यंदाच्या १५ ऑगस्टला देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर देशभर “आझादी का अमृत महोत्सव” साजरा केला जात आहे. त्यानिमित्ताने देशाच्या जडणीघडणीतल्या काही प्रमुख घटनांचा आढावा आम्ही घेत आहोत.

तुम्ही आझादी का अमृत महोत्सव यावर क्लिक करून या घटना वाचू शकता.

 

26 जानेवारी 1950 आपली राज्यघटना अंमलात आली. म्हणजेच भारत देश प्रजासत्ताक झाला.पण भारत देश तर 15 ऑगस्ट 1947ला इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. राज्यघटनेनुसार आजही आपलं सरकार, आपली राज्यव्यवस्था आणि एकूणच राज्यकारभार चालतो. मग प्रश्न पडतो की 15 ऑगस्ट 1947 पासून 26 जानेवारी 1950 पर्यंत देश कसा चालत होता?

आपला देश 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वतंत्र झाला. यासाठी भारत स्वातंत्र्य कायदा 1947 झाला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार भारत व पाक दोन स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र सरकारचे अस्तित्व. तथापि ब्रिटीश संसदेचे कायदे दोन्ही राज्यात लागू. घटना परिषदच संसद म्हणून काम पाहणार. नवीन घटना होईपर्यंत 1935 च्या कायद्यातील तरतुदी आवश्यक त्या बदलासह लागू करण्यात येतील.

 

26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना अंमलात

त्यामुळे आपल्याकडे नवीन संविधान आस्तित्वात येईपर्यंत यातील त्रिमंत्री योजना अंतर्गत सरकारचे कामकाज सुरु झाले. या घटना परिषदेने राज्यघटना निर्मितीचे काम सुरू केले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी आपल्या घटनेची निर्मिती केली आणि 1949 रोजी घटना सुपूर्द केली. 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना अंमलात आली.

घटनेतील प्रत्येक शब्द तोलून-मापून लिहिण्यात आलाय

1946 पासून घटना समितीच्या बैठका सुरू झाल्या होत्या. 141 दिवसांच्या परिश्रमानंतर घटना समितीने पहिला मसुदा तयार केला. तो दिवस होता 3 नोव्हेंबर 1947. पण हा काही अंतिम मसुदा नव्हता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली पुढच्या अडीच वर्षांत घटना समितीची एकूण 12 सत्रं पार पडली. घटनेतील प्रत्येक शब्द तोलून-मापून आणि सर्व विचाराअंती लिहिण्यात आला.

लोकशाही बळकट करण्याचं श्रेय

भारतीय लोकशाही बळकट करण्याचं श्रेय हे भारतीय स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटनेची निर्मितीच्या प्रक्रियेलाच द्यावं लागेल. भारतीय संविधान हे अनेक लोकांच्या परिश्रमातून, अभ्यासातून, आणि संशोधनातून निर्माण झालं आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे ड्राफ्टिंग कमिटीचे म्हणजेच घटनेच्या मसुदा समितीचे प्रमुख होते. राज्यघटनेच्या निर्मितीत त्यांनी जो मोठा वाटा उचलला आहे त्यामुळे त्यांना राज्यघटनेचा शिल्पकार म्हटलं जातं.

जगातील सर्वात मोठी लिखित स्वरुपाची राज्यघटना

जगातील इतर देशांच्या तुलनेत आपली भारतीय राज्यघटना ही मोठी राज्यघटना आहे. केंद्र आणि घटक राज्य सरकार यांच्या अधिकाराची स्पष्ट विभागणी यात आहे. तसेच नागरिकांचे मुलभत अधिकार मार्गदर्शक तत्वे, संसदीय शासनपद्धती न्यायदान व्यवस्था अशा सर्व घटकांचा उल्लेख यात आहे. 405 कलम, 10 परिशिष्ट व 22 प्रकरणे असलेली ही जगातील सर्वात मोठी लिखित स्वरुपाची राज्यघटना आहे.

राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह तर लोकसभा हे कनिष्ठ सभागृह

भारतीय राज्यघटनेत स्वतंत्र न्याय व्यवस्था असून घटनेने न्यायालयाचे स्वातंत्र्य मान्य केले आहे. न्यायाधीश स्वतंत्रपणे व नि:पक्षपातीपणे न्याय देऊ शकतील अशा तरतूदी यात आहेत. राज्यघटनेतील कलम 79 मध्ये भारतीय संघ राज्यासाठी संसद असेल, अशी तरतूद केलेली आहे. राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह तर लोकसभा हे कनिष्ठ सभागृह असेल असे यात नमूद आहे. राज्यसभा हे कायम स्वरुपी असे सभागृह आहे तर लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षे इतका आहे. राज्यसभेसाठी 250 सदस्य संख्या असून लोकसभेसाठी 545 सदस्य संख्या आहे.

शासनपद्धतीचा विचार करुनच द्विगृह कायदे मंडळ पद्धतीचा स्वीकार

कायदा निर्मिती अधिकार लोकसभेला, त्याला नियंत्रण राज्यसभा ठेवू शकते अशी रचना यात आहे. एकूणच भारतीय संघराज्य शासनपद्धतीचा विचार करुनच द्विगृह कायदे मंडळ पद्धतीचा स्वीकार झालेला आहे. जनतेचे सार्वभौमत्व, धर्म निरपेक्ष-लोकशाही प्रजासत्ताक गणराज्य, मुलभूत अधिकार नोंद, संसदीय शासन पद्धती, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, द्विगृहात्मक कायदेमंडळ, अल्पसंख्याक संरक्षण, प्रौढमताधिकार अशी आगळी वेगळी वैशिष्ट्ये यात आहेत.

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली

26 जानेवारी 1950ला ती देशात अंमलात आणली गेली, तेव्हापासून आपण आजपर्यंत आपण एक प्रजासत्ताक, सार्वभौम राष्ट्र म्हणून ओळखले जातो. ज्या देशात घटनात्मक प्रमुखाची नियुक्ती निवडणुकीत होते, तो देश प्रजासत्ताक असतो. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली, म्हणून तो दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.