• अक्षय पाटणकर

मागच्या काही वर्षापासून चर्चेत असलेले राफेल हे फायटर विमान अखेर २९ जुलै रोजी आपल्या सैन्यात सामील झाले. २९ जुलै रोजी दुपारी २ च्या सुमारास अंबाला येथील सैन्यविमानतळावर ते पोहोचले. आपल्या सैन्यासाठी राफेल एक महत्वाची कामगिरी बजावेल, हे नक्की.

पण या राफेल विमान खरेदीची पार्श्वभूमी खूप मोठी आहे.

राफेल विमान खरेदी चर्चेची सुरुवात गेल्या १५ वर्षांपासून होती, मागील अनेक वर्षांपासून सैन्य तशी मागणी भारत सरकारकडे करीत होता. पण खऱ्या अर्थाने प्रक्रिया जानेवारी २०१२ साली UPA सरकारचा काळात सुरु झाली आणि तेव्हा १२६ विमाने भारत सरकार खरेदी करणार होते. पण २०१३-२०१४ आर्थिक वर्षात पैसे नाही म्हणून तत्कालीन रक्षामंत्री ए.के.अंटोनी यांनी प्रस्ताव काही काळासाठी स्थगित केला,

पण २०१४ साली नरेंद्र मोदी सरकारने परत खरेदी प्रक्रिया सुरु केली आणि एप्रिल २०१५ मध्ये भारत सरकार आणि तत्कालीन फ्रान्सचे राष्टपती फ्रांस्वा ओलंद यांचात करार झाला त्यात भारत सरकार फ्रांस कडून ३६ विमान घेणार असं ठरल आणि तसा ठरल्याप्रमाणे जुलै २०२० मध्ये काही विमाने भारतात येणार आहेत.

राफेल खरेदी प्रक्रियेला एवढा विलंब का झाला ?

१९९९ चा कारगिल युद्धामध्ये भारतीय सैन्याला अनेक प्रकारचा अडचणींचा सामना करावा लागला कारण आपला दुश्मन सैन्य हे आपल्या सैन्यावर उंचीवरून हमला करीत होते. पण त्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी आपल्याकडे विशेष असा साधन उपलब्ध नव्हते. १.५५ एम.एम. एवढा मारक क्षमतेचीच साधन आपल्याकडे होती तेव्हा सैन्याला राफेल सारख्या आधुनिक विमानांची कमतरता भासली. त्यामुळे राफेल सारख विमान जे १५० ते २०० किमी लांबून हमला करू शकत असं विमान सैन्यास पाहिजे अशी मागणी सैन्याने भारत सरकार कडे केली आणि त्याला तत्काळ मंजुरी मिळाली,

२००४ मध्ये सत्ताबदल झाला आणि मनमोहन सिंग हे देशाचे पंतप्रधान झाले आणि रक्षा क्षेत्रात खरेदी आणि त्यातले घोटाळे या संबंधी देशाला बोफोर्स पासूनची पार्श्वभूमी आहे. त्यानंतर खरेदीची प्रक्रिया सुरु झाली. त्याचे टेंडर करण्यात आले. त्यात Dassault Aviation Rafale आणि EuroFighter ही नावे प्रामुख्याने पुढे आली. त्यातून Dassault Aviation Rafale ची निवड करण्यात आली.

पण तेव्हाचा सरकारची अक्षमता किवा बाकी अनेक कारणे ह्या सगळ्यामुळे राफेल डील UPA सरकार पराभूत होईपर्यंत पूर्ण शकले नाही.

ह्या सगळ्यावर भारताचे रक्षा आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली एकदा लोकसभेत म्हणलेले “तत्कालीन रक्षामंत्री ए.के.अंटोनी हा साधा माणूस होता आणि त्यांना शेवटपर्यंत समजले नाही की Dassault Aviation Rafale ला मंजुरी देऊ का नको देऊ ? कारण एकीकडे देशाला विमानांची गरज होती आणि दुसरीकडे पार्टी हायकमान ला काय वाटेल हा संभ्रम होता, तर या सगळ्या भानगडीत पडण्यापेक्षा त्यांनी निर्णयच घेतला नाही, आणि निर्णय न घेणे हा देखील एक निर्णय आहे.”

२०१५ च्या नव्या राफेल डील वरून मोदी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप ?

संसदेचा २०१९ चा सत्रामध्ये कॉंग्रेसचे खासदार राहुल गांधी ह्यांनी मोदी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले. सरकार चोर आहे हे विधान केला आणि संसदीय संयुक्त समिती (JPC) गठीत करून चौकशी करण्याची मागणी लोकसभेत केली. त्यात राहुल गांधी ह्यांनी आरोप केले की HAL चं कंत्राट अनिल अंबानी ह्यांचा Reliance ला दिलं जे प्रधानमंत्री ह्यांचे खास मित्र आहेत , १२६ चा ऐवजी ३६ विमान खरेदी का ? आणि खरेदीची किंमत सार्वजनिक करण्यावरून संसदेत गदारोळ उठवला,

पण सरकार तर्फे मंत्री अरुण जेटली ह्यांनी JPC ची मागणी रद्द केली आणि सर्व आरोपांचे खंडन केले. पुराव्यासहित सगळ्या गोष्टी संसदेसमोर मांडल्या त्यात सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे किमतीचा सार्वजनिक करण्यावरून देशाचा सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्याच भाषणात जेटली यांनी गांधी घराण्याचा घोटाळ्यांचा इतिहास असो त्यात त्यांनी बोफोर्स, ऑगस्ट वेस्टलंड सगळ्याची संक्षिप्त माहिती दिली आणि राफेल मध्ये काहीही घोटाळा नाही हे सांगितले.

पुढे अने विरोधक हे माननीय सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि तिकडे सुद्धा भारत सरकारला ‘क्लीन चीट’ मिळाली आणि या राफेल खरेदी मध्ये कुठलीही अनियमितता नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले व सगळ्या वादावर पडदा पडला.

अक्षय पाटणकर