21 मे 1991 या दिवशी लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान तामिळनाडू मध्ये चेन्नईजवळ मानवी बॉम्बचा वापर करत राजीव गांधी यांची हत्या केली. आधुनिक भारताला संगणकयुगात आणण्यासाठी धडपणारा एक तरुण नेता देशवासीयांच्या मनात अढळ स्थान निर्माण करुन गेला. पण त्याआधी पंतप्रधान म्हणून राजीव गांधी यांनी घेतलेले काही निर्णय आपण कधीच विसरु शकणार नाही.

1- मतदान करण्याची वयोमर्यादा

राजीव गांधी यांच्या त्या निर्णयामुळे आता 18 वर्षाचे युवक आपला प्रतिनिधी निवडू शकतात.

आपल्या देशात १९८९ पूर्वी मतदान करण्यासाठी 21 वर्ष पूर्ण अशी वयाची अट होती. ही अट राजीव गांधी यांच्या मते चुकीची होती. राजीव यांनी 18 वर्ष पूर्ण युवकांना मताधिकार दिला. 1989 मध्ये 61 वी घटनादुरुस्ती करत मतदान करण्याची अट 21 वरुन 18 वर्ष केली.

2- संगणक क्रांती

आज भारत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जी काही पावलं उचलत आहे. त्याचा पाया राजीव गांधी यांनी रचला म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. राजीव गांधींना भारतात कंप्यूटर क्रांती आणण्याचं श्रेय दिलं जातं. त्यांचं म्हणणं होतं की, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीशिवाय उद्योगांचा विकास शक्य नाही. भारतातील लोकांपर्यंत त्यांनी केवळ कंप्यूटरच पोहोचवले नाहीत तर इम्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीला पुढं घेऊन जाण्यात महत्वाची भूमिका बजावली.

3 – पंचायतीराज व्यवस्थेचा पाया

पंचायतीराज व्यवस्थेचा पाया रचण्याचं श्रेय देखील त्यांनाच जातं. राजीव गांधी यांचं म्हणणं होतं की, जोपर्यंत पंचायती राज व्यवस्था मजबूत होत नाही, तोवर अंतिम घटकांपर्यंत लोकशाही पोहचू शकत नाही. राजीव गांधी यांनी आपल्या कार्यकाळात पंचायतीराज व्यवस्थेबाबत एक संपूर्ण प्रस्ताव तयार केला.

21 मे 1991 ला त्यांची हत्या झाल्यानंतर एका वर्षाने त्यांचा हा विचार प्रत्यक्षात उतरला. 1992 मध्ये 73 आणि 74 वी घटनादुरुस्ती करत पंचायतीराज व्यवस्थेचा उदय झाला. राजीव गांधींच्या सरकारने केलेल्या 64 व्या घटनादुरुस्तीच्या आधारे नरसिंह राव सरकारकडून हे विधेयक पारीत करण्यात आलं. 24 एप्रिल 1993 पासून संपूर्ण देशात पंचायती राज व्यवस्था लागू झाली.

4 – नवोदय विद्यालय

ग्रामीण आणि शहरी भागात नवोदय विद्यालयांचा पाया देखील राजीव गांधींनीच रचला. त्यांच्या कार्यकाळात जवाहर नवोदय विद्यालयं सुरु झाली. ही आवासी विद्यालय आहेत. प्रवेश परीक्षेमध्ये यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांना या विद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळतो. विद्यार्थ्यांना 6 वी ते 12वीपर्यंत मोफत शिक्षण आणि वसतिगृहाची सुविधा मिळते.

5 -NPE ची घोषणा

NPE ची घोषणा देखील राजीव गांधी यांनीच केली. राजीव गांधी सरकारने 1986 मध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण(NPE) ची घोषणा केली. या धोरणांतर्गत पूर्ण देशात उच्च शिक्षण व्यवस्थेचं आधुनिकीकरण आणि विस्तार झाला.