाठी आधी आम्हांला मशीन तरी दिली पाहिजे ना. आमच्याकडे इंजिनिअर आहेत मग आम्ही ते तपासून घेवू.

Ø पण मग नांदेड मध्ये कॉंग्रेस जिंकली किंवा पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेस जिंकली कि EVM चा मुद्दा कसा मागे पडतो?

मुद्दा असा आहे कि निवडणूक आयोगाच कर्तव्य आहे कि निःपक्षपाती व विश्वासार्हतेने निवडणूक झाली पाहिजे. तशा इलेक्ट्रॉनिक मशीन १९८० च्या दशकात आल्या. पण त्यानंतर नरसिंह राव झाले,  दैवगोडा झाले, गुजराल, अटलबिहारी वाजपेयी झाले. कधी कोणी विषय काढला नाही. आतच्या सरकारमध्येच का विषय निघतो आहे. कारण त्यांच्याबद्दल विश्वासच नाही. कि हे कोणत्याही पातळीवर जावू शकतील. म्हणून आमचं मत आहे, इलेक्ट्रॉनिक मशीनवर आंतरराष्ट्रीय तज्ञ, ज्युरी व  काही भारतीय तज्ञ त्यांना ते मशीन बघू द्या. मशीन तपासून घेतल्याने काय बिघडते.

Ø त्यावर व्हीव्ही पॅटचा एक उपाय सांगितला जातोय ?

पण सरकार ते करत नाही. त्यामुळे विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आज मोदीच्या बद्दल सुद्धा विश्वासार्हता नाही. हा माणूस खोटं बोलतो. नोटाबंदी का केली याचं उत्तर आपल्याला सापडलं का ? राफेल सारखा प्रचंड मोठा घोटाळा चर्चेत आहे.

Ø आपल्याकडे मतदारांमध्ये तरुणांची संख्या जास्त आहे. पण हा तरूण वर्ग भाजपकडे आकर्षित होताना दिसतो आहे.

यात खरतर आम्हांला अजून भाजपच खर स्वरूप दाखवण्यात यश आलं नाही. पण हळूहळू आम्ही प्रगती करतोय. सध्या आमचं एकच लक्ष आहे. तरुणांपर्यंत जावून, महाविद्यालयात जावून तरुणांशी चर्चा करू. आम्हांला वाटतं याने  परिवर्तन होईल.

Ø पण या सगळ्या मध्ये एन.एस.यु.आय.चा प्रभावी वापर करण्यात काँग्रेस कमी पडतंय का?

एन.एस.यु.आय. हि एक महत्वाची संघटना आहे. त्याचा चांगल्या पद्धतीने वापर केला पाहिजे. तसेच युवक कांग्रेस महत्त्वाचा घटक आहे. आता युवक कॉंग्रेस मध्ये देखील निवडणुका आणल्या आहेत. याचा फायदा-तोटा लवकरच कळेल.

Ø पण बाबा, या सगळ्या मध्ये ग्रामीण भागातील तरुण अजूनही एन एस यु आय शी जोडला जात नाही. त्यातही संघटनेत जी निवडणूक पद्धत आणली आहे, त्यावर हि बरेच आक्षेप आहेत ?

या निवडणूक पद्धतीत दोष आहेत. पण राहुल गांधी यांचा आग्रह होता. पक्षात लोकशाही आणली पाहिजे. पण त्यातल्या दोषावर चर्चा नक्कीच झाली पाहिजे.

Ø भाजपाकडे संघासारखी एक मोठी संघटना आहे म्हणजे भाजप पुढच्या फ्रंटवरती लढतो आणि संघ हा मागे नेटवर्किंग करतोय आणि आपण मान्य केले पाहिजे की यांचं नेटवर्किंग स्ट्रॉंग आहे. काँग्रेसकडेही हे नेटवर्किंग सेवादलामार्फत केलं जायचं आज कुठे तरी सेवादलाची उणीव भासतीय का? सेवादलाचे पुनर्जीवीकरण झालं पाहिजे असं काँग्रेसला वाटतं का?

सर्वच संघटना, महिला काँग्रेस असो युवक काँग्रेस असो विद्यार्थी काँग्रेस वा सेवादल असो किंवा कामगार संघटना असो या सर्व महत्त्वाच्या संघटना आहेत. खरतर प्रत्येक संघटनेने दिलेले काम व्यवस्थित केलं तर चित्र बदलेल. पण त्यात वैचारिक स्पष्टता पाहिजे.

Ø २०१४ मध्ये सत्ता परिवर्तन होताना सोशल मिडिया हा महत्वाचा घटक होता. भाजपने सोशल मिडीयाचा उत्तम वापर केला. पण आज जवळपास चार वर्ष उलटल्यानंतर सुद्धा कॉंग्रेस सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करण्यात कमी पडतेय का ?

त्यात २०१४ च्या निवडणुकीत सोशल मीडियामधें भाजपने खूप मोठी आघाडी घेतली होती. आम्ही आता ती गाठण्याचा प्रयत्न करतोय. बऱ्याच अंशी आम्ही कव्हर केलं आहे. पण आता समाजातील अनेक घटक सरकार विरोधात स्वतः सोशल मीडियात उतरत आहेत.

• हा विरोध एनकॅश करण्यासाठी काही स्ट्रॅटेजी आहे का ?

आता आमचीही सोशल मिडिया टीम प्रत्येक गोष्टीला लगेच उत्तर देते. पण त्यासोबत बाकीचे नागरिकही सोशल मीडियातून बोलतायेत. आमचीही टीम मजबूत झाली आहे. त्यामुळे मागच्या निवडणुकात झालेला फायदा मोदींना होणार नाही.

Ø पण याला उशीर झाला असं वाटत नाही ?

उशीर नक्कीच झाला. त्यावेळी आम्ही त्यांना तोंड देवू शकलो नाही.

Ø आपण शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायमच चर्चिले गेले आहेत त्याच्यावर खूप सारे कमिशन नेमले गेलेत आंदोलन झाले कर्जमाफी झाल्यात पण तरीही प्रश्न सुटलेले नाहीत तुमचा हा आग्रह होता की कर्जमाफी दिली पाहिजे विज बिल पण माफ केला परंतु हा प्रश्न सुटलेला नाही?

कर्जमाफी म्हणजे एखादा पेशंट असला आणि तो मुळातच अशक्त आहे त्याला व्यायाम करायला लावून पौष्टिक आहार देऊन दुरुस्त केलं पाहिजे आजारी माणसाला फक्त औषध दिले पाहिजे. कारण दोन तीन वर्ष आधीच दुष्काळ आणि नंतर भाजप सरकारची शेती विषयक चुकीची धोरण महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शेतीमालाच्या किंमती कमी ठेवल्या त्यामुळे शेतकऱ्यांची कंबर मोडली. आता दुष्काळ पडला हा काही शेतकऱ्याचा दोष नाही आणि त्यामुळे त्याला पुन्हा आपल्या पायावर उभा करण्यासाठी कर्जमाफी दिलीच पाहिजे आणि प्रामाणिक कर्जमाफी दिली पाहिजे भाजप सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली पण ती प्रामाणिकपणे अमलात आणली नाही.

Ø पण या वरती ठोस उपाय काय ? आज तुम्ही जर पुन्हा मुख्यमंत्री असता तर तुम्ही नक्की काय केल असत ?

ज्यावेळी केंद्रात आमचं सरकार होत त्यावेळी २००८ साली आम्ही ७२००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी कोणतीही अट न घालता केली होती. मुळात शेतीचा प्रश्न एका चुटकी सरशी सुटेल असा नाही. शेतकऱ्याला हमीभाव मिळाला पाहिजे. आणि नैसर्गिक आपत्ती असेल किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमती कोसळल्या तर सरकार त्यांच्या पाठीमागे उभे राहिले पाहिजे. शेतकरी प्रामाणिक कष्ट करतो, पिक उगवतो. त्यामुळे योग्य बाजारभाव आणि नैसर्गिक आपत्तीला विमा या दोन गोष्टीचा प्रभावी वापर केला तर शेतकऱ्याची स्थिती आहे , ती सुधारण्यास मदत होईल.

पण मोदींच्या खोट्या घोषणा आहेत. सात वर्षात शेतकऱ्याच उत्पन्न दुप्पट करू. अश्या पोकळ घोषणांनी दिशाभूल होते. २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करायचं हे सारखं सारखं सांगितलं जात. पण ते बोगस आहे. कारण उत्पन्न दुप्पट करायचे म्हणजे शंभर टक्के वाढ झाली पाहिजे. सात वर्षात जर १०० टक्के वाढ करायची असेल तर चक्रवाढ पद्धतीने दरवर्षी अकरा टक्के कृषी उत्पन्नात वाढ  झाली पाहिजे. मोदीच्या सरकारची चार वर्षातील कृषी उत्पन्नाची वाढ होतेय १.९ टक्के तर फडणवीस सरकारची कृषी उत्पन्नाची वाढ एक टक्के पेक्षा कमी होते आहे. मग तुम्ही उत्पन्न दुप्पट कसं करणार. 

Ø मग असे मुद्दे घेवून कॉंग्रेस रस्त्यावर का येत नाही ? किंवा सभागृहात का बोलत नाही ?

आम्ही तर बोलतोच आहोत. मी तर नक्कीच बोलतो आहे पण त्याला व्यासपीठ निर्माण केल पाहिजे. पण एकसंधपणे लढल पाहिजे

Ø सध्या कॉंग्रेसच्या नेतृत्वात मध्ये दोन फळ्या आहेत.  एक जी आहे जुनी आणि दुसरी नवीन सक्रीय होणाऱ्या लोकांची फळी आहे. यांच्या मध्ये कुठेतरी जनरेशन गॅपचा संघर्ष दिसतो आहे का ?

कुठल्याही संघटनेला पुनर्जीवित ठेवायचं असेल तर नव्या लोकांना वाव द्यायला पाहिजे. त्याशिवाय पर्याय नाही. पण नव्या लोकांना वाव देताना सगळचजुनं काढून टाका असं करूनही चालत नाही. जुन्या लोकांकडे जो अनुभव असतो. जुन्या लोकांकडे तीस वर्षे, चाळीस वर्षे राजकारणाचा अनुभव असतो. तो नव्या लोकांकडे कसा असणार.

Ø पण तरुणांकडे जी कल्पकता असते, ती भाजपकडे जास्त आहे. अगदी फॉरेन रिटर्न असतील किंवा टेक्नॉलॉजीशी निगडीत लोक असतील. अशा लोकांची संख्या भाजपकडे जास्त आहे. कॉंग्रेसलाही अशी फळी मिळू शकते. पण कॉंग्रेसमध्ये त्यांना जुन्या लोकांमुळे व्यासपीठ मिळत नाही

राहुल गांधी यांनी नव्या लोकांना सहभागी करून घेतलं आहे. हे सध्या तर तोच वाद चालू आहे. सगळेच जुने टाकावू आहेत का ? त्याचा समतोल कसा करणार  हे   प्रश्न नेतृत्वापुढे आहेत. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी यांनी बरोबर समतोल साधत तरुणांना राजकारणात आणले. ते आज नेते झाले आहेत.

Ø तुम्ही आताच म्हणाला जुनी लोक म्हणतात, आंम्ही वीस वर्षे, तीस वर्षे राजकारण केल. याचाच वापर करून ते तरुण पिढीला खाली दाबण्याचा प्रयत्न करतायेत अस वाटत नाही का ?

अस काही नाही. पण कॉलेजमधून नुकताच बाहेर आलेला कार्यकर्ता असेल त्याला जर आपण लोकसभेला तिकीट दिल तर तो निवडून येवू शकेल का ? तो कसा निवडून येवू शकतो. तर त्याची काही नेटवर्क,नातेसंबंध याचा वापर करावा लागेल. पण जिल्हा परिषदेला नवीन कार्यकर्ता आणला पाहिजे का ? तर नक्कीच आणला पाहिजे. महापालिकेला तरुण कार्यकर्ता निवडून आणला पाहिजे. ज्यांनी जिल्हा परिषद, महापालिकेला चांगल काम केल त्याला आमदार केल पाहिजे. ज्याने आमदारकीला चांगल काम केल त्याला लोकसभेला आणल पाहिजे. हि उतरंड आवश्यक आहे. त्यातून नवे नेतृत्व आले पाहिजे आणि ते सुद्धा संघर्षातून आले पाहिजेत.

Ø तुम्ही आताच म्हणाला एखाद्याला शिक्षण झाल्यावर लगेच निवडून नाही आणल पाहिजे. पण भाजपा कडे जस रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या माध्यमातून कार्यकर्ता निर्माणाच काम चालत. तसं कॉंग्रेसकडे एखादी संस्था आहे का?

आम्हांला अशी संस्था काढायला हवी आहे. पण काढली गेली नाही. पण भविष्यात नक्कीच विचार करता येईल.

Ø तुम्ही राहुल गांधी याच्याबद्दल भरभरून बोलता, कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय पातळीवर देखील खूप चांगल बोललं जात, कि राहुल गांधी आक्रमक होतायेत वगैरे पण राहुल गांधी यांची हि प्रतिमा लोकांपर्यंत पोहचवण्यास कॉंग्रेस कमी पडतेय का ?

त्यांची जी २०१४ साली प्रतिमा तयार केली गेली, त्याने खूप डॅमेज झाले. ती आता दुरुस्त करायला वेळ लागेल. पण आम्ही ती करू. आता कॉंग्रेस आक्रमकपणे ती करतेय. 

Ø या सरकारवरती कायमच आरोप केला जातो. हे सरकार इतिहास बदलतेय. आपली विचारधारा लादली जाते आहे. म्हणजे एकंदरीत शिक्षणाचे भगवीकरण असा आरोप केला जातो त्यात किती तथ्य आहे ?

अगदी खर आहे. म्हणून आम्हांला हे सरकार घालवायच आहे. लोकशाहीची जी मूळ मूल्य घटनेत आहेत. ती तुडवायचे काम या सरकारकडून चालंले आहे. वाजपेयी पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी घटना पुनर्लोकन समिती नेमली. त्यांना घटना बदलायची होती. त्यांना अमेरिकन प्रेसिडेन्शिअलपद्धती आणायची होती. जर थेट निवडणूक झाली. बहुसंख्य समाजाचा उच्चवर्णीय, पुरुषांची निवड होणार. अमेरिकेचे उदाहरण घेतलं तर तिथे प्रोटेस्टंट व कॅथलिक हे दोन पंत आहेत. तर केनेडी निवडून येईपर्यंत जवळपास २०० वर्ष तिथे कोणी कॅथलिक निवडून येवू शकला नव्हता. थेट निवडणुकामुळे हे होतं. आज आपल्याकडे मनमोहन सिंग पंतप्रधान होवू शकले. कलाम राष्ट्रपती होवू शकले. हे थेट निवडणुकांनी शक्य झाल नसते. त्यामुळे भारताच्या शैक्षणिक परिस्थितीला संसदीय लोकशाहीच उपयोगी आहे. जेव्हा समाज परिपक्व होईल. तेव्हा आपल्याला थेट निवडणुकीच्या  दिशेने जाता येईल.

Ø बाबा, पेट्रोल आज ८८ रुपये आहे. याचा जनतेच्या मनात प्रचंड रोष आहे. तरी याला लोकांमधून उठाव का मिळत नाही ?

उद्या दरवाढीच्या मुद्द्यावर आमचा राष्ट्रीय बंद आहे. त्याला कदाचित उशीर झाला असेल पण आम्ही आंदोलन करतोय. आता निवडणुका जवळ आल्या आहेत त्यामुळे आता आमची आक्रमक भूमिका दिसेल.

Ø २०१९ किंवा त्यानंतर कोणतही सरकार सत्तेत आलं तर लोकानुनयी मागण्या / घोषणा केल्याशिवाय सरकार चालवणं अशक्य आहे का?

नाही असं नाही. शेवटी योजनेचा फायदा काय होतो हे बघितलं जात. फक्त घोषणा करून चालत नाहीतर करू नदाखवाव लागत. आजनरेगासारख्या योजनांचा फायदा झालेला दिसतो. माहिती अधिकार कायद्यामुळे बदल झालेला दिसतो. आम्ही घोषणा केल्या त्याबरोबर त्या राबवल्या देखील. जेएनयू आरएमसारख्या योजनांचा फायदा पुण्याला झालेलादिसतो. त्यामुळे फक्त घोषणाकरून चालतनाही, काम करावी   लागतात.

Ø तुम्ही मुख्यमंत्री असताना एक मुद्दा उपस्थित केला होता तो म्हणजे प्रशासकीय अधिकारी मंत्र्यांचं ऐकत नाहीत शिवाय आताच्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील हीच खंत बोलून दाखवली त्याबद्दल काय सांगाल?

मी बिलकुल असं कुठंही म्हणालो नव्हतो. या उलट असं बोलून काही उपयोग नाही. कारण आपल्याकडे प्रशासकीय अधिकारी एका चांगल्या पद्धतीने निवडले जातात. त्याना चांगल्या प्रकारे प्रशिक्षण दिल जात आणि राजकीय लोक विधिमंडळात जे कायदे करतात ते राबवायच काम आपण त्यांना दिलेल असत. त्यामुळे एखादा अधिकारी कायदा पाळतोय हा आक्षेप कसा काय असू शकतो. विधिमंडळाने केलेला कायदा राबवायच कामच तो अधिकारी  करत असतो.

Ø बाबा, नुकतीच गुजरातची निवडणूक पार पडली, त्यात काँग्रेसचे तीन प्रमुख चेहरे होते ते म्हणजे जिग्नेश, अल्पेश आणि हार्दिक पटेल मग काँग्रेसने गुजरात च्या स्थानिक नेतृत्वावर एवढा  अविश्वास का दाखव लाकितीन तरुणांना पुढं करावं लागलं?

गुजरातची निवडणूक हि नेहमी सामाजिक समीकरणांवर आधारित असते. गुजरात हे सामाजिक दृष्ट्या प्रगत राज्य                                                                        आहे कि नाही हा चर्चेचा मुद्दा आहे पण प्रत्येक राज्याची परिस्थिती वेगळी असते. माधवसिंह सोळंकींनी “खाम” हे जे समीकरण बनवलं होते. त्यात मुस्लिमाना स्थान होत ओबीसींना स्थानहोत. या समीकरणातूनच हे तिघे जण पुढे आले. 

Ø महाराष्ट्रात असं काही घडण्याची शक्यता आहे का?

नाही, प्रत्येक राज्यात परिस्थिती वेगळी असते.  गुजरात मध्ये जे गणित यशस्वी झालं ते महाराष्ट्रात होईलच असं नाही. तरीही राहुल गांधींनी बऱ्याच तरुणांना पुढं आणलं आहे. ते किती यशस्वी होत ते दिसेलच. नेतृत्व म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी कोणताही एकच निकष नाही त्यासाठी वेगवेगळे निकष विचारात घ्यावे लागतात.

Ø महाराष्ट्रात मराठा क्रांती मोर्चे निघाले त्यांनंतरही विविध जातींनी आपल्या आरक्षणाच्या मागण्या रस्त्यावर उतरून मांडल्या त्याला विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने पाठिंबा दिलेला आहे मग जर पुढच्या निवडणुकीत काँग्रेस सरकार आलं तर तुम्ही त्या मागण्या पूर्ण करणार का?

मराठा आणि मुस्लिम आरक्षण आम्ही दिलंच होत त्यामुळे आम्ही त्या बाबतीत स्पष्ट आहोत त्यावर चर्चा करायचा विषयच नाही.

Ø मग तुम्ही दिलेलं आरक्षण कोर्टात टिकलं का नाही ?

सरकार आरक्षणाचा मुद्दा कोर्टात मांडण्यात कमी पडल. हि सरकारची चूक आहे. म्हणजे सरकारच नेतृत्व करणाऱ्या लोकांना मराठा किंवा मुस्लिम आरक्षण द्यायची खरंच इच्छा आहे का? हा महत्वाचा मुद्दा आहे.

Ø गेल्या तीन चार वर्षात राष्ट्रवादीची वर्तवणूक पहिली तर असं दिसत कि त्यांनी सत्ताधारी भाजपशी जुळवून घ्यायचा प्रयत्न केला आहे त्याबद्दल काँग्रेसची काय भूमिका आहे ?

राष्ट्रवादीच्या अंतर्गत धोरणाबद्दल मी जास्त बोलणार नाही.

Ø बाबा, विरोधी पक्ष म्हणून तुम्ही सरकारवर केलेली टीका अभ्यासू राहिलेली आहे.  मग ती जीएसटी असो किंवा नोटबंदी असो पण सरकार म्हणून या सरकारची कोणती कामगिरी चांगली आहे असं तुम्हाला वाटत?

जलसंधारणाचा जो उपक्रम आम्ही चालू केला होता विशेषतः दुष्काळी जिल्ह्यात साखळी बंधारे बांधणे व जुन्यांची दुरुस्ती करणे  असा कार्यक्रम चालवला होता त्याच योजनेचं ब्रॅण्डिंग करून सरकारने हा उपक्रमचा लूठेवला. म्हणजे आमचा कार्यक्रम चालू ठेवला हे चांगलं केलं. त्या शिवाय राजीव गांधी जीवनदायी योजना नाव बदलू नका होईना पण योजना चालू ठेवली हे पण एक चांगल काम सांगता येईल. पण या सरकारने स्वतःच्या कोणत्या चांगल्या योजना चालू केल्या असं सांगता येणार नाही. शिक्षण क्षेत्राचं तर सगळं वाटोळं केलेलं आहे.

Ø पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत चांगलं काम आहे असं म्हणता येईल का?

त्यात कुठं काय चांगलं काम चालूय. मुंबईच कोस्टल रोड असूद्या किंवा हार्बरलिंक असू द्या मेट्रोचं देखील कामचालू आहे.  यात पण कधी पूर्ण होतंय तेबघू. पण बुलेट ट्रेनसारखा वेडेपणा केलेला आहे त्याची काही गरज नसताना त्यात १ लाख १० हजार कोटींचा प्रकल्प विकत घेतालाय. 

Ø सरकारने सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची थेट भरती करण्याचा निर्णय घेतला त्याबद्दल काँग्रेसचं कायमत आहे ?

काँग्रेस सरकारने देखील अपवादात्मक परिस्थितीत इतर क्षेत्रातून थेटपणे तज्ज्ञ लोक घेतले होते. पण या सरकारच्या उद्देशावरच शंका आहे. इतर कोणत्याही सरकारने हा निर्णय घेतला असतातर चाललं असत पण ह्या सरकारचा उद्देश साफ नाहीये कारण हे सरकार प्रत्येक क्षेत्रच भगवेकरण करण्याच्या प्रयत्न करतय.

Ø सध्या राफेल विमानाचा मुद्दा गाजतोय सर्वच स्तरावरून काँग्रेस भाजपवर टीका करतेय असच ऐंशीच्या दशकात काँग्रेस सरकार पडलं होत अशी परिस्थिती आज होऊ शकते का? आणि काँग्रेस नेमके कोणते मुद्दे घेऊन विरोध करणार आहे?

राफेलचा आणि निवडणुकांचा संबंध जोडण्यात काही अर्थ नाही. राफेल खरेदीत भ्रष्टाचार झाला आहे. तो लोकांपर्यंत आला पाहिजे. याचा सरकार पडायला उपयोग होईल हा मुद्दा दुय्यम आहे. आज भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून पैसे कमावून निवडणूका जिंकल्या जात आहेत.

Ø राफेलच्या मुद्द्यावरून सरकार विरोधात प्रचार करायला तुम्ही कमी पडताय का?

नाही तस नाहीये.  माध्यमांमधून हे दाखवलं जात नाही कारण भाजप माध्यमांना नियंत्रित करतंय. आम्ही या मुद्द्यावर शंभरच्यावर पत्रकार परिषदा घेतल्या आहेत. आम्ही त्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करत आहोत.

Ø सध्या काँग्रेस जनसंघर्ष यात्रा काढतय त्याबद्दल तुमचा अनुभव काय सांगतो?

जनसंघर्ष यात्रेच्या निमित्ताने काँग्रेस चार वर्षानंतर एकट्याच्या बळावर जनतेपर्यंत पोचतेय. याला थोडा उशीर झाला असला तरी हे घडतंय यामुळे जनतेत उत्साह आहे.

Ø २०१९ स्वबळावर लढायची तयारी ठेवायचा हा प्रयत्न आहे का?

राजकीय पक्षाने निवडणुकीला तयार राहावंच लागत. त्यात काही गैर नाही. भाजपला २०१४ला लोकसभेला फक्त ३१ टक्के मत मिळाली होती. याचा अर्थ बाकी मतांची विभागणी झाल्यामुळेच भाजप सत्तेत आला. हे विभाजन टाळायला पाहिजे. एकास एक उमेदवार उभे केले तर भाजपचा पराभव निश्चित आहे.

Ø मुख्यमंत्री असताना एखादा निर्णय घ्यायचा राहून गेलाय असं तुम्हाला वाटत का?

तशी बरीच काम आहेत. शिक्षण पद्धतीत मूलभूत बदल करायचे राहून गेले, आरोग्याशी संबंधित योजनांचा विस्तार करायचा राहून गेला, एलबीटीचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडता आला नाही. आम्ही यासाठी प्रयत्न केले पण वेळ कमी मिळाला. इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रकल्प आम्ही आणले पण पूर्ण करायचे राहिले असे बरेच मुद्दे आहेत. काही प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुऱ्या मिळण्यात अडचण आली. मुंबईचा कोस्टलरोड , ट्रान्सहार्बर लिंक नवी मुंबई विमानतळ असे काही प्रकल्प पूर्ण करायचे राहून गेले. आताच सरकार देखील त्यात अपयशही ठरलं. पण आताच्या सरकारपेक्षा आम्ही निश्चितच पुढे होतो.

Ø जीएसटीला काँग्रेसने संसदेत पाठिंबा दिला आणि कायदा झाल्यानंतर बाहेर काँग्रेस विरोध करतेय हे कशामुळे ?

जीएसटी हि मुळात काँग्रेसची कल्पना होती. त्यासाठी आमची भूमिका होती जगात १७० देशात वस्तू व सेवा कर प्रणाली अस्तित्वात आहे तशी आपल्याकडेही हवी.  नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या वैयक्तिक विरोधामुळे जीएसटीला  १०  वर्षे  उशीर झाला.  आमचा आताच विरोध हा जीएसटीच्या चुकीच्या अंमलबजावणीला आहे.  तांत्रिक बाबीची पूर्तता करून जीएसटी आणायला हवा होता पण घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे हा गोंधळ उडाला आहे. त्यातही भाजपने राजकारण केलेल आहे.  गुजरात निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेऊन तो निवडणुकीचा मुद्दा बनवला.

Ø बाबा तुम्ही दिल्लीत पीएमओमध्ये काम केलेलं आहे शिवाय महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री राहिलेले आहात तर नेमकं मन कुठं रमत दिल्ली कि महाराष्ट्र ?

मन रमायचा प्रश्नच नाही.  काम हे काम असत. कोणत्याही पदावर राहून तुम्ही लोकांच्या जीवनात परिवर्तन आणू शकता याच समाधान मिळत. फक्त महाराष्ट्रात थेटपणे काम करता येत, निर्णय घेता येतात पण दिल्लीत धोरणात्मक काम असल्यामुळे बंधन येतात.

Ø बाबा तुम्ही पीएमओमध्ये काम केलेलं आहे आणि आता तुम्ही जनसंघर्ष यात्रेनिमित्ताने गावोगाव जाताय, जनतेपर्यंत पोहचताय हे जमवून घेताना काही अडचण आली का ?

अडचण काही आली नाही.  पण उद्दिष्ट स्पष्ट आहे त्यामुळे लोकांना आपण काहीतरी चांगलं देतोय, लोकांसाठी आपण काही चांगलं करतोय याच्यात समाधानच मिळत.

Ø पारंबी दिवाळी अंकाच्या माध्यमातून युवा पिढीला काय संदेश द्याल?

तरुण पिढीला एवढच सांगेन कि राजकारणामध्ये तरुणांनी भाग घ्यायला पाहिजे कारण राजकारण म्हणजे फक्त निवडणूका नाहीत. धोरण ठरवण्याच्या प्रक्रियेत तरुणांनी सहभागी व्हायला पाहिजे.  सामाजिक परिवर्तनाच्या कार्यात भाग घेतला पाहिजे, लोकशिक्षण, धोरणात्मक कार्यात भाग घेतला पाहिजे. प्रत्येक सामाजिक घटनेबाबत आपलं मत बनवलं पाहिजे. स्वतःचा विकास करत असताना या गोष्टी देखील तरुणांनी करायला पाहिजेत.