गेल्या वर्षी देशात लागू करण्यात आलेले तीन कृषी कायदे मागे घेणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे होते, पण तरी ते आम्ही त्यांना समजवू शकलो नाही, ही आमचीच चूक आहे, असं मोदी म्हणाले.

महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचाच एक असा संप झाला होता, जो तब्बल ७ वर्षे चालला. एकाही शेतकऱ्याने ७ वर्षे शेतात काहीच पिकवलं नाही, परिणामी उपासमार झाली. पण आपल्या भूमिकेवर हे शेतकरी ७ वर्षं ठाम राहिले होते! तुम्हाला हे वाचून आश्चर्य वाटेल, पण हे खरं आहे.

आज आपल्यापैकी अनेकांना माहित नसेल पण एक काळ होता जेव्हा शेतकरी शेतात राबायचा मात्र शेतीची मालकी त्यांच्याकडे नसायची. शेतीची मालकी सावकार, वतनदार, खोत यांनी होती. बळीराजा कुळ बनून काळ्या मातीत गाडला जात होता.

जगातील शेतकऱ्यांच्या इतिहासात नोंद झालेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या या निर्धाराला ‘चरीचा शेतकरी संप’ म्हणून ओळखलं जातं.

कोकणातील खोती पद्धतीविरोधात हे शेतकरी मोठ्या धैर्याने एकवटले होते. रायगड जिल्ह्यातील अलिबागजवळील चरी या कृषीप्रधान ग्रामीण पट्ट्यात आजपासून सुमारे 90 वर्षांपूर्वी हा संप झाला होता. या संपाने महाराष्ट्रात अनेक महत्त्वाचे बदल घडवले.

कोकणात खोतांच्या अत्याचाराने टोक गाठलं होतं.

कुळाच्या शेतीमधील भाजीची मालकी खोतांची असे. कुळाने जर शेतामध्ये आंब्याचे झाड, नारळ किंवा फणसाचे झाड लावले असेल, तर झाडांच्या फळांवर खोतांचा हक्क असे. तसा अलिखित करार होता. कुळाच्या गावातील जमीन गावाच्या सामूहिक मालकीची असली तरी अप्रत्यक्षपणे खोत त्यावर मालकी हक्क सांगत असे.

खोत म्हणजे कोण ?

खोत म्हणजे मोठे जमीनदार किंवा वतनदार. पेशव्यांच्या काळापासून खोती हे सरकारी वतन असे. सरकारी सारा वसूल करणं आणि तो सरकार दरबारी जमा करणं हे प्रामुख्यानं खोताचं काम असे. ज्या गावात खोत असतं, त्या गावाला ‘खोती गाव’ म्हणून ओळखलं जाई.

खोत कुळांकडून सर्व खासगी कामे व जमिनीच्या मशागतीची कामे करून घेत असत. कुळाने गुडघ्याच्या खाली आणि कमरेच्या वर कपडे घालण्याची परवानगी नव्हती. खोत जर कुळाच्या जवळ आला, तर स्वत:च्या पायाची चप्पल स्वत:च्या डोक्यावर ठेवायची आणि जोपर्यंत खोत तिथून जात नाही, तोपर्यंत चप्पल डोक्यावरून काढायची नाही असे अमानवी नियम होते.

कुळाचं संपूर्ण कुटुंब त्या खोतांचे गुलाम म्हणून वावरत असे.

भारताचा स्वातंत्र्यलढा देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचू लागला तसे लोक आपल्या हक्का बद्दल देखील जागरूक होऊ लागले. कोकणात इंग्रजांच्या विरुद्ध जेव्हढा असंतोष नव्हता तेवढा राग या खोतांच्या दडपशाहीबद्दल होता. खोती पद्धतीला एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकापासून ठिकठिकाणी विरोध झाला.

कधी रत्नागिरीतल्या खेड तालुक्यात, तर कधी रायगडमधील पेण तालुक्यात. पण त्या त्या वेळी हा विरोध मोडून काढला जाई.असेच छोटे-मोठे संप 1921 ते 1923 या कालावधीत खोतांविरोधात रायगडमध्ये झाले, मात्र तेही मोडून काढण्यात आले.

हा सगळा अन्याय अलिबाग तालुक्यातला एक शाळा शिक्षक जवळून पाहत होता. त्याच नाव नारायण नागू पाटील. बहुजन शेतकरी समाज खोतांकडून नाडला जातोय याबद्दल काही तरी केलं पाहिजे हे त्याच्या मनात बसलं होतं.यासाठी आवाज उठवण्याचा विचार करत नारायण लागू पाटलांनी शेतकरी वस्त्यांना भेटी द्यायला सुरुवात केली.

अशी झाली सुरुवात

खोतांना विरोध करण्यासाठी अखेर 1927 साली ‘कोकण प्रांत शेतकरी संघ’ स्थापन करण्यात आला. भाई अनंत चित्रे या संघाचे सचिव होते. या कोकण प्रांत शेतकरी संघाने खोती पद्धतीविरोधात रायगड-रत्नागिरी जिल्ह्यात सभांचा धडाका लावला.

त्यांच्या सभा उधळून लावण्याचेही प्रयत्न झाले. अनेकदा नारायण नागू पाटील आणि भाई अनंत चित्रे यांच्यावर भाषणबंदीही लादण्यात आली. मात्र, तरीही शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाढत गेला.25 डिसेंबर 1930 रोजी पेण तालुक्यात पार पडली. कुलाबा जिल्हा शेतकरी परिषद असं या परिषदेचं नाव.

कुलाबा हे रायगड जिल्ह्याचे तत्कालीन नाव. या परिषदेचं नेतृत्त्व नारायण नागू पाटील आणि भाई अनंत चित्रे यांनी केलं होतं. या परिषदेत मंजूर झालेले ठराव, हे पुढील संपासाठी प्रेरक ठरले.

या परिषदेनंतर नारायण नागू पाटील आणि भाई अनंत चित्रे यांनी सभांचा धडाका लावला आणि शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती केली. तत्कालीन कुलाबाजिल्ह्यातील खेड, तळा, माणगाव, रोहा, पेण अशा ठिकाणी हजारोंच्या गर्दीत सभा झाल्या.या जनजागृतीची आणि खोती पद्धतीविरोधी भावना 1933 साली ऐतिहासिक संपात परावर्तित झाली.

भारतातील सर्वात मोठा शेतकरी संप उभारला

नारायण नागो पाटील उर्फ अप्पासाहेबांचे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी देखील अगदी जवळचे संबंध होते. जेव्हा बाबासाहेबांनी महाडच्या चवदार तळ्याचे आंदोलन केले तेव्हा अप्पासाहेब अग्रभागी उभे होते. बाबासाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली नारायण नागो पाटलांनी भारतातील सर्वात मोठा शेतकरी संप उभारला.

हा संप म्हणजे खोतांच्या अत्याचारविरोधात शेतकरी कष्टकरी यांनी उगारलेला एल्गार होता. ज्यांचे आयुष्य शेतीवर अवलंबून आहे त्यांनी शेती करणेच बंद केले. खोतांना वाटले किती दिवस आंदोलन सुरू राहील. खायला अन्न मिळेना की संप मागे घेतला जाईल. परंतु शेतकरी निर्णयावर ठाम राहिले. शहरात जावून मिळेल ते काम केले. महिलांनी भांडी – धुण्याचे काम केले.

1933 ते 1939 पर्यंत हा संप चालला. या संपात चरीसह एकूण 25 गावं सहभागी झाली होती.

जो काही फटका बसला तो याच गावांना बसला.या संपादरम्यान शेतकऱ्यांची ससेहोलपट झाली. जंगलामधील लाकूड-फाटा तोडून दिवस काढावे लागले, करवंद, कांदा-बटाटा विकून जगावं लागलं. मात्र, तरीही शेतकरी संपावरून मागे हटले नाहीत.

बाळासाहेब खेर हे मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी मंत्रिमंडळातील महसूलमंत्री असलेल्या मोरारजी देसाई यांना जाऊन आढावा घ्यायला सांगितलं. त्यावेळी मोरारजींनी दिलेले आश्वासन नारायण नागू पाटलांना पटलं होतं.

संप अखेर सात वर्षांनी मिटला.

यानंतर संपाचं वातावरण निवळू लागलं आणि दुसरीकडे शेतकरीही संपाने त्रासले होते. हाता-तोंडाची गाठभेट होत नव्हती, इतकं संकट आलं होतं. पण अशा स्थितीतही हा संप सात वर्षे टिकला.1939 साली सरकारने कुळांना संरक्षण देण्याची घोषणा केली आणि 27 ऑक्टोबर 1933 पासून सुरू असलेला संप अखेर सात वर्षांनी मिटला.

७ वर्षे जमीन न कसता शेतक-यांनी दिलेला लढा यशस्वी झाला. याचे फायदे संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळाले. पुढे स्वातंत्र्यानंतर कसेल त्याची जमीन हे धोरण सर्वत्र लागू झाले. नारायण पाटील यांनी पुढे शेतकरी कामगार पक्षाच्या मार्फत शेतकरी प्रश्नाचा लढा चालूच ठेवला. आजही रायगड जिल्ह्यात त्यांचा वारसा पाहायला मिळतो.

नाव ७/१२ वर यायला सुरुवात झाली.

या संपामुळेच महाराष्ट्रात 1939 साली कुळांना अधिकृत संरक्षण मिळालं. कसेल त्याची जमीन हे तत्त्व मान्य केलं आणि प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या कुळांना जमिनीची मालकी मिळण्याची तरतूद करण्यात आली.सर्वप्रथम जमिनीत कसणाऱ्या कायदेशीर कुळाची नावं सातबाऱ्याच्या इतर हक्कात नोंदवली गेली. त्यानंतर 1948 साली ज्यावेळी कुळ कायदा अस्तित्वात आला, तेव्हा कुळांना अधिक अधिकार प्राप्त झाले.