आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत परतल्या. इंदिरा गांधीच्या आधी सत्तेत असलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने ज्या प्रकारे कॉंग्रेस सत्तेत असलेल्या राज्यातील राज्य सरकारे बरखास्त केली. त्याच प्रकारे इंदिरा गांधी यांनीही तेव्हाची बिगर-कॉंग्रेसी राज्य सरकारे बरखास्त करण्याचा धडाका लावला. बर्‍याच राज्यांची राज्य सरकारे बरखास्त झाली. महाराष्ट्रही त्यापैकी एक होता.

महाराष्ट्रात तेव्हा शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही आघाडीचे (पुलोद) सरकार होते. पुलोदचे सरकार बरखास्त झाल्यानंतर राज्यात निवडणुका झाल्या. ज्यामध्ये कॉंग्रेसचा विजय झाला.

राज्यात दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या शक्तिशाली मराठा लॉबी नष्ट करण्यासाठी इंदिरा गांधींनी बॅरिस्टर अंतुले यांना नवीन मुख्यमंत्री म्हणून नेमले.

अंतुले यांच्या निवडीमागे अजून एक महत्वाचे कारण होते ते म्हणजे अंतुले हे तेव्हाच्या कॉंग्रेसमध्ये सर्वाधिक ताकदवान असलेल्या संजय गांधी स्टाईलचे समर्थक होते. कोणत्याही घटनेवर पटकन निर्णय घेणे आणि पटकन तो निर्णय पूर्ण करणे हि त्यांची खासियत होती.

असं म्हणतात कि, अंतुले यांच्या याच स्टाईलमुळे नोकरशाही त्याच्याबरोबर थरथर कापत असे. मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यातील अनेक मोठे जिल्हे तोडले आणि त्यांना लहान केले. जेणेकरून प्रशासन सुरळीत चालु शकेल.

मुख्यमंत्री असताना आपल्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक योजना सुरू केल्या.

यामध्ये ‘संजय गांधी निराधार योजना’ आणि गरीब लोकांच्या आर्थिक मदतीसाठी आमदार आणि मीडिया कर्मचार्‍यांसाठी गृहनिर्माण योजना यांचा समावेश आहे. याबरोबर त्यांनी ट्रस्टची स्थापना केली. यामागे त्यांचा हेतू होता, सामाजिक कामांसाठी निधी उभारण्याचा होता. पण ही त्याच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक असल्याचे सिद्ध झाले.

महाराष्ट्रातील राज्य सरकार बरखास्त झाल्यानंतर राज्यात पुन्हा निवडणुका लागल्या. कॉंग्रेस सत्तेत आली आणि अब्दुल रहमान अंतुले यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसचे राज्यात सरकार अस्तित्वात आले. अंतुले यांची काम करण्याची पद्धत पाहता त्यांची मोठी चर्चा होवू लागली. पण लवकरच त्यालाही जोरदार धक्का बसला.

अंतुले आणि कॉंग्रेस पक्षाला हा धक्का बसला अरुण शौरी यांच्याकडून.

इंडियन एक्स्प्रेसचे तत्कालीन संपादक असलेल्या अरुण शौरी यांनी राज्यातील सिमेंट वाटप घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. यामुळे राज्य सरकारच नाही तर थेट इंदिरा गांधी पंतप्रधान असलेल्या केंद्र सरकारला देखील मोठा धक्का बसला होता.

अरुण शौरी यांनी सिमेंट घोटाळ्याचा पर्दापाश केला. त्यांच्या त्या बातमीची हेडिंग होती. ‘अंतुले: तुले या नही तुले’. वर्तमानपत्रात छापून आलेल्या या प्रकरणानंतर सर्वत्र मोठा दबाव निर्माण झाला. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांना अंतुलेंना मुख्यमंत्री पदावरून हटवावे लागले. अंतुले यांचा हा सिमेंट घोटाळा ‘वॉटरगेट घोटाळा’ नंतर बराच काळ चर्चेत राहिला.

पेशाने अर्थशास्त्रज्ञ असलेले अरुण शौरी जागतिक बँकेची नोकरी सोडून भारतात आले. काही काळ योजना आयोगात काम केले आणि त्यानंतर ते १९७९ मध्ये इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्रात दाखल झाले. इंडियन एक्सप्रेसच्या रामनाथ गोएंका यांनी शौरी यांना कामासाठी पूर्ण मोकळीक दिली. आणीबाणीच्या काळात गोएंका यांनी सरकारचा तीव्र विरोध केला होता.

• ३१ ऑगस्ट १९८१चा दिवस.

त्या दिवशीच्या इंडियन एक्सप्रेसमध्ये ७५०० शब्दांचा एक अहवाल प्रकाशित झाला. यात अरुण शौरी यांनी मुख्यमंत्री अंतुले यांनी सर्व नियम व कायदे धाब्यावर बसवून विविध ट्रस्टच्या माध्यमातून निधी कसा गोळा केला ? याचा काही उद्योजकांच्या लॉबीचा कसा फायदा झाला. याचा संपूर्ण तपशील प्रकाशित केला.

असे सांगितले जाते की अंतुले यांनी एकूण सात ट्रस्टची स्थापना केली होती. अरुण शौरी यांनी आपल्या लेखात सांगितले होते की यापैकी ‘इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान’ या ट्रस्टच्या नावावर कंत्राटदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून पैसे कसे घेतले आणि सिमेंट देताना त्यांचा कसा फायदा घेण्यात आला.

शौरी यांनी आपल्या लेखात देणगी देणाऱ्या आणि त्याचा फायदा घेणार्‍या बिल्डरांची नावेही उघड केली.

या मागचे मुख्य कारण म्हणजे त्या काळी सरकारचे सिमेंटवर नियंत्रण होते. मोठ्या प्रमाणात वाढत असलेल्या मुंबई शहरात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरू होते. त्यामुळे कंत्राटदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांना सिमेंटची मोठी आवश्यकता होती. अंतुले यांनी सिमेंटची मागणी आणि पुरवठा यातील अंतर लक्षात घेण्याचा प्रयत्न केला.

याचाच विचार करून ‘इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान’मध्ये ५.२ कोटी रुपये जमा केले. एकूण सात ट्रस्टमध्ये सुमारे 30 कोटी रुपये जमा झाले होते.

तसं पाहिलं गेल तर सर्व ट्रस्ट सार्वजनिक होत्या आणि रक्कम फक्त चेक आणि ड्राफ्टद्वारे जमा केली होती. पण यावर असा आरोप केला गेला की हे सर्व पैसे अंतुले यांचेच आहेत. कारण या ट्रस्टवर जे ट्रस्टी आहेत, ते सर्व अंतुले यांच्या कुटुंबातील लोक किंवा मित्र होते.

अरुण शौरी यांचा रिपोर्ट प्रसिद्ध झाल्यानंतर संसदेत गोंधळ उडाला. सत्ताधारी कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्ष आमने सामने आले. २ सप्टेंबर १९८१ रोजी संसदेच्या मॉन्सून अधिवेशनात या विषयावर नऊ तास चर्चा झाली.

पण या चर्चेच्या वेळेचे चित्र गंभीर होते कारण तेव्हा सत्ताधारी पक्षाचेच प्रतिनिधी संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणत होते.

हा वाद वाढताच अंतुले यांनी ‘इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान’ मधून इंदिरा गांधी यांचे नाव काढून टाकले. असं म्हटलं जाते, इंदिरा गांधी यांच्या नावावर स्थापन झालेल्या ट्रस्टला त्यांचे समर्थन होते. कारण या नावाबद्दल त्यांनी पत्र लिहून आनंद व्यक्त केला होता. अंतुले यांच्यासाठी ही मोठी गोष्ट होती.

अंतुले यांच्यावर ट्रस्टच्या देणगीदारास विहित कोट्यापेक्षा जास्त सिमेंट पुरवणे, सिमेंट वितरण व्यवस्था बदलणे, मुंबईतील विविध प्रकल्पांना मान्यता न देवून त्याच्या किंमती वाढविणे असे अनेक आरोप झाले. केंद्र सरकारने त्यांच्याविरोधात कोणतीही विशिष्ट कारवाई केली नाही.

दरम्यान, हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाले. प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी यांनी अंतुले यांच्याविरूद्ध केस लढली. यासाठी त्याने कोणतीही फी घेतली नाही. न्यायाधीश बख्तावार लेन्टिन यांना अंतुले दोषी मानले.

कोर्टाच्या निर्णयानंतर सरकारला कारवाई करण्यास भाग पाडले गेले. जानेवारी १९८२ मध्ये अंतुले यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

अंतुले यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले. बराच काळ केस चालल्यानंतर न्यायालयाने अंतुले यांना पुरेसे पुरावे नसल्यामुळे सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्त केले. पण तोपर्यंत अंतुले यांची राजकीय कारकीर्द संपली होती.

१९८९ साली कुलाबा मतदारसंघातून (आताचा रायगड) अंतुले लोकसभेत निवडून गेले. १९९८ पर्यंत ते खासदार राहिले. २००४ साली ते पुन्हा खासदार म्हणून निवडून गेले. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये काही काळ मंत्री देखील राहिले. २ डिसेंबर २०१४ साली त्यांचे निधन झाले.

अंतुले यांच्या सपुंर्ण प्रकरणाकडे पहिले तर त्याला शोध पत्रकारितेतील पहिले प्रकरण म्हटले जाऊ शकते. ज्यामुळे एका मोठ्या नेत्याला आपली मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची गमवावी लागली.

यातून अरुण शौरी राष्ट्रीय नायक बनले. तत्कालीन खासदार पीलू मोदी यांनी विधान केले होते, “सोचिये अगर देश में एक की जगह 10 अरुण शौरी हो जायें तो देश के हालात बदल जाएं”

अरुण शौरी नंतर राजकारणात सक्रीय झाले. अटलबिहारी वाजपेयी याच्या मंत्रीमंडळात मंत्री देखील राहिले.