अभिनेत्री कंगना रनौतविरोधात काँग्रेसने विधानपरिषदेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला. कंगनाने मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी केली होती. या वक्तव्यावरुन कंगनाने मुंबईची बदनामी केल्याचे सांगत काँग्रेसचे सदस्य भाई जगताप यांनी हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला. विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला.
दुसरीकडे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा एकेरी उल्लेख करणारे टीव्ही पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात शिवसेनेने विधानसभा आणि विधानपरिषद अशा दोन्ही सभागृहात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला आहे. विधानसभेत शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी हा प्रस्ताव मांडला, तर परिवहन मंत्री अनिल परब, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रस्तावाला अनुमोदन देत चर्चेची मागणी केली.
वागळे यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल झाला होता ….
वृत्तवाहिनीवरील चर्चेच्या दरम्यान आमदारांबद्दल आक्षेपार्ह शब्द वापरल्याप्रकरणी आयबीएन-लोकमत वृत्तवाहिनीचे तेव्हाचे संपादक निखिल वागळे व ‘एबीपी माझा’चे संपादक राजीव खांडेकर यांच्याविरोधात सादर केलेला हक्कभंग प्रस्ताव विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी स्वीकारला . याच कारणावरून विधानसभेतही वागळे यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल झाला.
पीएसआय सचिन सूर्यवंशी यांना मारहाण केल्याप्रकरणी आबीएन-लोकमतनं घेतलेल्या भूमिकेवरून हा हक्कभंग दाखल करण्यात आलाय. मारहाण करणार्‍या सदस्यांविरूध्द कडक भाषा वापरल्यानं सदस्यांचा हक्कभंग झाल्याची ओरड सदस्यांनी केली आहे. नियमाप्रमाणे ज्यांच्यावर हक्कभंग आणायचा आहे त्यांचं म्हणणं आधी ऐकून घेतलं जातं आणि नंतर निर्णय घेतला जातो. मात्र या प्रकरणात संपादक निखिल वागळे यांची बाजू ऐकून न घेता हक्कभंग दाखल करण्यात आला होता.
तेव्हा राजीव खांडेकर यांच्याविरोधात हक्कभंग मांडणारे भाई जगतापाच होते ….
आयबीएन-लोकमत चे तेव्हाचे संपादक निखिल वागळे यांच्याविरूध्द हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला गेला आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी विधानसभेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी तो दाखल करून घेतला होता . तर विधानपरिषदेतही काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी निखिल वागळे आणि एबीपी माझा चे संपादक राजीव खांडेकर यांच्याविरोधात हक्कभंग मांडला होता .
हक्कभंग कधी ठरतो …
खासदार आणि आमदार अशा लोक प्रतिनिधींना घटनेने काही विशेषाधिकार प्रदान केलेले आहेत. विधानसभेने एखाद्या विषयाचा अभ्यास किंवा चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीलाही असे विशेष अधिकार असतात. या अधिकारांच्या आड येणारे वक्तव्य किंवा वर्तन कोणत्याही व्यक्ती किंवा समुदायाला करता येत नाही, आमदार विधानसभेत जे विचार मांडतात त्यावर इतरांना विधानसभेच्या बाहेर टीका-टिप्पणी करता येत नाही, अन्यथा तो हक्कभंग ठरु शकतो.
हक्कभंग सिद्ध झाल्यास काय ?
आरोपीला समन्स पाठवून विधानसभेत बोलावले जाऊ शकते. समज देणे, ताकीद देणे, आरोपी आमदार असल्यास निलंबन किंवा हकालपट्टी करणे, दंड आकारणे, अटक करुन तुरुंगवास किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्याने केलेली आहे. विधानसभेचा अवमान किंवा हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकारही सभागृहाला असतो. आरोपी स्वतः आमदार असेल तर सभागृहातून त्याची हकालपट्टी केली जाऊ शकते. आरोपी तिर्‍हाईत असेल तर समज देऊन सोडून देण्यापासून तुरुंगवास ठोठावण्यापर्यंत कोणतीही शिक्षा होऊ शकते.
वागळेंना दिली होती माफी मागण्याची संधी
काही वर्षांपूर्वी निखिल वागळेंवरच हक्कभंगाची कारवाई करण्यात आली होती कारण तेव्हा त्यांनी विधानसभेत आमदारांनी घातलेल्या गोंधळाचं स्पष्ट, परखड शब्दात वार्तांकन केलं होतं. विधानसभेनं त्यावेळी त्यांना उदारपणानं माफी मागण्याची संधी दिली होती
आमचे नवनवीन लेख आणि व्हिडीओ वाचण्यासाठी आणि पाहण्यासाठी क्लिक करा
फेसबुक | युट्यूब | ट्विटर | इंस्ताग्राम | टेलिग्राम
