मंत्र्यांच्या शिफारशींच्या चिठ्ठ्या वाढणार? विद्यापीठ कायद्यात कोणते बदल केले?

राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या शैक्षणिक निर्णय प्रक्रियेतही प्र-कुलपती या नात्याने राज्य सरकारच्या मंत्र्यांचा हस्तक्षेप असेल अशी सुधारणा उद्धव ठाकरे सरकारने विद्यापीठ कायद्यात केली आहे. विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सादर केले.

राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याच्या महाविकास आघाडीच्या प्रस्तावाला भाजपने आधीच विरोध दर्शविला आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना विद्यापीठाशी संबंधित सारी माहिती देणे प्रचलित कायद्यात विद्यापीठांवर बंधनकारक नाही. कायद्यात सुधारणा करताना प्र-कुलपती या नात्याने विद्यापीठाशी संबंधित सारी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार, उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी, समन्वय सुरळीत होण्यासाठी राज्य सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (UGC)माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार राज्य सरकारने संबंधित बदल केल्याचं उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं.

विद्यापीठ कायद्यात कोणते बदल केले?

कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी आता राज्य सरकार राज्यपालांना (कुलपती) नावांची शिफरस देईल, असा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने आधी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आणि हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा करून विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

यानुसार राज्यातील 13 विद्यापीठांच्या कुलगुरू नेमणुकीचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे असणार आहेत. मुंबईत सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करून हा बदल करण्यात आला आहे.

राज्यपालांनी ३० दिवसांच्या आत कुलगुरुंची निवड करायची

कुलगुरू नियुक्तीसाठी राज्य शासनाकडून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या समितीकडून दोन जणांच्या नावांची शिफारस राज्यपाल तथा कुलपतींना केली जाईल. कुलपती या नात्याने राज्यपालांनी ३० दिवसांच्या आत दोन नावांपैकी एकाची कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.

कुलपतींनी ही दोन्ही नावे फेटाळल्यास त्याच समितीकडून अथवा नवीन समिती नेमून राज्यपालांना दोन नावांची पुन्हा शिफारस केली जाईल. राज्यपालांवर ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे प्रस्तावित कायद्यात बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारला जास्त अधिकार

कुलगुरू नियुक्तीसाठी प्रचलित कायद्यात ‘कुलपतींच्या विचारार्थ’ अशी तरतूद आहे. त्याऐवजी ‘राज्य शासनाकडे’ हा मजकूर समाविष्ट केला जाईल, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार कुलगुरूंच्या निवडीत कुलपती तथा राज्यपालांऐवजी राज्य शासनाला जादा अधिकार प्राप्त होणार आहेत.

राज्यपाल स्वाक्षरी करणार का?

सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2021 (तिसरी सुधारणा) विधेयक विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आलं आहे. आता या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची स्वाक्षरी होणं बाकी आहे.