• गोपाळ ढोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील दुसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन ममल्लपुरम (महाबलीपुरम) या ऐतिहासिक सागरी शहरात पार पडले. या अनोख्या स्वरूपातील हे दुसरे शिखर सम्मेलन दोन्ही देशांच्या प्रमुखांना एकमेकांच्या चिंता, राष्ट्रीय गरजा, राजकीय प्राधान्य आणि सामायिक समस्या समजून द्विराष्ट्रीय संबंधांमध्ये ताळमेळ बसवण्याची मोठी संधी प्रदान करतात. काही वर्षात, भारताने रशिया आणि चीन या दोन प्रमुख आशियाई देशांसह उच्च स्तरीय अनौपचारिक संमेलन सुरू केले. अनौपचारिक चर्चेचा एक फायदा असाही कि दोन्ही राष्ट्रप्रमुख खुलेपणाने चर्चा करू शकतात.  त्यांना व त्यांच्या कार्यालयांना संमेलनाच्या परिणामांची किंवा संयुक्त निवेदन जाहीर करायची चिंता करावी लागत नाही. नोंदीविना चर्चा होऊ शकतात आणि संबंधांच्या विकासाच्या दिशा सुद्धा ठरवल्या जाऊ शकतात. दोन राष्ट्रप्रमुखांमधील सकारात्मक वैयक्तिक संबंध देशांच्या संबंधांमध्ये फायद्याचे ठरतात आणि कठीण विषय सुद्धा स्पष्टपणे बोलले जाऊ शकतात.

डोकलाम नंतर सात महिन्यांनंतर भारत-चीन अनौपचारिक शिखर संमेलन चीन मध्ये  वुहान या शहरामध्ये २७-२८ एप्रिल २०१८ ला पार पडले.  वुहान शिखर संमेलन हे डोकलाम नंतर एक मोठे पाऊल होते. अश्या बैठकांचे परिणाम खालच्या पातळीपर्यंत होतात. १५२ अब्ज डॉलर्सचा जीडीपी असलेले वूहान शहर  हे चीनमधील सामाजिक, सांस्कृतिक आणि औदयोगिक दृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे असे ऐतिहासिक शहर आहे. चीनच्या सांस्कृतिक क्रांतीमध्ये या शहराचा उल्लेख महत्वपूर्ण होतो. १९६७ साली वुहानमध्ये चिनी सैन्यातील विद्रोह चिरडून टाकण्यात आला होता.  चीनमध्ये शी जिंगपिंग यांची सत्तेवरील पकड दर्शवण्यासाठी वुहान हे योग्य स्थान होते. 

भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवरील मम्मल्लापुरम पारंपारिकरित्या भारताच्या इंडो-पॅसिफिक मधील सागरी प्रसारासाठी एक महत्त्वपूर्ण बंदर होते. सांस्कृतिक दुवे, पुरातण वस्तू, भाषिक आणि ऐतिहासिक नोंदी भारताच्या चीनसह इतर पूर्वेकडील देशांमधील मजबूत संबंध प्रतिबिंबित करतात. या जुन्या संबंधांचे अंश आजही जापान, कोरिया, चीन, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, थायलंड सारख्या देशांमध्ये दिसून येतात. 

२० व्या शतकात,  पश्चिमी महासत्तांचा उदय हा युद्धाभोवती केंद्रित होता. देशांतर्गत  सत्ता परिवर्तन सुद्धा रक्तरंजित प्रकरण होते. लोकशाही व्यवस्थेमुळे हे चित्र बदलले. एकविसाव्या शतकात भारत आणि चीन पुन्हा एकदा आपले जगातील स्थान मिळवण्यासाठी सक्षम होत आहेत. आणि असं म्हटल जातं  कि हे शतक आशिया खंडाचे असेल. यादृष्टीने मोठा प्रश्न हा असेल कि जे विसाव्या शतकात पश्चिमी राजकारणात युद्धरुपाने झाले ते भारत आणि चीन टाळू शकतील काय? तंत्रज्ञानाच्या सोबतीने भारत आणि चीन हे संघर्ष न करता राष्ट्रांच्या उदयासाठी एक उदाहरण बनू शकतील काई?   

भारत चीन संबंधांमध्ये विश्वास, व्यापार आणि जागतिक राजकारण हे महत्वाचे मुद्धे आहेत. या मुद्यांशी संबंधित प्रश्नांचे समाधान करणे आवश्यक ठरेल. 

विश्वासार्हता 

१९९० च्या दशकात डेंग झियाओपिंग यांनी जो कानमंत्र दिला होता तो होता ‘चीनच्या क्षमता जगाच्या नजरेत येऊ न देता प्रगती करणे आणि वेळ काढून नेने’. दोन दशकांच्या कालावधीत, चीनची नीती पूर्णपणे बदललेली दिसते. आज चीनचा मूलमंत्र ‘शक्ती प्रदर्शन करून, प्रगती करणे व वेळ काढून नेने’ दिसतो.  दक्षिण चीन सागरातील चीनच्या हालचाली आणि बेल्ट अँड रोड उपक्रम चीनच्या नवीन रणनीतीला दर्शवतात. चीनच्या आंतरराष्ट्रीय रणनीती आणि हेतूंबद्दल आज मोठ्या प्रमाणावर जगात संशय बोलून दाखवल्या जातोय. चीन हा अविश्वास कसा दूर करेल यावर जगातील देशांच्या रणनीती निर्भर करतील.  परस्परविरोधी विधान आणि कृती आजच्या काळात जास्त टिकणार नाहीत. जागतिक राजकारणात ‘बोले तैसा चाले’ हे विधान दिवसेंदिवस महत्वपूर्ण होतंय. चीनला न्याय आणि समानतेवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण करायची इच्छा खरोखर असेल तर चीनने भारत, ब्राझील, जापान आणि जर्मनी यांच्या संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यतेचा विरोध करू नये. 

वाणिज्य 

भारताने आरोग्य सुविधा नागरिकांना कमी किमतीत मिळाव्यात म्हणून औषधी क्षेत्रात महत्वपूर्ण प्रगती केली. परवडेल अश्या जेनेरिक औषधांचा लाभ आज भारतासोबतच बऱ्याच देशातील नागरिकांना मिळतोय.  विकसनशील देशांमध्ये भारतीय औषधांच्या उपयोग्यतेची साक्ष चिनी चित्रपट ‘डायिंग टू सर्वाइव्ह ‘ देतो. आज भारत १४ अब्ज डॉलर्सहुन अधिक औषधी जगभरात निर्यात करतो. अमेरिकेमध्ये भारताचा औषधी निर्यात ४ अब्ज डॉलर्सहुन अधिक आहे. परंतु चीनमध्ये भारताची औषधी क्षेत्रातील निर्यात केवळ ४४ दशलक्ष डॉलर्स आहे. 

चित्रपटांवरील चीनमध्ये असलेला आयात कोटा हा भारतीय चित्रपटांना चीन मध्ये प्रदर्शित व्हायला एक मोठा अडथळा आणतो. भारतीय चित्रपटांसाठी हा कोटा शिथिल करणे अत्यंत महत्वपूर्ण ठरेल. औषध, मनोरंजन आदीमुळे भारताची व्यापारातील ५३ अब्ज डॉलर्सची तूट आहे ती कमी होऊ शकते. वस्तूं डम्पिंगद्वारे दुसऱ्या देशातील बाजारपेठांचे शोषण करणाऱ्या देशाची नकारात्मक छबी आज चीनला हानिकारक आहे. अमेरिका आणि चीन मधील व्यापार युद्ध या व्यापार तुटीचा  परिणाम आहे. 

चीनने २०१8-१९ च्या आर्थिक वर्षात भारतातून १.७ अब्ज डॉलर्स चा कापूस आयात केला व ३8 अब्ज डॉलर्स च्या इलेक्ट्रिकल आणि  मेकॅनिकल वस्तू भारतात निर्यात केल्या. यामुळे चीनकडून पक्क्या मालाची निर्यात आणि कच्च्या मालाची आयात असे जे चित्र निर्माण होते हे चित्र भारतीयांना केवळ ब्रिटिश साम्राज्यवादाची आठवण करून देऊ शकते. हे चित्र बदलणे जरुरी आहे. आणि त्यासाठी चीनला सुद्धा भारतीय पक्क्या मालासाठी आपली बाजारपेठ खुली करणे आवश्यक आहे आणि व्यापारातील अडथळे दूर करणे जरुरी आहे. 

जागतिक राजकारण

सिंगापूरमध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, “शत्रुत्वाने ग्रासलेला आशिया खंड आशिया हा आपणा सर्वांच्याच प्रगतीमध्ये अडथडा बनेल. सहकार्यावर आधारित आशिया प्रगतीची दिशा निर्माण करेल. सहकार्यावर आधारित आशिया हा विद्यमान आणि उदयोन्मुख सत्तांची सामायिक जबाबदारी आहे.  दोन राष्ट्रांमध्ये स्पर्धा असणे सामान्य आहे. परंतु स्पर्धा संघर्षात बदलू नयेत; मतभेदांचे रूपांतर विवादांमध्ये होऊ नये.”  

या आधारावर  प्रस्थापित संबंध सहकार्याचे नवे आयाम खुले करू शकतात, दोन्ही देशांना भेडसावणाऱ्या  समस्या सोडवू शकतात. सोबतच भारत-चीन संबंध हे १९४७-१९४९ साली  सुरु झालेले नसून या संबंधांना हजारो वर्षांचा इतिहास आहे. आणि हा इतिहास जर बघितला तर ‘भारत आणि चीन हे राष्ट्रांच्या उदयासाठी एक उदाहरण बनू शकतील काय’ या प्रश्नाचे उत्तर शोधायची गरज नाहीय.

• गोपाल ढोक (लेखक आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि सुरक्षा अभ्यासक आहेत)