आज महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळा प्रकरणी छगन भुजबळ यांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणामधून भुजबळ आणि इतर सहा आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाकडे दोषमुक्त करण्यासाठी भुजबळांनी अर्ज दाखल केला होता.

त्यानंतर गुरुवारी न्यायालयाने भुजबळांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे.

मात्र, या प्रकरणाच्या याचिकाकर्ता अंजली दमानिया या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेणार आहेत. त्यामुळे दिलासा मिळाला असला तरी अडचणीची टांगती तलवार कायम राहणार आहे.

भुजबळांवरील आरोप काय?

छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोखरक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता.

महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.

दिल्लीत महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. २० हजार पानांच्या या आरोपपत्रात ६० साक्षीदार होते. या आरोपपत्राचा आधार घेऊन सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली होती. भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम मे. के. एस चमणकर या कंपनीला मिळवून दिले.

२० टक्क्यांऐवजी ८० टक्के नफा

यासाठी भुजबळांनी कंपनीच्या अनुकूल शासकीय निर्णय घेतले. प्रादेशिक परिवहन विभागाने मे. चमणकर यांना निविदा देण्यास नकार दिला. तरीही भुजबळांनी परिवहन विभागाकडून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल, अशी व्यवस्था केली. याद्वारे भुजबळांनी विकासकाला २० टक्क्यांऐवजी ८० टक्के नफा देखील मिळवून दिल्याचा आरोप भुजबळांवर आहे.

छगन भुजबळ दोन वर्ष जेलमध्ये

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामात पैशांची अफरातफर केल्याच्या आरोपांवरून छगन भुजबळ यांना अटक करण्यात आली होती. छगन भुजबळ १४ मार्च २०१६ पासून मुंबईतील आर्थर रोड जेलमध्ये होते. त्यांना उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांनी म्हणजे ४ मे २०१८ रोजी जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयानं PMLA कायद्याचं ४५ (१) हे कलम रद्द केल्याने, भुजबळांना जामीन मंजूर झाला होता.

भुजबळ आणि कुटुंबियांवर असलेले काही आरोप पुढीलप्रमाणे:

100 कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यामध्येही भुजबळांनी आर्थिक फायदा घेतल्याचा आरोप

चमणकर एंटरप्रायझेस या कंपनीला कंत्राट देताना निविदा मागवल्या नाहीत असा आरोप आहे. त्यावेळी भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. हे काम देण्याच्या बदल्याच भुजबळांनी आर्थिक फायदा पदरात पाडून घेतल्याचा आरोप आहे.

अंधेरीतील आरटीओ इमारत, मलबार हिलमध्ये गेस्ट हाऊसही बांधून देण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. ही कंत्राटे देताना भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे. दिल्लीत महाराष्ट्र सदन बांधण्याचे सुमारे 100 कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यामध्येही भुजबळांनी आर्थिक फायदा घेतल्याचा आरोप आहे.

फक्त कागदावर असलेल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून आर्थिक अफरातफर

मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या कार्यालयात प्रचंड मोठ्या चामडी बॅगांमधून रोख रक्कम आणली गेल्याचे आपण स्वत: पाहिली असल्याची साक्ष कंपनीचा माजी कर्मचारी अमित बिराज यानं दिली.फक्त कागदावर असलेल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून आर्थिक अफरातफर केल्याचे आढळल्याचे चौकशी करणाऱ्या संस्थांना आढळले आहे.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला कारवाई करण्यासाठी हिरवा कंदील दिल्यानंतर भुजबळांविरोधातील फास आवळण्यात आले आणि त्यांना मार्च 2016 मध्ये 11 तासांच्या तौकशीनंतर अटक करण्यात आली होती.

नेमकं काय घडलं होतं?

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी सर्वप्रथम एसीबीकडून गुन्हा दाखल त्यानंतर ईडीकडून तपास सुरू करण्यात आला. भुजबळांची २०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली . तपासा दरम्यान भुजबळांच्या विरोधात सबळ पुरावे आढळून आल्याचे म्हटले गेले.

सुधारित कलमे लावून खटला मजबूत करण्यात आल्यानंतर २०१६ ते २०१८ या कालावधीत छगन भुजबळ यांना जेलमध्ये जावे लागले. ४ मे २०१८ मध्ये भुजबळांना जामीन मंजूर झाला होता. त्यानंतर आज छगन भुजबळ यांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणामधून भुजबळ आणि इतर सहा आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.