राजकारण आणि धर्म एकमेकांशी कायम जोडले गेले आहेत, हे भारतीय लोकांना नवीन नाही. मागच्या काही वर्षात देशाच्या राजकारणात एक महत्वाचा मुद्दा राहिलेला प्रश्न म्हणजे अयोध्या मंदिराचा मुद्दा.!

मागच्या काही शतकापासून सुरू असलेला हा मुद्दा गेल्या 28 वर्षांपासुन भाजपाने आपल्या मुख्य अजेंडा ठेवला. आज त्याची पूर्ती होत आहे.

बाबर काळापासून सुरू झाला होता विवाद

1528 मध्ये बाबरने रामजन्मस्थानी मशीद बांधली. तेव्हा पासून या वादाला तोंड फुटले. या घटनेनंतर हिंदूंमध्ये असंतोष निर्माण झाला. 1853 मध्ये या असंतोषाचे रूपांतर जातीय दंगल मध्ये देखील झाले. त्यावेळी भारत इंग्रजांच्या मगरमिठीत होता. ब्रिटिश सरकारने त्या वेळी या जागेला कुंपण घातले. पण काही काळानंतर दोन्ही समुदायांना वेगवेगळ्या भागात पूजा करण्याची परवानगीही दिली गेली. या निर्णयामुळे हे प्रकरण शांत झाले नाही, किंबहुना धुमसतच राहिले.

1885 मध्ये पहिल्यांदा मंदिराची मागणी

सन 1885 मध्ये प्रथम या वादग्रस्त ठिकाणी मंदिर बांधकामाची मागणी करण्यात आली. महंत रघुवर दास यांनी मंदिर बांधण्याचा प्रयत्नही केला होता, पण जेव्हा बांधकामात व्यत्यय आला तेव्हा त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. फैजाबादच्या दरबारात मंदिर बांधण्यासाठी केले गेलेले हे अपील कित्येक वर्ष सुस्त अवस्थेतच राहिले.

दरम्यान च्या काळात 1949 रोजी 50 हिंदूंनी मिळून वादग्रस्त ठिकाणी रामाच्या मूर्तीची स्थापना केली. त्यानंतर लगेचच मुस्लिमांनी तेथील नमाज पठण बंद केले. परिणामी विवादीत जागेला टाळे ठोकले गेले. त्यानंतर 1950 मध्ये पुन्हा एकदा गोपाळ सिंग विशारद यांनी फैजाबादच्या दरबारात भगवान राम यांची उपासना करण्यासाठी विशेष परवानगी मागितली. त्याच वर्षी महंत परमहंस रामचंद्र दास राम उपासनेसाठी स्वातंत्र दावा दाखल केला. लगोलग निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वाफ बोर्ड ही मालकी साठी चाललेल्या या लढाईत उतरले.

मंदिर प्रकरणात राजकिय एंट्री

कोर्टातील दावे आणि प्रतिदावे यांचा निकाल येण्यापूर्वीच हे प्रकरण निवडणूक राजकारणाच्या हाती लागले. विश्व हिंदू परिषदेचे 1984 मध्ये आंदोलन सुरू केले. अशा परिस्थितीतच इंदिरा गांधींच्या हत्येच्या सहानुभूतीच्या लाटेवर मिळालेल्या प्रचंड मातांनी सत्तेवर आरूढ झालेले राजीव गांधी, हे प्रकरण आपल्या विरोधात जाऊ नये म्हणून यात सामील झाले.

1985 मध्ये जेव्हा राजीव गांधीनी या वादग्रस्त जागेचे कुलूप उघडले तेव्हा त्यांना सत्ते वर येऊन एक वर्ष ही झाले नव्हते. 1 फेब्रुवारी 1986 रोजी फैजाबाद जिल्हा न्यायाधीशांनी या वादग्रस्त ठिकाणी हिंदूंना पूजा करणाऱ्याची परवानगी दिली. यावरून संतप्त मुस्लिमांनी बाबरी मशीद अ‍ॅक्शन कमिटीची स्थापना केली.

निवडणुका जवळ येताच राजीव गांधींनी या जागेवरील राम मंदिराची पायाभरणीही केली होती.

परंतु त्यानंतर अचानक हा मुद्दा भाजपाच्या हाती लागला. विश्व हिंदू परिषदेच्या चळवळीला पाठींबा दर्शवून भाजपाने हा संपूर्ण राजकिय मुद्दा बनविला.