2021 हे वर्ष आज संपत आहे. तसं हे वर्ष राजकीय दृष्टीनं फारच चढ-उतारांचं राहिलं. या वर्षाने भाजपच्या विजयाचा वारु काही प्रमाणात रोखला. दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाने राजकीय वाटा अधोरेखीत केल्या. भाजपविरुद्ध इतर सारे राजकीय पक्ष असं चित्र उभं राहिलं. 2021 मध्ये भारतीय राजकारणात अनेक चढ-उतार पाहायला मिळाले.

दुसरीकडे 137 वर्षांच्या काँग्रेससाठी हे वर्ष फारच वाईट ठरलं. निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला निराशाजनक निकालाला सामोरं जावं लागलं. अनेक महत्वाच्या नेत्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. प्रादेशिक पक्ष मजबूत होत असताना या काळात काँग्रेस मात्र बाळसं धरायला तयार नाही. 2022 मध्येही असंच चालू राहणार की राजकारण आणखी प्रवाही होणार, हे पहावं लागेल.

१)वर्षाच्या सुरवातीलाच पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणूक

पश्चिम बंगालसोबत देशात २०२१ मध्ये चार अन्य राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक पार पडली. वर्षाच्या सुरुवातीलाच याचा प्रभाव पहायला मिळाला होता. राजकीय दृष्टीकोनातून सर्व राजकीय पक्षांसाठी निवडणूक महत्वाच्या होत्या.

पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी आणि तामिळनाडूमध्ये झालेल्या या निवडणुकांमध्ये राजकीय वातावरण चांगलंच तापलेलं पहायला मिळालं. प्रचारादरम्यान पक्षांनी एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या.पुद्दुचेरीत पहिल्यांदा भाजपाचं सरकार आलं. केरळमध्ये डाव्यांचं सरकार पुन्हा आलं तर तामिळनाडूत स्टॅलिन मुख्यमंत्री झाले.

२) ममता बॅनर्जींचा ‘खेला होबे’

२०२१ मध्ये फक्त देशाचं नाही तर संपूर्ण जगाच्या राजकारणाचं लक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीकडे लागलं होतं. या निवडणुकीत ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने २०० हून अधिक जागा जिंकल्या. यासोबतच ममता बॅनर्जी तिसऱ्यांदा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री झाल्या.

भाजपा यावेळी शतक पूर्ण करु शकलं नाही. भाजपाच्या अनेक मोठ्या नेत्यांनी केलेले दावे फोल ठरले. दुसरीकडे ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे राजकीय रणनीती सल्लागार प्रशांत किशोर यांनी बाजी मारली. ममता बॅनर्जींनी ‘खेला होबे’ दिलेली घोषणा भाजपाच्या ‘अबकी बार दीदी का सूपड़ा साफ’ वर मात करणारी ठरली.

३) निवडणूक प्रचार जोरात

एकीकडे करोनाने कहर केला असताना दुसरीकडे मात्र जोरात निवडणूक प्रचार सुरु होता. लॉकडाउन लावण्याची तसंच निवडणूक रद्द करण्याची मागणी होऊ लागली होती. करोनाने मार्च ते जुलैदरम्यान चांगलाच कहर केला होता. देशाची आरोग्य व्यवस्था कोलमडू लागल्यानंतर शेवटी अनेक राज्यांनी लॉकडाउन लावण्यास सुरुवात केली. निवडणूक प्रचारात करोनाच्या नियमांचं उल्लंघन केलं जात असल्याने प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं होतं.

दुसरीकडे करोनाची दुसरी लाट फारच घातक ठरत होते. संसर्ग झालेल्यांची संख्या लाखांच्या पुढे गेले होती आणि निवडणूक प्रचारात मात्र गर्दीच्या गर्दी उसळत होती. ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या तेथील रुग्णसंख्या नंतर वाढलेली दिसली.रुग्णांना बेड आणि ऑक्सिजन सिलेंडर मिळत नव्हते अशी वेळी आली होती.

४) भाजपा नेतृत्वात बदल

भाजपा नेतृत्वाने २०२१ मध्ये सत्ता असणाऱ्या चार राज्यांना नवे मुख्यमंत्री दिले. गुजरात, कर्नाटक, आसाम, उत्तराखंडमधील राज्याचे मुख्यमंत्री बदलण्यात आले. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी अचानक राजीनामा दिला. भुपेंद्र पटेल यांनी नवे मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं. पाच वर्षानंतर सर्बानंद सोनेवाल यांच्या जागी हेमंत बिस्व सरमा यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं.

५) पहिला कॅबिनेट विस्तार

जुलै महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात मोदींनी अनेक बदल केल्याने चांगलीच चर्चा रंगली. मोदींनी यावेळी तरुण, अनुभवी नेत्यांवर लक्ष केंद्रीत केलं. विरोधकांना टीकेची कमीत कमी संधी मिळावी यासाठी मंत्रिमंडळात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले. मंत्रिमंडळात ३६ नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली, तर सात राज्यमंत्र्यांना बढती देत मंत्रिमंडळात सहभागी करुन घेण्यात आलं.

राष्ट्रपती भवनात पार पडलेल्या कार्यक्रमात ४३ नव्या नेत्यांनी शपथ घेतली. यामध्ये १५ कॅबिनेट आणि २८ राज्यमंत्री सहभागी होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला मंत्रिमंडळ विस्तारदेखील २०२१ मधील मुख्य राजकीय घटनांपैकी एक होता.

६) कॉग्रेसला निराशा

निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला निराशाजनक निकालाला सामोरं जावं लागलं आणि दुसरीकडे अनेक महत्वाच्या नेत्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. या राजीनाम्यांनुळे राजकीय वर्तुळापासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत सगळ्यांमध्येच चर्चा रंगली. पक्षांतर करणारे अनेक काँग्रेस नेते नेतृत्वाचे निकटवर्तीय मानले जात होते. २०२१ वर्षात राजकारणात अनेक चढ-उतार पहायला मिळाले. देशातील सर्वात जुना पक्ष काँग्रेससाठी हे वर्ष फारच वाईट ठरलं.

७) पंजाब सरकारमध्ये फूट

पंजाब सरकारमध्ये फूट पडली आणि याचा मोठा परिणाम राज्यातील सरकारवर दिसला. मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्यात जोरदार शाब्दिक युद्ध पहायला मिळालं. याचा परिणाम पक्षात फूट पडली. काँग्रेस नेतृत्वाने प्रयत्न करुनही हा गुंता सुटला नाही आणि परिस्थिती अजूनच बिघडली.

पंजाबमध्ये राज्य सरकार आणि सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष २०२१ च्या शेवटच्या काही महिन्यांमध्ये राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. पंजाबमध्ये पुढील वर्षी २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यावेळी पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग भाजपासोबत निवडणूक लढतील अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.

८) तिन्ही कृषी कायदे मागे

२०२१ वर्ष सरता सरता १९ नोव्हेंबरला मोदींनी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली आणि २९ नोव्हेंबरला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा न करता विधेयकं मंजूर करण्यात आली. १ डिसेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली.

कृषी कायद्यांसोबत गेल्या एक वर्षांपासून दिल्लीच्या वेशींवर सुरु असलेलं शेतकरी आंदोलनही संपलं.दुसरीकडे कृषी कायदे रद्द झाल्याने पुढील वर्षी पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी विरोधकांच्या हातातील एक मुद्दा निसटला. १ डिसेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली. कृषी कायद्यांसोबत गेल्या एक वर्षांपासून दिल्लीच्या वेशींवर सुरु असलेलं शेतकरी आंदोलनही संपलं.