राज्यपालनियुक्त आमदारांची निवड कशी होते? राज्यपाल नावे नाकारू शकतात का ?

विधान परिषदेच्या राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांसह महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते राज्यपालांना राजभवनावर जावून भेटले. विधानपरिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा कित्येक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. या बैठकीत याप्रश्नी तोडगा निघतो का? हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.

विधानपरिषदेच्या 12 जागांप्रकरणी रतन सोली लूथ यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी 19 जुलै 2021 रोजी पूर्ण झाली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याचा निकाल राखून ठेवला होता. हा निकाल शुक्रवारी (13 ऑगस्ट) न्यायालयाने जाहीर केला होता.

विधान परिषदेवर 12 सदस्यांची नेमणूक होण्यात खूप उशीर होत आहे. 9 महिने उलटून गेले तरीही राज्यपालांनी याबाबत निर्णय घेतलेला नाही.

अशा प्रकारे अनिश्चितकाळासाठी संविधानिक जागा रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत. त्याची कारणमीमांसा होणं गरजेचं आहे, असं कोर्टाने म्हटलं होतं.

राज्यसभा आणि विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहांमध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा देश किंवा राज्यांना फायदा व्हावा म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्याची घटनेतच तरतूद करण्यात आली. यानुसार राष्ट्रपती राज्यसभेवर तर राज्यपाल विधान परिषदेवर नियुक्ती करतात.

राज्यपाल काय भूमिका घेणार ?

राज्यपालांकडे यादीतील नावे फेटाळण्यासाठी कुठलीही तांत्रिक सबब राहणार नाही. याचा प्रयत्न काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. कारण महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेऊन महाविकास आघाडीने यादी निश्चित केल्याचे समजते. महाविकास आघाडीने कितीही प्रयत्न केले असले तरी प्रत्यक्षात अधिकार राज्यपालांकडे आहेत. त्यामुळे भगतसिंह कोश्यारी काय भूमिका घेतात?

अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांकडे

विधानपरिषदेच्या या रिक्त जागांसाठी नियुक्ती करण्याचा अधिकार घटनेने राज्यपालांना दिला आहे. पण ही नियुक्ती करत असताना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेण्यात यावा, असंही घटनेत स्पष्ट केले आहे. कलम 163 (1) अंतर्गत विधानपरिषदेच्या जागांसाठी राज्यपाल नियुक्ती करू शकतात. तर कलम 171 (5) नुसार राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते.

मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल आमदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया करणं अपेक्षित आहे. पण अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांकडे असतात.

काही तज्ज्ञांच्या मते

केंद्रात जशी संसदीय लोकशाही असते तशीच राज्यातही असते. इथे राज्यपाल घटनाप्रमुख असतात. केंद्रात राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांचा सल्ला बंधनकारक असतो. त्याचप्रमाणे राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला बंधनकारक असतो. याला काही अपवादही आहेत. उदाहरणार्थ, केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार चालवण्यासाठी राज्यपाल प्रमुख असताना मुख्यमंत्र्यांना विचारण्याची गरज नसते किंवा 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करताना मुख्यमंत्र्यांना विचारावे लागत नाही, असाही काही तज्ज्ञांचं मत आहे.

नावे फेटाळण्याचा अधिकार राज्यपालांना

विधानपरिषदेवरील आमदारांची नेमणूक ही मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करायला हवी. याबाबत कायदेतज्ज्ञांमध्ये दुमत आहे. राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते. सत्ताधाऱ्यांकडून निकषात बसणाऱ्या पाच क्षेत्रांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तींची शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात आली. तर ती नावे फेटाळण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.

राज्यपालांनी नावे फेटाळल्यास सरकारसमोर कोणते पर्याय?

सरकारकडून पाठवण्यात आलेल्या यादीबाबत राज्यपालांनी हरकत घेतल्यास सरकारसमोर तीन पर्याय आहेत.

• पहिला पर्याय – राज्यपालांनी कोणत्या तरतुदीअंतर्गत हरकत घेतली हे तपासून नियमांच्या चौकटीत असलेल्या नाव बदलून घेणे.
• दुसरा पर्याय – सरकारला आपल्या शिफारशींमध्ये बदल करायचा नसल्यास राज्य सरकार राज्यपालकांची अधिकृत तक्रार करू शकते. ही तक्रार राष्ट्रपतींकडे केली जाते. राष्ट्रपती राज्यपालांना सूचना करू शकतात किंवा पदावरून हटवू शकतात.
• तिसरा पर्याय – राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे. राज्यपालांनी घटनाबाह्य निर्णय घेतला आहे असे राज्य सरकारला सिद्ध करावे लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंतिम असतो.

घटनेच्या १७१ (५) कलमात तरतूद करण्यात आली आहे. वाङ्मय, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ आणि सामाजिक कार्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असलेल्यांची राज्यपाल नियुक्ती करू शकतात. सामाजिक कार्य या घटनेतील तरतुदीचा सत्ताधारी पक्षाकडून नेहमीच दुरुपयोग केला जातो हे कटू असले, तरीही सत्य आहे. कारण राजकीय पक्ष नेहमीच त्यांच्या सोयीच्या व्यक्तीला सामाजिक कार्य या लेबलच्या नावाखाली आपणास हवी त्याच व्यक्तीची शिफारस करतात.