त्रिभाषा सूत्र : महाराष्ट्राचं राजकारण तापवणारा निर्णय देशात कधी आला?

महाराष्ट्रामध्ये सध्या त्रिभाषा सूत्रावरून चालू असलेला वाद हा एक महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विषय बनला आहे. या वादाची मुळे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि भाषा धोरणात आहेत. आपण याबद्दल सविस्तरपणे माहिती घेऊया:

१. हे त्रिभाषा सूत्र नक्की काय आहे?

त्रिभाषा सूत्र (Three-Language Formula) हे भारतातील भाषा-शिक्षण धोरण आहे, जे राष्ट्रीय एकात्मता आणि बहुभाषिकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार केले गेले आहे. हे सूत्र १९६० च्या दशकात, विशेषतः कोठारी शिक्षण आयोगाने (१९६४-६६) शिफारस केले आणि १९६८ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (National Policy on Education – NPE 1968) स्वीकारले गेले. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) मध्येही या सूत्राची पुष्टी करण्यात आली आहे.

या सूत्रानुसार, विद्यार्थ्यांना सामान्यतः तीन भाषा शिकणे बंधनकारक आहे:

• पहिली भाषा: ही विद्यार्थ्याची मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषा असेल.
• दुसरी भाषा:
  • हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये: ही दुसरी कोणतीही आधुनिक भारतीय भाषा (शक्यतो दक्षिण भारतातील भाषा) किंवा इंग्रजी असेल.
  • अहिंदी भाषिक राज्यांमध्ये: ही हिंदी किंवा इंग्रजी असेल.
• तिसरी भाषा:
  • हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये: ही इंग्रजी असेल किंवा दुसरी भाषा म्हणून न शिकलेली आधुनिक भारतीय भाषा असेल.
  • अहिंदी भाषिक राज्यांमध्ये: ही इंग्रजी असेल किंवा दुसरी भाषा म्हणून शिकलेली आधुनिक भारतीय भाषा असेल.

या सूत्राचा मुख्य उद्देश असा होता की, हिंदी भाषिक राज्यांनी दक्षिण भारतातील भाषा शिकून भाषिक सलोखा वाढवावा आणि अहिंदी भाषिक राज्यांनी हिंदी शिकून राष्ट्रीय संवाद सुलभ करावा.

२. ते कधी आले?

त्रिभाषा सूत्राची शिफारस कोठारी शिक्षण आयोगाने (१९६४-६६) केली होती आणि त्याला १९६८ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये अधिकृतपणे स्वीकारण्यात आले. त्यामुळे ‘कधी आले’ याचे निश्चित उत्तर १९६८ हे आहे, परंतु त्याची वैचारिक आणि धोरणात्मक तयारी १९६० च्या दशकातच झाली होती. १९८६ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातही या सूत्राची पुनरावृत्ती झाली आणि २०२० च्या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातही ते कायम ठेवले आहे.

३. महाराष्ट्रात ते कधी लागू झाले?

महाराष्ट्रामध्ये त्रिभाषा सूत्र हे राष्ट्रीय धोरणाचा भाग असल्याने ते वेगवेगळ्या टप्प्यांवर स्वीकारले गेले आहे. तथापि, नुकताच महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीवरून वाद निर्माण झाला आहे. विशेषतः, महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय शिक्षण धोरणाचा आधार घेत राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतल्याने हा वाद उफाळून आला.

मागील काही काळापासून (सुमारे १-२ वर्षांपासून) यावर चर्चा सुरू आहे, परंतु सध्याच्या वादाचे कारण हे आहे की, शासनाने नवीन शैक्षणिक वर्षापासून शाळांमध्ये हिंदी भाषा शिकवण्याचा आग्रह धरला आहे आणि त्यानुसार शासन निर्णय (GR) काढल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

एक महत्त्वाचा मुद्दा इथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ सदस्यांची एक समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी सादर केला. या अहवालातील भाषा धोरणावरील शिफारशींमध्ये “इंग्रजी आणि हिंदी भाषा ही दुसरी भाषा म्हणून पहिल्या वर्गापासून लागू करण्यात यावी” आणि “पहिली ते बारावीपर्यंत सक्तीची करण्यात यावी” असे म्हटले होते. या अहवालावर ७ जानेवारी २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली आणि उद्धव ठाकरे यांच्या सहीने तो स्वीकारण्यात आला होता. त्यामुळे, सध्याचा वाद हा मागील सरकारच्या निर्णयाची प्रशासकीय अंमलबजावणी असल्याचा सत्ताधाऱ्यांचा दावा आहे.

४. आता त्यावर वाद काय आहे?

महाराष्ट्रातील त्रिभाषा सूत्रावरील सध्याच्या वादाचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

• हिंदी सक्तीचा आरोप: विरोधकांचा मुख्य आक्षेप हा आहे की, राज्य सरकार त्रिभाषा सूत्राच्या नावाखाली पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्ती करत आहे. यामुळे मराठी भाषेचे महत्त्व कमी होईल आणि विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक भाषिक भार येईल असे त्यांचे म्हणणे आहे.
• धोरणात्मक दुटप्पीपणा: काही जणांचे म्हणणे आहे की, हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नाही, कारण ते तिसरी भाषा म्हणून दक्षिण भारतीय भाषांऐवजी संस्कृतला पसंती देतात. त्यामुळे अहिंदी भाषिक राज्यांवर हिंदीची सक्ती का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
• विद्यार्थ्यांवरील भार: लहान मुलांवर पहिलीपासून तीन भाषांचा भार टाकल्यास त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि एकूणच शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम होईल, असे काही शिक्षणतज्ज्ञ आणि पालक यांचे मत आहे.
• मराठी भाषेची उपेक्षा: महाराष्ट्रात मराठी ही राजभाषा असतानाही हिंदीला सक्तीचे करण्याने मराठी भाषेची उपेक्षा होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
• मुंबई तोडण्याचा प्रयत्न: मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी असा आरोप केला आहे की, हिंदी सक्तीचा हा निर्णय मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याची एक चाचणी आहे.
• जीआर (GR) बाबत संभ्रम: भाजप आणि ठाकरे गटात यावर वाद आहे की, हिंदी सक्तीचा जीआर नेमका कोणी काढला. भाजपने दावा केला की, त्रिभाषा सूत्राचा स्वीकार ठाकरे सरकारच्या काळात झाला, तर ठाकरे गटाने स्पष्टीकरण दिले की, त्यावेळी केवळ अहवाल सादर झाला होता, जीआर काढण्यात आला नव्हता.

५. यावर विरोधक आणि सत्ताधारी काय म्हणत आहेत?

सत्ताधारी (भाजप, शिवसेना – शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस – अजित पवार गट):

• राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा भाग: सत्ताधारी पक्षांचे म्हणणे आहे की, त्रिभाषा सूत्र हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० चा भाग आहे आणि त्याची अंमलबजावणी देशभरात करणे अपेक्षित आहे. ते केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाही.
• मागील सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी: सत्ताधाऱ्यांचा मुख्य युक्तिवाद हा आहे की, डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीचा अहवाल तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारनेच स्वीकारला होता, ज्यात पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याची शिफारस होती. त्यामुळे, सध्याचा निर्णय हा काही नवीन नसून, मागील सरकारच्याच धोरणाची प्रशासकीय अंमलबजावणी आहे.
• बहुभाषिकतेला प्रोत्साहन: ते असेही म्हणतात की, त्रिभाषा सूत्र बहुभाषिकतेला प्रोत्साहन देते आणि विद्यार्थ्यांना विविध भाषांचे ज्ञान मिळवून राष्ट्रीय एकात्मतेत योगदान देण्यास मदत करते.
• समिती नेमून अभ्यास: सरकारने त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. ही समिती विविध स्तरांवरील लोकांची मते विचारात घेऊन अहवाल सादर करणार आहे, त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे सरकारने म्हटले आहे.

विरोधक (शिवसेना – उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरदचंद्र पवार गट):

• हिंदीची सक्ती अमान्य: विरोधक, विशेषतः राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी हिंदी भाषेच्या सक्तीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. लहान मुलांवर हिंदी लादली जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
• मराठी अस्मितेचा मुद्दा: राज ठाकरे यांनी याला मराठी अस्मितेचा मुद्दा बनवला आहे आणि हिंदी लादण्याने महाराष्ट्राची भाषिक आणि सांस्कृतिक ओळख धोक्यात येईल असे म्हटले आहे.
• वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभाव: काही विरोधकांचे म्हणणे आहे की, लहान मुलांवर तीन भाषांचा भार टाकणे हे वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य नाही आणि त्यामुळे त्यांच्या मेंदूवर ताण येऊ शकतो. (यावर मात्र, बहुभाषिकतेचे फायदे दर्शवणारे अनेक वैज्ञानिक अभ्यास उपलब्ध आहेत.)
• भेदभावपूर्ण धोरण: हिंदी भाषिक राज्यांकडून त्रिभाषा सूत्राचे योग्य पालन न केल्यामुळे, अहिंदी भाषिक राज्यांवर हिंदीची सक्ती करणे हा दुटप्पीपणा आहे असे विरोधक म्हणतात.
• आंदोलनाची तयारी: या धोरणाविरोधात मुंबईत भव्य मोर्चे आणि आंदोलने आयोजित करण्यात आली आहेत, ज्यात ठाकरे बंधू एकत्र सहभागी झाले होते. शरद पवार यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे.

थोडक्यात, त्रिभाषा सूत्र हे भारताच्या भाषिक विविधतेला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने तयार केलेले एक धोरण आहे. मात्र, महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी आणि विशेषतः हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून सध्या तीव्र राजकीय वादंग सुरू आहे. सत्ताधारी पक्ष राष्ट्रीय धोरण आणि मागील सरकारच्याच निर्णयाचा आधार घेत आहेत, तर विरोधक मराठी अस्मिता, भाषिक भार आणि हिंदी सक्तीच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत. डॉ. नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल आणि त्यानंतर सरकार घेणार असलेला निर्णय हा या वादावर काही प्रमाणात पडदा टाकू शकेल.

टिप – सदर लेख AI च्या मदतीने लिहला गेलेला आहे