आर.आर पाटील १९९० मध्ये प्रथमच विधानसभेवर निवडून गेले आणि १९९९ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारमध्ये ग्रामविकास मंत्री म्हणून नियुक्ती केली. तेलगी घोटाळ्यात सहभाग असल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राजीनामा दिल्यानंतर २००३ मध्ये त्यांना महत्त्वाच्या गृहखात्याचे वाटप करण्यात आले. २००४ मध्ये त्यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आले.

आर. आर. आबा पाटील यांनी गडचिरोलीचे पालकमंत्री म्हणूनही पदभार स्वीकारला होता आणि प्रजासत्ताक दिन आणि स्वातंत्र्यदिनी जिल्ह्यातील तिरंगा फडकवण्यासाठी ते नेहमी तिथे उपस्थित राहायचे.

२६/११ च्या हल्ल्यानंतर ‘मोठ्या शहरांमध्ये छोट्या छोट्या घटना घडतात’ या विधानानंतर त्यांना गृहमंत्रीम्हणून पायउतार व्हावं लागलं.राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीने सत्ता राखल्यानंतर २००९ मध्ये पाटील यांची दुसऱ्यांदा गृहमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागात डान्स बारवर बंदी घालण्याच्या वादग्रस्त निर्णयामागेही ते होते.

यामुळे होते आबा अस्वस्थ

शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते विवेक पाटील यांच्यासह दोन आमदारांनी पनवेलमधील डान्सबारमुळे तरुण पिढी कशी वाहवत चालली आहे, याकडे लक्ष वेधले होते. त्यातच आर. आर. आबा यांनाही त्यांच्या गावाकडून काही कथा कानावर आल्या होत्या.

त्यांच्या तासगाव मतदारसंघातील काही तरुणांना बसमध्ये घालून पॅकेज देऊन पनवेल, रायगडच्या डान्सबापर्यंत आणले जात होते. त्यांच्याकडील पैसे संपले की, त्यांना वाऱ्यावर सोडले जात होते.

या पॅकेजमुळे गावाकडची पिढी बरबाद होत असल्यामुळे आबा अस्वस्थ होते.आर. आर. पाटील यांनी पहिल्यांदा ३० मार्च २००५ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात डान्सबार बंदीबाबत सूतोवाच केले. मुंबईवगळता राज्यात डान्सबार बंदी करण्याचा त्यांचा मनसुबा होता.

पंचतारांकित हॉटेलातील डान्सबारवर बंदी

मुंबईत डान्सबार बंदी होऊ नये, यासाठी जमवाजमव झाल्याची चर्चाही तेव्हा रंगली होती. डान्सबारवाल्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या मनजितसिंग सेठी यांनी आरोप करून खळबळ माजवून दिली होती. परंतु मुंबईतही डान्सबार बंदी झाली आणि मग साडेतीनशेहून अधिक डान्सबार मालक हवालदिल झाले.

उच्च न्यायालयाने वर्षभरातच बंदी उठविल्यामुळे बारमालक खूश झाले होते. उच्च न्यायालयाने डान्सबार आणि पंचतारांकित हॉटेलातील डान्स असा भेदभाव कसा केला जाऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर पंचतारांकित हॉटेलांतील डान्सबारवर बंदीची प्रक्रिया आबांनी सुरू केली. इतकेच नव्हे तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आबांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

राज्यपालांनी अध्यादेश जाहीर करण्यास दिला नकार

गृहमंत्री असताना पाटील यांनी मुंबईच्या डान्स बारवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. किंबहुना तत्कालीन राज्यपालांनी त्यासाठी अध्यादेश जाहीर करण्यास नकार दिला होता.

राज्यपालांचा युक्तिवाद असा होता की हा एक महत्त्वाचा प्रस्ताव असल्याने त्यावर राज्य विधिमंडळात चर्चा व्हायला हवी. अखेर राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी अध्यादेश काढला; नंतर हा कायदा बाजूला ठेवण्यात आला.