पहिल्या भारतीय मोबाइल कॉंग्रेसच्या उद्‍घाटन प्रसंगी रिलायन्स समुहाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी डेटा इज न्यू ऑइल, अशी नवीन मांडणी केली. “डिजिटल इकॉनामीसाठी डेटा हा ऑक्सिजनप्रमाणे आहे. १३५ कोटी लोकसंख्येच्या या देशात मुबलक प्रमाणावर डेटा तयार होत असल्याने तो आयात करण्याची गरज नाही. अर्थात त्यासाठी सर्व भारतीयांना जलदगती इंटरनेट किफायतशीर दरामध्ये पुरवावे लागेल”, असं ते म्हणाले. या डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळेच भारताची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढून सध्याच्या २.५ लाख कोटी डॉलरवरुन ७ लाख कोटींवर पोहचेल आणि जगातील तिसरी सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल असा अंदाज आहे. असं म्हणतात की, मानवी इतिहासाच्या सुरूवातीपासून २०१० सालपर्यंत जेवढा माहिती (डेटा) निर्माण झाली नाही, तेवढी गेल्या ८ वर्षांमध्ये झाली आहे. आज सगळे जग मोबाइल फोनद्वारे इंटरनेटला जोडले गेले असून महानगरात राहाणाऱ्या भारतीयांच्या एका घरात मोबाइल, टीव्ही, लॅपटॉप, टॅबलेट, झालंच तर गुगल किंवा अ‍ॅमेझॉन असिस्टंट, वैयक्तिक फिटनेस यंत्रं, अशी इंटरनेटला जोडलेली ८-१० उपकरणं असतात. नजीकच्या भविष्यकाळात त्यात रेफ्रिजरेटर, वातानुकुलन यंत्र, गाड्या, वीजेची ग्रिड अशा सगळ्याच गोष्टींचा समावेश होणार आहे. म्हणजेच आपण इंटरनेट ऑफ थिंग्सहून इंटरनेट ऑफ एव्रीथिंग या स्थितीकडे वेगाने वाटचाल करत आहोत.

हा वेग एवढा प्रचंड आहे की, त्याची तुलना अणुउर्जेतील चेन रिअ‍ॅक्शनशी होऊ शकेल. २०व्या शतकातील जगभरातील सर्वात मोठ्या उद्योगांकडे पाहिले तर असे दिसते की, ते विकसित होऊन सर्वव्यापी व्हायला अनेक दशकं जावी लागली. वाहन उद्योगाकडे बघितलं तर फोर्ड कंपनीने पहिली प्रवासी गाडी बनवल्याला या वर्षी ११० वर्षं पूर्ण होत आहेत. तरीही आज भारतासारख्या देशात १००० लोकांमागे फक्त ५० गाड्या आहेत. इंटरनेट वापरणाऱ्यांच्या संख्येकडे बघितलं तर असं दिसतं की, गेल्या १० वर्षांत ही संख्या ८ ते १० पटीने वाढली आहे. जेव्हा उद्योग हळू हळू विकसित होतो, तेव्हा त्यासाठी लागणारी स्टँडर्ड्स तयार करायला आणि त्यांचा जगभर अवलंब करायला वेळ मिळतो. त्यासाठी प्रशिक्षण व्यवस्था निर्माण करणे, वापरकर्त्यांची सुरक्षा, त्यांचे हक्क याबाबत नियमावली तयार करण्यासाठी पुरेशी चर्चा करता येते. इंटरनेट किंवा डेटा उद्योगाच्या वाढीच्या राक्षसी वेगाकडे बघितल्यावर त्याला सहाय्यक ठरणारी यंत्रणा कोण आणि कशी बनवणार हा एक प्रश्नच आहे. भारतासारख्या देशात करोडो लोकांनी वर्तमानपत्र, रेडियो, टीव्ही, संगणक, लॅपटॉप, मोबाइल हा प्रवास बेडुकउड्या मारत पूर्ण केला आहे. त्यामुळे पैसा, सोने-नाणे जपून ठेवण्यासाठी काळजी घेणाऱ्या बहुतांशी लोकांना आपल्या माहितीचा लोक कशा प्रकारे गैरवापर करु शकतात हेच समजत नाही. त्यामुळे मग एटीएम कार्डवरच जसा त्याचा पासकोड लिहितात तसे मोबाइल फोनमध्ये बॅंकांचे खाते क्रमांक आणि पासवर्ड लिहिणे, मोबाइलवर चांगले अ‍ॅटी वायरस सॉफ्टवेअर न टाकणे आणि मिळेल तिथे फुकट वायफाय वापरणे असे प्रकार घडतात. आपले मोबाइल क्रमांक, आधार आणि पॅनकार्ड क्रमांक मागचा पुढचा विचार न करता शेअर केले जातात.

आज भारतात तीन चार कारणांमुळे सायबर आणि डेटा सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. पहिला म्हणजे आधार कार्ड, दुसरा सोशल मिडिया (यात तेथे चालणारे ट्रोलिंग, फसवणूक, आर्थिक आणि अन्य गुन्हे, फेक न्यूज आणि त्यामुळे घडणारा हिंसाचार) त्यात भर म्हणजे केंब्रिज अॅनालिटिका प्रकरण आणि तिसरा म्हणजे मोबाइल अ‍ॅप,  इ-कॉमर्स आणि अन्य वेबसाईटच्या माध्यमातून होणारी डेटा चोरी. इंटरनेट ऑफ एव्रीथिंगच्या या युगात डेटा आणि सायबरसुरक्षेची व्याप्ती सर्वत्र आहे. त्यात सायबर युद्ध आणि दहशतवाद यांचाही समावेश आहे. सायबर सुरक्षेचे महत्त्व आणि त्याची व्याप्ती हा विषय वेगवेगळ्या उदाहरणांच्या माध्यमातून आपण पाहाणार आहोत.

सायबर क्षेत्राचं वाढतं महत्त्वं लक्षात घेऊन जगभरातील आघाडीच्या देशांतील लष्कर तसेच गुप्तहेर संस्था अनेक वर्षांपासून भविष्यात होऊ शकणाऱ्या सायबर युद्धाची तयारी म्हणून अशा प्रकारच्या विषाणूंवर काम करत आहेत. शत्रू राष्ट्रांतील तसेच अनेकदा मित्र राष्ट्रातीलही लष्कर, सरकार, राजकीय पक्ष, वाहतूक आणि दूरसंचार यंत्रणा ते महत्त्वाचे उद्योगपती, शास्त्रज्ञं आणि राजकीय नेते यांच्याकडील गोपनीय माहिती चोरून मिळवणे, तसेच युद्धप्रसंगी एकही गोळी न झाडता किंवा रक्ताचा एकही थेंब न सांडता समोरच्या देशाला गुडघे टेकवण्याची वेळ आणण्यासाठी त्यांची तयारी सुरू असते. लोकशाही देशांत याबाबत किमान संकेतांचे पालन करण्यात येते. पण उत्तर कोरिया, रशिया तसेच चीनसारखे देश थेट किंवा हॅकर्सच्या माध्यमांतून सायबर अस्रांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात आणि मग आपले हात झटकून मोकळे होतात. रशियाने २००७ साली शेजारी इस्टोनियावर सायबर अस्त्रांचा वापर करून तेथील दूरसंचार यंत्रणा मोडकळीस आणली. २००८ साली जॉरियाबरोबर युद्ध छेडले असता त्याचा भाग म्हणून सायबर हल्ल्यांचा वापर करण्यात आला. २०१६ सालच्या अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या इ-मेल हॅक करून माध्यमांत उघड करण्यात आल्या असे आरोप रशियाविरूद्ध आहेत. यंदा होऊ घातलेल्या अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुका आणि ब्राझील तसेच भारतातील सार्वत्रिक निवडणुका सायबर हल्याच्या बळी ठरु शकतात. या हल्यांमध्ये निवडणुक आयोगाकडील मतदार यादी हॅक करुन त्यात बदल घडणे, काही लोकांची किंवा समुदायांची नावं गाळणे किंवा दुसऱ्या मतदार केंद्रांत टाकणे, राजकीय नेते किंवा पक्षांना अडचणीत आणेल अशी माहिती विशिष्ट हेतूने लीक करणे, फेक न्यूजच्या माध्यमातून लोकांमध्ये वैरभाव निर्माण करणे किंवा व्यवस्थेवरील विश्वास उडवणे अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे.

१७ डिसेंबर २०१४ रोजी सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट कंपनीने आपल्या बहुचर्चित चित्रपट “द इंटरव्यू”चे २५ डिसेंबर रोजी होत असलेले प्रदर्शन रद्द करत असल्याची घोषणा केली. या राजकीय विनोदी चित्रपटाचे कथानक उत्तर कोरियाचे हुकुमशहा किम जॉंग उन यांच्या हत्येच्या कटाभोवती गुंफलेले असून त्याच्या निर्मितीवर सुमारे २६५ कोटी रूपये खर्च झाला होता. दोन अमेरिकन पत्रकारांना हाताशी धरून सीआयए उनच्या हत्येचा कट रचते असं या चित्रपटाचं कथानक होते. त्यात किम जॉंग उनला उपहासात्मक पद्धतीने रंगवले आहे. अशा प्रकारचा चित्रपट येत आहे याचा सुगावा लागताच जून २०१४ पासून “गार्डियन्स ऑफ पीस” या सायबर दहशतवादी गटाने तो रद्द व्हावा म्हणून धमक्या देण्यास सुरूवात केली. चित्रपट प्रदर्शनाच्या काही दिवस आधी सोनीची संगणक प्रणाली हॅक झाली. सायबर चाच्यांनी सोनी कंपनीच्या हजारो कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक माहिती जसं की त्यांची नावं, पत्ते, विमा क्रमांक, क्रेडिट कार्डांची माहिती, प्रवासाचे तपशील इंटरनेटवर उघड केले. त्याचबरोबर सोनी पिक्चर्सच्या कार्याध्यक्ष एमी पास्कल आणि दिग्दर्शक स्कॉट रुडिन यांच्यात इ-मेल द्वारे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा ते अभिनेत्री एंजेलिना जोली यांच्याबद्दल झालेल्या खमंग गॉसिपचे तपशीलही प्रसिद्ध झाले. सोनी कंपनीच्या हार्ड ड्राइव्हवरून  १०० टेराबाइट एवढा प्रचंड डेटा लंपास करण्यात आला. त्यात सोनीच्या आगामी चित्रपटांचाही समावेश होता. या हल्ल्यांनी गलितगात्र झालेल्या सोनीला चित्रपटाचे प्रदर्शन तहकूब करण्यावाचून पर्यायच उरला नाही. असेच हल्ले वीज कंपन्यांच्या स्मार्ट ग्रिडवर करुन तिथे घातपात घडवता येतील आणि त्या देशाची अर्थव्यवस्था प्रभावित करता येऊ शकेल. जागतिक अन्न प्रक्रीया कंपन्यांच्या डेटा सेंटरवर करुन त्यांच्या उत्पादनांची चव बिघडवल्यास किंवा बदलल्यास त्यांचा धंदा चौपट होऊ शकतो. दर महिन्या-दोन महिन्यांनी इंटरनेटच्या माध्यमातून एखादं मालवेअर किंवा रॅंन्समवेअरचा हल्ला होतो. जे लोक या हल्याला बळी पडतात, त्यांच्या संगणकातील माहिती चोरून ती लॉक केली जाते आणि ती परत मिळवायला लोकांकडून खंडणीची मागणी करण्यात येते. ही खंडणी बिटकॉइनच्या स्वरुपात भरायची असल्यामुळे या सायबर चाच्यांना पकडणे कठीण जाते. गेली काही वर्षं मंत्रालय तसेच शासकीय कार्यालयातील संगणकही अशा हल्यांनी प्रभावित झाल्याचे समोर आल्याने सरकार दरबारातील माहिती सुरक्षेचा मुद्दा चर्चेचा विषय झाला आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून आधारच्या सुरक्षेचा आणि त्याद्वारे गोळा झालेल्या माहितीच्या दुरुपयोगाचा मुद्दा गाजतो आहे. राजकीय पक्ष सत्तेत असताना आधारचे समर्थन करतात आणि विरोधात बसल्यावर त्यावर टीका करतात. १० वर्षांपूर्वी म्हणजेच २९ सप्टेंबर २०१० साली युपीए सरकारच्या काळात पहिले आधार कार्ड जारी करण्यात आले. आज या प्रकल्पावर सुमारे १०००० कोटी रुपये खर्च झाले असून ९९% प्रौढ भारतीयांकडे आज १२ आकडी आधार क्रमांक आहे. युपीए सरकारच्या काळात युआयडीचा वापर सरकारी अनुदान आणि सवलतींसाठी आधार मानण्यास टाळाटाळ केली गेली. ६०% लोकांकडे बॅंक खाती नसल्यामुळे या सवलती गरजूंपर्यंत पोहचवायच्या कशा हा देखील प्रश्न होता. त्यावेळी आधारबद्दल गंभीर आक्षेप घेणाऱ्या भाजपाने २०१४ साली सत्तेवर येताच त्याचे पालकत्व स्विकारले. जनधन बॅंक खात्यांची जोड दिल्याने गेल्या चार वर्षांमध्ये ३० कोटी नवीन बॅंक खाती उघडली गेली. याच कालावधीत स्मार्ट फोन आणि इंटरनेट वापराचे प्रमाणही वाढले. या तिघांच्या संयोगामुळे आधारला शंभर हत्तींचे बळ मिळाले आहे. आधारशी संलग्न बॅंक खात्यांमध्ये अनुदानाची रक्कम थेट जमा केल्यामुळे सरकारचे ९०००० कोटीहून अधिक रुपये वाचले आहेत. युआयडीकडे आधार क्रमांकाद्वारे व्यक्तिची खात्री पटवण्यासाठी येणाऱ्या विनंत्यांमध्ये तिपटीने वाढ झाली असून हा आकडा दररोज दोन कोटींच्या वर गेला आहे. युपीआय आणि भिम अ‍ॅपमुळे ज्यांना मोबाइल किंवा इंटरनेट बॅंकिंग येत नाही, अशाही लोकांना एक दुसऱ्याला पैसे पाठवणे शक्य झाले आहे. आधारच्या माध्यमातून एवढी प्रचंड माहिती गोळा होत असल्याने त्याच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आधारला विरोध करणाऱ्यांचे प्रमुख आक्षेप आहेत की, आपल्या माहितीचा सरकारकडून गैरवापर होऊ शकतो. किंवा मग ही माहिती चोरीला जाऊन चुकीच्या लोकांच्या हातात पडली तर त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो.

याबाबत शंकांचे निराकारण करायला युआयडीने पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी वेळोवेळी खुलासा केला आहे की, आधार क्रमांकाचा वापर अनेक ठिकाणी करण्यात येत असला तरी युआयडी केवळ त्यातील मर्यादितच माहिती जसं की, नाव, जन्म तारीख, लिंग, पत्ता, बोटांचे ठसे, आयरिस स्कॅन, फोटोग्राफ, मोबाइल आणि इ-मेल आयडी एवढीच माहिती जमा होते. बॅंक खात्यांशी आधार लिंक केले असले तरी या खात्याचे तपशील त्यातून केलेल्या खर्चाचे किंवा गुंतवणूकीचे तपशील युआयडीकडे नसतात. कोणाला आपला आधार क्रमांक मिळाला तर केवळ त्या आधारे त्याला आपली बॅंक खाती किंवा अन्य माहिती मिळू शकत नाही. ज्या मोबाइल कंपन्या आपली माहिती खातरजमा करण्यासाठी आधारचा वापर करतात, त्यांनाही आपले बोटांचे ठसे किंवा आयरिस स्कॅनसारखी माहिती उपलब्ध होत नाही. वेळोवेळी युआयडीकडील माहिती फुटल्याच्या बातम्या प्रकाशित होत असल्या तरी त्यात काहीही तथ्य नाही. असे असले तरी, आधारवर राजकीय हेतूंनी तसेच खाजगी आयुष्य धोक्यात येत असल्याच्या मुद्यावरुन आक्षेप घेतले जातात. खाजगीपणाच्या मुद्यावरुन जे आक्षेप घेतात, त्यांच्यापैकी बरेच जण फेसबुक आणि ट्विटरच्या माध्यमातून आपले खाजगी आयुष्य लोकांपुढे मांडत असतात, तसेच अमेरिका आणि युरोपात प्रवासास जाताना त्या देशांच्या सरकारला आपल्या बॅंक अकाउंट, आयकर भराणा पत्रापासून बोटांचे ठसे कोणतीही तक्रार न करता पुरवत असतात.

इंटरनेट, स्मार्ट फोन आणि समाजमाध्यमांकडून चलित जगात आज बोटावर मोजण्याइतक्या कंपन्यांना सगळ्यात जास्त फायदा होत असून त्या महाकाय झाल्या आहेत. त्यातील अ‍ॅपल आणि अ‍ॅमेझॉन या कंपन्यांनी बाजार भांडवलाच्या बाबतीत एक लाख कोटी डॉलरचा आकडा ओलांडला आहे. याशिवाय गुगलची पालक कंपनी अल्फाबेट, फेसबुक आणि ट्विटर, उबर, एअर बीएनबी  या अमेरिकन कंपन्या आणि त्यांच्याच कल्पना ढापून मोठ्या झालेल्या अलिबाबा, वेबो, बायडू, टेन सेंट, दीदी चुशिंग इ. चीनी कंपन्यांकडे आज अब्जावधी लोकांची माहिती आहे. ही माहिती या लोकांनी स्वतःहून या कंपन्यांना पुरवली आहे. आज पहिल्या पाचातील तीन मोबाइल कंपन्या चीनमधील असून त्यांना रोजच्या रोज अब्जावधी लोकांचा डेटा मिळत आहे. आजवर आपण ही सगळी उत्पादनं-सेवा फुकट आहेत म्हणून वापरत होतो. जेव्हा एखादी गोष्टं फुकट असते तेव्हा तुम्ही ती वापरत नसता तर ती वस्तू तुम्हाला फुकट देणारी कंपनी त्याबदल्यात तुमची माहिती त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर जाहिरात करणाऱ्यांना विकते. पण या सगळ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या म्हणजे त्यांनी साठवून ठेवलेली आपली माहिती सुरक्षितच असणार असा आपण स्वतः स्वतःचा समज करुन घेतो.

केंब्रिज अॅूनालिटिकाच्या प्रकरणामुळे माहितीच्या वापराचा मुद्दा ऐरणीवर आला. २००५ साली सर्वांसाठी खुलं झालेलं फेसबुक आज जनकोश बनले असून त्यावरील सक्रीय सदस्यांची संख्या २२० कोटी आहे. समाजमाध्यमांचा वापर करण्यासाठी कोणताही आकार भरावा लागत नसल्यामुळे तुमची माहिती गोळा करून, तिची सुसुत्रित मांडणी करून ते ती जाहिरातदारांना विकतात आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न कमावतात. गुगल तुम्ही काय शोधताय हे आपल्या जाहिरातदारांना सांगते तर फेसबुक तुम्ही कोण आहात हे त्यांना सांगते. असं म्हणतात की, जेव्हा तुम्ही फेसबुकवर २० पेक्षा अधिक पोस्ट लाइक करता, तेव्हा ते तुम्हाला तुमच्या कार्यालयीन सहकाऱ्यांपेक्षा अधिक चांगले ओळखू लागते, १०० पेक्षा जास्त लाइक केल्यावर तुमच्या नातेवाईकांपेक्षा आणि २३० पेक्षा जास्त लाइक केल्यावर तुमच्या जोडीदाराहून अधिक चांगल्या प्रकारे ओळखू लागते. लोकांनी अधिकाधिक वेळ फेसबुकवर घालवावा यासाठी लोक कशाप्रकारे विचार करतात, निर्णय करतात, कोणाला मित्र बनवतात इ. गोष्टींबद्दल अधिकाधिक माहिती मिळवण्यासाठी फेसबुक विविध संशोधकांना आपल्याकडील आपल्या वापरकर्त्यांची माहिती पुरवते. त्यातून ते लोकांच्या मानसशास्त्राविषयी विविध अल्गोरिदम बनवतात.

असेच एक संशोधक प्रा.अ‍ॅलेक्झांडर कोगन यांनी सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून फेसबुक वापरकर्त्यांचे मानसचित्र उभे करण्याचे मॉडेल तयार केले होते. यासाठी त्यांनी तयार केलेल्या “धिस इस युअर डिजिटल लाइफ” हे अ‍ॅप तुम्ही पुरवलेल्या माहितीचा वापर करुन तुम्ही कोणासारखे आहात हे तुम्हाला सांगते. सर्वेक्षणाची व्याप्ती किती लोकांपर्यंत मर्यादित ठेवायची याबाबत पुरेशी काळजी घेण्याचे राहून गेल्यामुळे केवळ २ लाख ७० हजार लोकांनी हे अ‍ॅप डाउनलोड केले असले तरी त्यांच्या मित्रांच्या माध्यमातून ५ कोटी लोकं आणि त्यांच्या ५७०० कोटी नातेसंबंधांची माहिती कोगान यांच्या हाती पडली. कालांतराने कोगन यांनी ही माहिती विश्लेषणासाठी केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकाशी शेअर केली. यामुळे अमेरिकेतील जवळपास प्रत्येक मतदाराचे मानसचित्र उभे करणे केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकाला शक्य झाले. या माहितीचा वापर ट्रंप यांनी प्रचारादरम्यान कोणत्या राज्यांत जावे, तेथे सभांमध्ये काय बोलावे आणि समाजमाध्यमांतील विखारी प्रचारासाठी कोणत्या मतदारापुढे कोणता मुद्दा मांडावा हे स्पष्ट झाले. या सगळ्याबाबत माहिती होऊनही फेसबुकने ती दडवण्याचा प्रयत्न केला. केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकाच्या माहिती चोरीचा ब्रेग्झिट तसेच २०१६ मधील अमेरिकेतल्या निवडणुकांच्या निकालावर परिणाम झाला असा अंदाज आहे. २०१९च्या निवडणुकीसाठी कॉंग्रेससह अन्य काही पक्षांनी आणि नेत्यांनी केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकाला काही सर्वेक्षण करण्यास सांगितलं असल्याचं समोर आलं.

ट्विटरच्या बाबतीतही असेच आरोप झाले. एक माध्यम म्हणून तटस्थ भूमिका पार न पाडता ट्रेंड सेट करताना डाव्या-उदारमतवादी आणि अराजकवादी विचारसरणीकडे झुकल्याचे त्यावर आरोप करण्यात आले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी असेच आरोप गुगलवरही केले असून सर्च रिझल्टमध्ये डाव्या विचाराच्या वर्तमानपत्रातील बातम्यांनाच प्राधान्य देत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आपल्या घरच्या अंगणातच या सगळ्या कंपन्यांवर संशय घेतला गेल्याने बाकीचे देशही सतर्क झाले आहेत.

युरोपीय महासंघाने या वर्षीच्या सुरुवातीलाच आपल्या नागरिकांच्या माहितीच्या सुरक्षिततेबद्दलचा कडक कायदा पारित केला. त्यात वेब सेवांचाही समावेश असल्याने ज्या कंपन्या युरोपात इंटरनेटच्या माध्यमातून सेवा पुरवतात त्यांनाही हे नियम लागू झाले. यामुळे कंपन्यांना आपण वापरकर्त्यांची कोणती माहिती मागतो, ती कुठे साठवून ठेवतो, कोणाला शेअर करतो आणि त्याचा गैरवापर झाल्यास काय याबाबत काटेकोर नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. युरोपच्या पाठोपाठ ऑस्ट्रेलियानेही अशाच प्रकारचा कायदा पारित केला. अमेरिकेने असा कायदा करायची वाट न पाहता, कॅलिफोर्निया राज्याने जुलै २०१८मध्ये अशा प्रकारचा कायदा स्वतःपुरता पारित केला.

भारतातही डेटा सुरक्षेबाबतचा कायदा येऊ घातला असून त्यामुळे जागतिक इंटरनेट आणि समाजमाध्यम कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहेत. चीनने बाहेरच्या कंपन्यांवर कडक निर्बंध लादले असल्यामुळे जागतिक कंपन्यांसाठी भारत हीच जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ ठरणार आहे. भारतात तयार झालेला डेटा भारतातच साठवण्यासारख्या अटी या कायद्यात असतील तर या कंपन्यांना आपली दुकानं चालू ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागेल. त्यामुळे त्यांची धंद्याची गणितं बिघडतील. जर समाजमाध्यमांमुळे भडकणाऱ्या हिंसाचारासाठी या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले तरीही त्यांची पंचाईत होणार आहे. भारताकडून येणाऱ्या कायद्यात पाणी घालण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. गुगलचे अध्यक्ष सुंदर पिचाई यांनी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना पत्र लिहून डेटा संरक्षणाबाबत काळजी घेऊन डेटाचा जगभर मुक्त संचार असावा असे आवाहन केले आहे. असे झाल्यास भारताला डिजिटल महासत्ता बनवण्यात जागतिक कंपन्या योगदान देऊ शकतील असे गाजरही दाखवले आहे. धोरणनिर्मितीच्या क्षेत्रात एकूणच खाजगी कंपन्यांचे हितसंबंध आणि त्यासाठी होत असलेले लॉबिंग लक्षात घेता भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेशी कुठेही तडजोड न करता पण डिजिटल अर्थव्यवस्थेला सहाय्यभूत ठरणारा डेटा सुरक्षा कायदा आणायला हवा. त्यासाठी विविध मंचांवर खुली चर्चा घडून येणे अत्यावश्यक आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडियाच्या नाऱ्यामध्ये सायबर सुरक्षा हे महत्त्वाचे अंग असले, तरी सामान्य जनतेला अजून त्याचे महत्त्व समजले नाहीये. या वर्षी भारतातले ५0 कोटीहून अधिक लोक इंटरनेट वापरू लागतील. २०२० साली नेटकरांचा आकडा १०० कोटीचा, तर इंटरनेटवर आधारित उद्योगांची अर्थव्यवस्था तीन लाख कोटी रुपयांचा आकडा पार करेल. त्यात शेती, इ-कॉमर्स, शिक्षण, मनोरंजन, पर्यटन अशा सर्वच क्षेत्रांचा समावेश असेल. भारतातल्या बहुतांश नेटकऱ्यांनी पहिल्यांदा इंटरनेटचा वापर मोबाइलवर केला असून तेच त्यांच्या इंटरनेट वापराचे एकमेव साधन आहे. इंटरनेटमुळे देशातील कोटयवधी लोकांना विकासाच्या तसेच लोकशाही प्रक्रियेच्या मुख्य धारेत येण्याची संधी मिळणार आहे. पण दुसरीकडे सायबर सुरक्षेच्या बाबतीत आपण गाफील राहिलो, तर केवळ शत्रुराष्ट्रच नाही, तर एखादी दहशतवादी संघटना किंवा माथेफिरू तरुणांचे टोळके आपल्या सायबर क्षेत्रातील करामतींद्वारे देशाला गुडघे टेकायला भाग पाडू शकेल.

दुर्दैवाने इंटरनेट वापरणाऱ्या बहुतांश भारतीयांकडे त्याबाबतचे कोणतेही शास्त्रीय शिक्षण किंवा प्रशिक्षण नाही. समाजमाध्यमे आणि सायबर या विषयांचा शालेय शिक्षणात समावेश नाही. देशातील मोजक्याच विद्यापीठांत त्याबद्दल अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. सायबर सुरक्षा हा विषय कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंगपुरता मर्यादित नाही. त्यात सायबर कायदा, गुन्हेगारांचे आणि सामान्य लोकांचे मानसशास्त्र, मेंदू विज्ञान, आकलनशास्त्र, वाणिज्य, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण या सर्व दृष्टींनी बघायला आपण शिकले पाहिजे. सायबर संबंधित क्षेत्राच्या विकासात लष्कर, गुप्तवार्ता संस्था, सरकार, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि नावाजलेल्या अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन संस्था यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. पण त्यासाठी त्यांना एका व्यासपीठावर आणले गेले पाहिजे. लष्कराच्या सायबर विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आपल्या ज्ञानावर आणि अनुभवावर आधारित उद्योग सुरू करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. वाहन उद्योग, मनोरंजन अथवा हाय-टेक उत्पादन क्षेत्रात इंटरनेटचा वापर मोठया प्रमाणावर होऊ  लागला आहे. या क्षेत्रातील उद्योजकांना एकत्र घेऊन उद्याच्या तंत्रज्ञानात संशोधनासाठी सरकारने गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे.

वाढते यांत्रिकीकरण आणि अमेरिकेसारख्या देशांतील बदलत्या धोरणांचा परिणाम म्हणून आज आयटी क्षेत्रावर मोठया प्रमाणावर रोजगार कपातीची भीती आहे. सायबर क्षेत्रात आयटीएवढया नाही, पण मोठया प्रमाणावर रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. आपण जर सायबर सुरक्षेच्या बाबतीत आघाडीच्या देशांमध्ये राहिलो, तर या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या, तसेच त्याला पूरक असलेल्या उद्योगांनाही आकृष्ट करता येईल. असे झाल्यास भारत एक डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि महासत्ता होऊ शकेल.

अनय जोगळेकर – लेखक अभ्यासक आहेत.

सदर लेख पारंबी दिवाळी अंक २०१८ मध्ये पूर्वप्रकाशित आहे.